काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै २२ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका न्यायाधीशहरु काममा फर्किने भएका छन् । लामो समयदेखि आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरुले मंगलबार नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारका पदाधिकारीसँगको छलफलमा अब काममा फर्किने संकेत देखिएको छ । १३ न्यायाधीशहरु आन्दोलितमा लाग्दा सर्वाेच्चको कामकाजमा बाधा पुगेको थियो । छलफलमा प्रधानन्यायाधीशसँग एउटै इजलासमा नबस्ने तर गोलाप्रथाबाट पेशी तोकेमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने जवाफ न्यायाधीशहरुको छ ।
२२ दिनपछि अन्य मुद्दाको पनि सुनुवाइ भएको छ । गोला तान्दा प्रधानन्यायाधीशसँग एउटै इजलासमा परे नबस्ने शर्त राखिएको छ । न्यायाधीश काममा फर्किने तयारी गरेपछि बार एसोसियसनले सल्लाहकारसँग छलफल गरेर थप कार्यक्रम तयार गर्ने बारको भनाई छ ।
सर्वोच्चमा अदालतमा सबै खाले मुद्दामा सुनुवाइ
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मंगलबार बन्दीप्रत्यक्षीकरण सहित सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नुभएको छ । पेसी तोकिएका इजलासमा सबै खालका मुद्दाको सुनुुवाइ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले १० वटा इजलासमा पेसी तोक्नुभएको थियो । त्यसमध्ये आठवटा संयुक्त र दुईवटा एकल इजलास थिए । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मी, न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र डा कुमार चुँडाल, न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा सबै खाले मुद्दामा सुनुुवाइ भएको हो ।
अरु इजलासमा भने बेन्च नबसेको, हेर्न नभ्याइने जनाएको हो । कात्तिक ७ गते आइतबार मध्याह्नदेखि प्रधानन्यायाधीशमाथि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने आरोपका कारण न्यायालयमा प्रश्न उठेको र उक्त प्रश्नको जवाफको माग गर्दै न्यायाधीशहरूले सुनुवाइ गर्न इन्कार गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको यही कात्तिक ८ गतेदेखि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बीचबीचमा बन्दीको मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई संविधान र कानूनले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी दिएको र त्यो पूरा गर्न आफू सक्षम रहेको बताउँदै न्यायाधीशहरूलाई पनि संविधान र कानूनबमोजिम आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधनका लागि वार्तामा बोलाउँदै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित अन्य प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । अदालतमा बेन्च बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बेन्च बस्न नसक्दा न्यायको पर्खाइमा बसेका सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । मंलबार संवैधानिक आयोगले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी न्याय पाउने नागरिकको अधिकारलाई ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।