तनहुँ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारमार्फत तनहुँका लागि विनियोजित विकास बजेट खर्च न्यून रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि यहाँ विनियोजित विकास बजेट खर्च न्यून देखिएको हो ।
सङ्घीय सरकारमार्फत विनियोजित विकास बजेटमध्ये चालु वर्षको हालसम्मको अवधिमा आठ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजित बजेटमध्ये सोही अवधिमा १३ दशमलव ३१ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
“योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि बोलपत्र प्रक्रिया हुन्छ । बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम सुरु गर्दा केही समय लाग्ने भएकाले सुरुका महिनामा काममा ढिला हुने गरेका खर्च पनि कम देखिएको हो”, कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । आवको अन्तिममा धेरै बजेट खर्च हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
सङ्घीय सरकारमार्फत तनहुँका लागि पुँजीगततर्फ तीन अर्ब १५ करोड ७२ लाख ६० हजार तीन सय ९० विनियोजन भएको थियो । छ महिनाको अवधिमा २७ करोड ४३ लाख ७२ हजार एक सय ७५ खर्च भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका लागि पुँजीगततर्फ तीन करोड ३८ लाख ६५ हजार विनियोजन भएकामा ८४ लाख तीन हजार एक सय ३८ खर्च भएको छ । राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि दुई करोड २६ लाख ५० हजार विनियोजन भएकामा २५ लाख १८ हजार एक सय ७४ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै भानुभक्त प्राणी उद्यानका लागि एक करोड ३५ लाख ४० हजार विनियोजन भएकामा ५० हजार खर्च भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयका लागि ६० करोड ९१ लाख विनियोजन भएकामा आठ करोड ५४ लाख ६८ हजार चार सय ६० विनियोजन भएको छ । मुग्लिन पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का लागि दुई अर्ब नौ करोड ९९ लाख ६८ हजार विनियोजन भएकामा १३ करोड चार लाख ८२ हजार आठ सय ६७ खर्च भएको छ । नयाँ सहर आयोजना कार्यालयका लागि रू २६ करोड १५ लाख विनियोजन भएकामा ५४ लाख ३८ हजार पाँच सय २२ खर्च भएको छ ।
प्रदेश कार्यालयको खर्च १३ दशमलव ३१ प्रतिशत
गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत तनहुँमा रहेका कार्यालयको विकास खर्च पनि निराशाजनक छ । साउनदेखि हालसम्म विकास खर्च १३ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्रै रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ६९ करोड ४३ लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन गरिएकामा छ महिनामा ५ करोड ८८ लाख ६१ हजार दुई सय २३ खर्च भएको जनाइएको छ ।
व्यावसायिक किट विकास केन्द्रका लागि एक करोड २५ लाख ४० हजार विनियोजन गरिएकामा २१ लाख ७५ हजार छ सय २८ खर्च भएको छ । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका लागि १० करोड चार लाख ५० हजार विनियोजन गरिएकामा एक करोड ३२ लाख ७६ हजार दुई खर्च भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका लागि एक अर्ब ७२ करोड २४ लाख ३१ हजार विनियोजन गरिएकामा २२ करोड ५२ लाख ५३ हजार चार सय ४० खर्च भएको छ भने जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका लागि २१ करोड ५१ लाख विनियोजन गरिएकामा रू दुई करोड १९ लाख ९५ हजार आठ सय २० खर्च भएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका लागि ४३ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएकामा सात करोड ६७ लाख सात सय ४४ खर्च भएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका लागि पुँजीगततर्फ एक करोड ९२ लाख ४० हजार विनियोजन गरिएकामा हालसम्म खर्च भएको छैन ।
प्रदेश मातहतका कार्यालयका लागि चालुतर्फ ८४ करोड ४६ लाख तीन हजार ६७ विनियोजन गरिएकामा १६ करोड ३६ लाख ४१ हजार छ सय २९ खर्च भएको छ । चालु र पुँजीगत गरी कूल ५२ करोड २५ लाख दुई हजार आठ सय ५३ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
