काठमाडौँ । प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बागमती प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता बहादुर सिंह लामा तामाङ मुख्यमन्त्री रहेको बाग्मती कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सात प्रदेशको तुलनामा तेस्रो स्थानमा देखिएको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी ५१.६ प्रतिशत अंक पाएर सुदूरपश्चिम पहिलो बनेको छ । ३० प्रतिशत मात्र अंक ल्याएर मधेश सबैभन्दा पछाडि परेको छ ।
कोशी दोस्रो, कर्णाली चौथो, गण्डकी पाँचौं र लुम्बिनी छैटौं भएका छन् । कोशीले ५०.९, बागमतीले ४५.६, कर्णालीले ४१.६, गण्डकीले ४०.८ र लुम्बिनीले ३५.९ प्रतिशत अंक पाएका छन् ।
४५.६ अंक प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थानमा रहेको बागमती राजस्व संकलन गर्न नसक्दा कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारको राजस्वको सबैभन्दा बलियो स्रोत यातायात, घरजग्गा र दहत्तरबहत्तर क्षेत्रमा देखिएको मन्दीका कारण राजस्व संकलनमा कमी आएको बागमती प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार सरकारको लक्ष्यअनुसार आम्दानी र खर्च नभएपछि कुल प्राप्तांक कमजोर देखिएको बताउनुभयो । ‘बागमतीको पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नभएका कारण यसो भएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो । हेटौंडामा रहेका मन्त्रालय र प्रदेशका कार्यालयमा कर्मचारी अभावका कारणसमेत कार्यसम्पादन केही कमजोर देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
बागमतीका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले राजनीतिक अस्थिरताको असर प्रदेशमा पर्दा हालको अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
प्रदेशको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिव लगातार सरुवा भइरहँदा काम गर्न समस्या हुने गरेको उहाँ बताउँनुहुन्छ ।
मुख्यमन्त्री लामा भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई विकासे खर्च बढाउन आवश्यक अध्ययन गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न आफूले निर्देशन दिइसकेको बताउँनुहुन्छ ।
वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङका अनुसार सबै सूचक पूरा गर्दा शतप्रतिशत नम्बर प्राप्त हुन्छ । ‘प्रदेशले पूरा गरेका सूचकका आधारमा नम्बर दिएर मूल्यांकन भएको हो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सूचक पूरा नगर्नेले कम अंक पाएका छन् ।’
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रयोजनका लागि आयोगले प्रदेशका लागि विभिन्न ११ वटा सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको हो । लेखापरीक्षण, बेरुजु, पुँजीगत बजेट विनियोजन तथा खर्च, राजस्व संकलनको लक्ष्य तथा प्राप्ति, स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने समानीकरण अनुदान समयमा वितरण, आय–व्ययको हिसाब निर्धारित मितिमा अर्थ मन्त्रालयमा पेस, बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे वार्षिक समीक्षालगायत सूचकका आधारमा प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिएको हो ।
एजेन्सीको सहयोगमा
