काठमाडौं । निजामति ट्रेड युनियनहरुको मागप्रति स्वास्थ्यकर्मी ट्रेड युनियनहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील स्वास्थ्यकर्मी ट्रेड युनियनहरुका ६ वटा घटकले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेखित १० नम्बर बुँदाप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
'२०८१ चैत १५ र ३१ गते संयुक्त निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिप्रति स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील स्वास्थ्यकर्मी ट्रेड युनियनहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'उक्त विज्ञप्तिको बुँदा न १० ले “स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरि" भन्ने मागले निजामति ट्रेड युनियनहरुको हैकमवादी र निरकुंश प्रवृत्तिको संकेत गर्दछ, क्षेत्राधिकारको सामान्य मर्यादालाई समेत उल्लंघन गरी गरिएको उक्त मागले स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनकर्मीको सौदाबाजी गर्ने हकप्रति प्रश्न उब्जाएको हुँदा उक्त विज्ञप्तिप्रति हामी आपत्ति प्रकट गर्दछौं ।'
ती संगठनहरुले स्वास्थ्य सेवा ऐन अलग्गै र तत्काल जारी गर्न राज्यव्यवस्था समितिमार्फत नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । उक्त विषयमा ती संगठनले प्रमुख चार दलका प्रमुख/मुख्य सचेतक र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएका छन् ।
नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा संरक्षित गरेको स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, जनमुखी सर्वसाधारणको पहुँचभित्र पुर्याउन र स्वास्थ्य सेवालाई विशिष्टिकृत सेवाको रुपमा व्यवस्थित गर्न निजामति ऐनबाट अलग्याएर नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अलग्गै जारी गरेको स्मरण गराउँदै संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपाल सरकारले नयाँ स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गरी कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा हालसम् मपनि औपचारकि रूपमा ऐन निर्माण प्रक्रियासमेत सुरु नभएकोले तत्काल सरोकारवालाहरुको सहभागितामा छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण गरी अविलम्ब जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संगठन नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन र मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरमका पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
