काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सुविधालाई विशिष्ट ढङ्गले अघि बढाउने गरी काम भइरहेको बताउनुभएको छ । बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भएका स्वास्थ्य क्षेत्रको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले जनताको आधारभूत स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर सरकारले काम गरेको बताउनुभयो ।
“संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ”, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “संविधान र कानुनमा भनिएजस्तो व्यवहारमा गर्न सकिएको छैन, तर निरन्तर प्रयास जारी छ ।” आफू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएपछि सुशासन र पारदर्शी तरिकाले काम गर्नका लागि प्रत्यन्त गरेको भन्दै उहाँले सुविधिसम्पन्न ठाउँ दरबन्दी थुपारेर बस्ने परिपाटीको अन्त्य गरेको बताउनुभयो ।
“पहुँचका आधारमा दरबन्दी सुगममा मात्र थुपारेर बस्ने परिपाटीको अन्त्य भएको छ, अहिले डाक्टर बाहिर गएर काम गरिरहनुभएको छ”, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “म राज्यमन्त्री भएर २२ वर्षसम्म अघि आउँदा देखेको व्यवस्था अहिले अन्त्य भयो, त्यसमा सबैले सहयोग गर्नुभयो ।”
अहिले आधारभूत स्वास्थ्यका लागि २९ हजार नर्स हुनुपर्नेमा एक चौथाइ मात्रै भएको र डाक्टर तीनदेखि पाँच हजार आवश्यक रहेकोमा एक हजार मात्र रहेकाले दरबन्दी बढाउन आफूले पहल गरेको उहाँको भनाइ थियो । आफूले मन्त्रालयको बजेट रु १३ अर्बले बढाएकाले अहिले स्थानीय तहलाई पैसा दिन सकिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री बस्नेतले दरबन्दी थप्ने विषयमा अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग सहमति भइसकेको जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि चिकित्सा ऐन संशोधन हुने क्रममा रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
आजबाट सुरु भएको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा वाग्मती प्रदेशका स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले जिल्लाको स्वास्थ्य अवस्था बारे जानकारी गराउँनु हुनेछ । गोष्ठी कात्तिक २३ सम्म काठमाडौंमा संचालन हुने छ ।