काठमाडाै । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सात महिना अवधिमा सरकारले २२ अर्ब ७४ करोड ९० लाख बराबर रकमान्तर गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्जजनिक गरेको ‘साउनदेखि माघसम्मको आर्थिक सहायता, थप निकासा, रकमान्तर र स्रोत सहमतिको विवरण’ अनुसार यो अवधिमा सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाका लागि ६३ अर्ब एक करोड छ लाख बराबर रकमको स्रोत सहमति दिएको छ । चालु आवको माघ मसान्तससम्ममा सरकारले एक सय २९ जनालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ । विभिन्न समयमा भएको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट पाँच करोड ४६ लाख ३४ हजार बराबर आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सरकारले अर्थ विविध शीर्षकबाट पनि रकम निकासा दिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ अनुसार आव सुरु भएको पहिलो तीन महिनासम्म सरकारले रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्न पाउँदैन । नियमावलीको यो व्यवस्था विपरीत सरकारले गत भदौ महिनामा ३० करोड रकमान्तर र दुई अर्ब २५ करोड २४ लाख रकम थप निकासा गरेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा देखिन्छ ।
उक्त विवरणअनुसार गत भदौमा सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको रेलवे विभागको २० करोड रकमान्तर गरेर सडक डिभिजन कार्यालय डोटीअन्तर्गत योजनाको जग्गा मुआब्जा बाँढ्नका लागि निकासा दिएको छ । भदौमै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको १० करोड बराबर बजेट रकमान्तर गरेर हुलाक प्रशिक्षण केन्द्रको भवन निर्माणका लागि दिइएको छ ।
गत कात्तिक महिनामा सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत उत्तर–दक्षिण राजमार्गको १० करोड रकमान्तर गरी बालाजु–त्रिशूली/छहरे–विदुर सडक आयोजनाको मुड्कु–तीनपिप्ले खण्डको स्तरोन्नतिका लागि रकमान्तर गरिएको छ ।
गत पुस महिनामा २२ अर्ब दुई करोड ५० लाख बराबर रकमान्तर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमको दुई करोड ५० लाख बजेट रकमान्तर गरी झापा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनालाई दिइएको छ । विकास ऋणपत्रका लागि छुट्याइएको २२ अर्ब बराबर बजेट ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानी गर्न अपुग रकम व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि रकमान्तर गरिएको छ ।
माघ महिनामा ३२ करोड ४० लाख बराबर रकमान्तर गरिएको छ । जिल्ला अदालतका लागि छुट्याइएको रू दुई करोड रकम उच्च अदालत दिपायलको नयाँ भवन बनाउनका लागि रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत बबई सिँचाइ आयोजनाको १८ करोड रकमान्तर गरी बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची पुनःनिर्माण कार्यका लागि रकमान्तर गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी करिडोर आयोजनाको १२ करोड ४० लाख रकमान्तर गरी बञ्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि रकमान्तर गरिएको छ ।
सात महिना अवधिमा विभिन्न ६० योजना तथा कार्यक्रमका लागि थप स्रोत सहमति दिइएको छ । सबैभन्दा बढी रकम कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई रासायनिक मल खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि दिइएको छ । रासायनिक मल खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले १५ अर्ब २३ करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चितता गरेको हो ।
