काठमाडौं । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १४औँ बैठकले विसं २०८० कात्तिकपछिका सबै विपद्जन्य घटनाका पीडितलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्यकारी समितिले बिहीबार गरेका निर्णय पनि अनुमोदन गरेको छ । बिहीबार गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विपद् प्रभावित ७१ स्थानीय तहलाई तीन वर्गमा विभाजन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोअनुसार अतिप्रभावित स्थानीय सरकारलाई रु एक करोड, प्रभावितलाई रु ७५ लाख र सामान्य प्रभावितलाई रु ५० लाख सहयोग दिने कार्यकारी समितिको सिफारिसलाई आजको राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
गत वर्ष कात्तिकमा बसेको परिषद्को १३औँ बैठकले त्यसअघिका विपद्जन्य घटनाका पीडितलाई राहत दिएको जनाइएको छ । बैठकले विपद्जन्य घटनामा परी मृत भएका सबैलाई श्रद्धाञ्जलि अर्पण पनि गरेको छ । यसैगरी बैठकले भारी वर्षालगायत वर्षभरका विपद्ले गरेको क्षतिको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तो विवरण जतिसक्दो छिटो सङ्कलन गर्न बैठकले सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
यसैगरी बैठकले विसं २०८० कात्तिकपछि भएका विपद्का सबै घटनालाई समेटेर राहत दिने निर्णय गरेको सहसचिव अधिकारीले सुनाउनुभयो । पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना र अस्थायी आवास निर्माणका लागि पनि गत वर्षदेखिका सबै पीडित समेटिने गरी परिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । यसैगरी बैठकले खोज, उद्धार र राहतमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना एवं अस्थायी आवास निर्माणका कार्यक्रम समयसीमा तोकेर सक्दो छिटो गर्ने निर्णय गरेको छ । अत्यावश्यक सेवा १५ दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याइने गरी काम थाल्ने पनि निर्णय गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय, मन्त्रीहरू र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीको उपस्थिति रहेको थियो । तीनै तहका सरकारले प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर विपद्बाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका सहसचिव अधिकारीले बताउनुभयो ।
