धादिङ । वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यासँग भाग्ने होइन डटेर संघर्ष गर्दै अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
धादिङमा भएको स्थानीय तहको लागि कानुन निर्माण, मेलमिलाप एवम् राजपत्र सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीयतामा स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हुने भएकाले यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन स्थानीय सरकार सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने बताउँनुहुँर्दै संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यासँग भाग्ने होइन डटेर संघर्ष गर्दै अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले संघीयताको पहरेदार स्थानीय सरकार भएको बताउँनुहुँर्दै संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बनेको तर ऐन कानुन धेरैजसो पञ्चायतकालीन हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएकाले त्यस्ता ऐन कानुन समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई जनपक्षीय कानून निर्माण गर्न अपील गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजपत्र शब्दलाई समयानुकूल परिवर्तन गरि जनपत्र बनाउन पहल गर्नुका साथै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति प्रमुखले उत्साहपूर्ण ढंगले न्याय निरुपण गरिरहेको भएपनि न्यायीक सहजकर्तामा आवश्यक आधारभुत कानुनी ज्ञानको अभावमा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
वाग्मती प्रदेशका सबै पालिकामा न्यायिक सहजकर्ताको आवश्यकता रहको कुरा औँल्याउँदै सकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशका सबै पालिकामा स्थायी दरबन्दी कायम गर्न पहल गरिने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव ध्रुव गैँडा, मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव विनोद भट्टराई, उपसचिव अनुशील सापकोटा, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका राजपत्र सम्बन्धी श्रोत व्यक्ति सुवास कुमार भट्टराई लगायतले सहभागीहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा धादिङ र नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय तहका कानून निर्माण, मेलमिलाप र राजपत्र प्रकाशनमा संलग्न स्थानीय तहका अधिकृत तथा न्यायिक सहजकर्ताको सहभागिता रहेको थियो ।
