काठमाडौं,रासस । सरकारले बजेट अनुशासन पालना नगर्दा खर्च प्रणालीमा गम्भीर विचलन देखिएको महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । बजेट खर्च गर्ने शैलीमा विकृति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै महालेखाको प्रतिवेदनले सरकारको रकमान्तर प्रवृत्ति र वर्षान्त खर्चबारे गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकारले पूँजीगत खर्चकै हाराहारीमा रकमान्तर गरेको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारको कूल पूँजीगत खर्च दुई खर्ब १६ अर्ब बराबर थियो । जबकि, सरकारले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमका लागि गरेको रकमान्तर मात्रै दुई खर्ब हाराहारी छ । गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।
सोमध्ये एक खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख ८४ हजार अर्थात कुल बजेटको १२ दशमलव ०३ प्रतिशत रकमान्तर भएको देखिन्छ । सरकारले ठूलो मात्रामा गरेको रकमान्तरमध्ये अधिकांश रकम आर्थिक वर्ष सकिने बेला अर्थात असारमा भुक्तानी दिइएको छ ।
“गत असार महिनामा ८२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख ८५ हजार र असारको अन्तिम हप्तामा मात्र २६ अर्ब ९९ करोड ६९ लाख ९१ हजार बराबर रकमान्तर भएको देखिन्छ”, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारले गत वर्ष अर्थ विविध शीर्षकमा मात्रै एकमुष्ट ८८ अर्ब ७० करोड ७२ लाख बराबर विनियोजन भएको थियो तर रकमान्तर गर्दा सरकारले विभिन्न बजेट उपशीर्षकबाट १५ अर्ब ७२ करोड ८१ लाख रकम चलाएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, वार्षिक बजेटमा राखिएका शीर्षक बाहेक थप ७९ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख बराबर रकमान्तर भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वार्षिक विनियोजन ऐन तथा बजेट वक्तव्यमै नपरेका र बजेट खर्च नै गर्न नसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रमसमेतमा सरकारले रकमान्तर गरेको देखिन्छ । “बजेट खर्च हुननसक्ने अवस्थामा पनि विभिन्न बजेट उपशीर्षकमा रकमान्तर हुने गरेको देखिएको छ भने वार्षिक विनियोजनमा बजेट शीर्षक नै नराखिएका विभिन्न १० वटा कार्यक्रममा रकमान्तर भएको छ”, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “शुरु बजेट विनियोजन नभएको कार्यक्रममा रकमान्तरबाट थप गरी खर्च गर्नु बजेट सिद्धान्तअनुरूप देखिँदैन ।”
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले विभिन्न १० वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब ९७ करोड ११ लाख ११ हजार बजेट रकमान्तर गरेको देखिन्छ । जसमध्ये ती योजना र कार्यक्रमको वास्तविक खर्च भने दुई अर्ब २३ करोड ३९ लाख ७३ हजार बराबर छ । वर्षान्तमा हुने खर्चबारे पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक साता अगावै सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । तर गत असार महिनाको अन्तिम साता मात्रै करिब एक खर्ब बराबर बजेट निकासा दिइएको छ ।
“आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असार महिनामा मात्रै दुई खर्ब ७५ अर्ब नौ करोड २५ लाख अर्थात वर्षभरिको कूल खर्चको २१ प्रतिशत असारमा मात्रै खर्च भएको देखिन्छ,” महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “असारमा खर्च भएको रकममा पनि अन्तिम हप्तामा मात्र ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजार अर्थात कूल खर्चको सात दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।”
