लुम्बिनी,रासस । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम आज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता ऋषिराम पन्थीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री लुम्बिनी प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेसबाट यस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो हुनुहुन्छ । प्रदेश सरकारमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले प्रदेशसभामा गत सोमबार राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रदेश प्रमुखले मङ्गलबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको हो ।
प्रदेश प्रमुख शेरचनले आज अपराह्न ४ बजेसम्म उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन हुने विश्वासिलो आधारसहित आउन दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको थियो । प्रदेश प्रमुखले दिनुभएको समय आज अपराह्न ४ बजेसम्म अन्य कुनै सदस्यको दाबी नआएकाले समयसीमाभित्र प्रदेशसभा सदस्य कांगे्रस संसदीय दलका नेता चौधरीको आठ राजनीतिक दल र स्वतन्त्रसहित ५३ सदस्यको समर्थन हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा १६८ उपधारा २ बमोजिम दाबी पर्न आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रमुखले तोकेको समयसीमाबमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न कांग्रेससहित गठबन्धन दलका सदस्यहरूले सरकारको दाबी प्रस्तुत गरेका हुन् । उहाँलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहित आठ दल र स्वतन्त्र सदस्यको समर्थन रहेको छ ।
गत पुस २७ गते माओवादी केन्द्रसहितका दलको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका गिरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रीय समीकरण परिवर्तनसँगै सत्ता साझेदार दलहरूले चैत १२ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा पर्नुभएको थियो । सोही दिन सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारको दाबीसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन पेस गरेका थिए ।
तर प्रदेश प्रमुखले सरकारलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप मुख्यमन्त्री गिरीले गत सोमबार विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा प्रस्ताव गर्नुभएको हो । विश्वासको मत पाउन नसकेर सरकार ढलेपछि मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन हुनुपर्ने दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने संविधानको व्यवस्था, सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको व्याख्यात्मक नजीरसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायसुझावका आधारमा मङ्गलबार पुनः उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका ११, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार–चार जना, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तीन–तीन जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका एक–एक र स्वतन्त्र एक जना सदस्य रहेका छन् ।
