काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आमसञ्चार र मिडिया काउन्सिल विधेयक खुला छलफलबाट टुङ्ग्याइने बताउनुभएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) को सहयोगमा आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक संवेदनशील सञ्चार नीति’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले लामो समयदेखि संसद्मा बहसमा रहेका दुवै विधेयकलाई बहसकै माध्यमबाट निष्कर्षमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सञ्चार माध्यमको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा लैङ्गिक अनुगमन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि महामन्त्री थापाले जोड दिनुभयो । “महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका, २०७६ मा के गर्ने ? भन्ने विषय अस्पष्ट रहेको छ, यसलाई सबैले बुझ्ने सरल भाषामा लेखिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । पाँच वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता एवं महिलाका लागि कसरी केके काम गर्ने भनेर निश्चित गरिनुपर्नेमा काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं ४ बाट नवनिर्वाचित सांसदसमेत रहनुभएका थापाको जोड थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाकी सांसद डा विमला राई पौडेलले आमसञ्चार माध्यममा काम गर्ने वातावरणलाई महिला संवेदनशील बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “आमसञ्चार माध्यममा प्रभावकारी महिला सञ्चारकर्मीको आवश्यकता अझै बढेको छ, पत्रकारलाई संवेदनशील बनाउन परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ, सार्वजनिक विचार बनाउन सहयोग गर्ने पत्रकारले आफ्नै लागि बनाइएको आचार संहितासमेत नपढ्ने बानीमा परिवर्तन गर्न यो सहयोगी हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
काठमाडौँ जिल्ला क्षेत्र नं २ बाट नवनिर्वाचित सांसद सोविता गौतमले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐनलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकामा जोड दिनुभयो । “ऐनमा तोकिए वा तोकिएबमोजिम भनी लेखिएका विषयलाई संशोधनमा स्पष्ट पारिनुपर्छ, महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका, २०७६ लाई समीक्षा गरिनुपर्छ, बालबालिकाको विषयलाई कसरी समाचार बनाउने भन्ने पनि स्पष्ट पारिनुपर्छ, अदालतमा मुद्दामा गएका विषय र गोप्य केके विषय राखिने भनेर पनि स्पष्ट पारिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले २०४८ मा बनेको काउन्सिल ऐनमा उल्लेख्य संशोधन नहुँदा सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने काममा समस्या भएको बताउनुभयो । “महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका, २०७६ लाई पनि संशोधन गर्न आवश्यक छ, ऐन, नियम, निर्देशिका बनेको समय र अहिलेको सन्दर्भमा फरक परेकाले पनि कानून संशोधन आवश्यक भएको छ, अब बस्ने संसद् बैठकमा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्न लागिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शङ्कर नेपालले लैङ्गिक संवेदनशीलतामा पुरुषको पनि भूमिका हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै कानुनले आमसञ्चार माध्यमलाई स्वनियमन हुनुपर्ने मान्यताअनुसार छोडेको बताउनुभयो ।
युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि निर्जना शर्माले महिला पत्रकारलाई अनलाइनबाट हतोत्साही बनाउने गरिएका उजुरी आएको बताउनुहुँदै महिला पत्रकारलाई सुरक्षित वातावरणको निर्माण गर्न सञ्चार प्रतिष्ठानले नै विशेष योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसका लागि काउन्सिलले नै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा काउन्सिलका सदस्य शरद अधिकारीले ‘लैङ्गिक परिप्रेक्ष्य विद्यमान मिडिया नीति’ र युनेस्कोका परामर्शदाता डा समीक्षा कोइरालाले ‘महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका’ का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । वाग्मती प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार रेवती सापकोटाले प्रदेशमा धेरै महिला पत्रकार रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सुत्केरी महिला पत्रकालाई ‘फेलोसिप’ दिन कार्यविधि बनाए पनि सङ्घीय संरचनाबाट स्वीकृत नभएका कारण काम हुन नसकेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा काउन्सिलका सदस्य लालबहादुर शेख, दुर्गा भण्डारी पौडेल, गणेश पोखरेल र हरिप्रसाद जोशीले लैङ्गिकमैत्री वातावरणका लागि संविधानमा उल्लेख भएअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । त्यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गरिनुपर्ने उहाँहरुको भनाइ थियो ।
गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका सचिव मनमाया भट्टराई पङ्गेनीले प्रदेशमा ५४ कानुन बनेकामा ५० वटाको लैङ्गिकताका आधारमा अध्ययन गरिएको बताउनुभयो । प्रदेशमा पत्रकार बीमा गरेर पत्रकारलाई सुरक्षित गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
