काठमाडौं । सरकारले राजस्व सङ्कलनमा गिरावट आउँदा त्यसले वित्तीय चाप पारेको स्पष्ट पारेको छ । राजस्व सचिव रामेश्वर दङ्गालले अर्थतन्त्रमा परेको दबाबबारे निजी क्षेत्र जानकार रहेको भन्दै राजस्वमा योगदान गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले राष्ट्रिय कर दिवस २०७९ का अवसरमा आज यहाँ आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उहाँले अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउनका लागि मौद्रिक नीतिले औजार प्रयोग गर्दा बजेटले लिएका उद्देश्य हासिल गर्न दबाब परेको बताउनुभयो ।
उहाँले राजस्वमा दबाब पर्दै गए आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रमा जाने लगानीयोग्य रकममा पर्ने बताउनुभयो । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले निजी क्षेत्रलाई दोहोरो कर नपरोस् भन्नेमा सचेत रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले कर अधिकारी र करदाताबीच भौतिक सम्पर्क नै हुननपर्ने गरी कर प्रशासनमा सुधार गर्न लागेको बताउनुभयो । यसले कर प्रशासन र निजी क्षेत्रप्रति लाग्ने आरोप सहनु नपर्ने उहाँको भनाइ छ । निजी क्षेत्र नफस्टाइ सार्वजनिक क्षेत्र पनि अगाडि बढ्न नसक्नेसमेत उहाँको भनाइ छ ।
परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले मागमा आएको सङ्कुचनको असर उद्योग क्षेत्रसँगै राजस्वमा समेत परेको बताउनुभयो । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ब्याजदर घटाउने, समग्र माग बढाउने खालको नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
परिसङ्घले गरेको सर्वेक्षणअनुसार उद्योगको प्रकृतिअनुुसार ८० प्रतिशतसम्म मागमा सङ्कुचन आएको उहाँको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन बढ्दै जाँदा उद्योगसँगै राजस्व पनि थप प्रभावित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर पुँजिगत खर्चका लागि रकम अभावमा पर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले बहुदर भ्याट प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी गराउन पनि बहुदर भ्याट प्रणालीको विकल्प नभएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
परिसङ्घका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले उद्योग फस्टाउन नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आर्थिक ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएका व्यवस्था एकआपसमा बाँझिदा औद्योगिक प्रवद्र्धनमा असर परेको उहाँको भनाइ छ । यस्तै उहाँले तीन वटै तहबाट कर सङ्कलन भइरहेकामा त्यसमा सुधार ल्याउन एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै कर सङ्कलन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
