काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशसभाको आज बसेको पहिलो बैठकमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण गर्नुभएको छ ।
सरकारको उक्त नीति तथा कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशको सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रलगायत स्थानमा आधुनिक प्रविधियुक्त सुरक्षा सामग्रीको जडानलाई निरन्तरता दिई प्रविधिमैत्री सुरक्षा जाँच चौकीको निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख छ ।
उहाँले सङ्घीय सरकारसँग समन्वयमा प्रहरी समायोजन कार्य सम्पन्न गरी वाग्मती प्रदेश प्रहरी गठन गरिनुका साथै प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोको पनि स्थापना गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
प्रदेशभित्र स्थानीय सामग्री तथा वास्तुकलाको प्रवद्र्धन गर्दै मौलिक प्रविधिसहितका भवनका संरचना बनाउन र उदयमान सहर, पालिका केन्द्र तथा नगर उन्मुख बस्तीहरुलाई मौलिक पहिचानसहित व्यवस्थित सहरीकरण गर्न प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारका निकायसँग समन्वय गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नदी, करिडोर निर्माण तथा सुधार कार्यलाई अगाडि बढाइने योजना रहेको उक्त नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी, एक सय २० मिटरभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य प्रदेश सरकारले तथा सोभन्दा छोटो झोलुङ्गे पुल प्रदेश सरकारको प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने उक्त नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ ।
वाग्मती प्रदेशका धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जिल्लाका हिमाली भेगमा सार्वजनिक नीति तथा सहकारीसँगको साझेदारीमा प्राकृतिक खानेपानी प्रशोधन, उत्पादन र निर्यात गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख छ ।
यसैगरी, वाग्मती प्रदेशभित्र उत्पादन हुने फलफूल, अन्न र जडीबुटीबाट मदिरा उत्पादनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिने नीति रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशभित्र रहेका मूर्त र अमूर्त संस्कृतिहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न कानुनी तर्जुमा गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
जातजाति तथा भाषा सङ्घसंस्थाहरुको सहकार्यमा प्रदेशभित्र रहेका कला, साहित्य, साङ्गीतिक, वेशभूषा, भाषा, लिपि, बाजागाजा र नृत्यको प्रचारप्रसारमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन र अध्ययन-अनुसन्धान गर्न चाहने स्रोतकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति रहेको प्रदेश प्रमुख शर्माले सार्वजनिकीकरण गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको विवरणमा प्रदेशको प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्तरको खानेपानीको पहुँच पु-याउन ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार, वाग्मती प्रदेशभित्र पूर्ण उज्यालो कार्यक्रममार्फत विद्युत्को पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा दुर्गम बस्तीमा सौर्य, मिनी ग्रिड वा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमार्फत विद्युत्को पहुँच पु-याउने लक्ष्य रहेको प्रदेश प्रमुख शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
दोलखा जिल्लाको गिरीमा बहुउद्देश्यीय मानव निर्मित ताल निर्माण गरिने, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको गङ्गटेमा बहुउद्देश्यीय ताल पोखरी निर्माण गरिने, पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरिने लक्ष्य रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस वर्षदेखि चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई सहलगानीमा सम्पन्न गर्ने र हेटौँडाको गौरीटारमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर र प्रदेशमा निर्माणाधीन अन्य खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले निरन्तरता दिँदै जाने लक्ष्य रहेको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रदेश कृषि विकास समन्वय कानुनको तर्जुमा गरिने, कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ ।
वाग्मती प्रदेशको धुलो दूध उत्पादन कारखानालाई प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्र तथा दूध उत्पादक सहकारीसँग साझेदारीमा सञ्चालन गरिने र हेटौँडामा निर्माणाधीन प्राविधिक थोक बजार सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा सीमान्तकृत तथा विपन्न बनकरिया, चेपाङ, पहरी, थामी, जिरेल, माझी, हायु, सुरेल, बोटेलगायत समुदायको सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने पनि उल्ल्ेख गरिएको छ ।
चेपाङ क्षेत्रमा चिउरी, चमेरो संरक्षण एवम् विपन्न दलित समुदायको सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको साझेदारी गरी विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको प्रदेश प्रमुख शर्माले बताउनुभयो ।
वाग्मती प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा चाँैरी, भेडा, च्याङ्ग्रापालन र चरन खर्क व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ ।
बहुपक्षीय र बहुक्षेत्रीय समन्वय र सहकार्यमार्फत आत्महत्याको दर नियन्त्रण गर्न मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, आत्महत्या न्यूनीकरण भन्ने अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
प्रदेशको १३ वटा जिल्लामा स्थापना भएका प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा ‘एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले अल्पसङ्ख्यक लोपोन्मुख, अतिसीमान्तकृत समुदाय तथा दलित एवम् आर्थिक रुपमा विपन्न छात्रछात्राहरुको शैक्षिक छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य राखिएको सार्वजनिकीकरण नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत छ ।
