सरकारले निर्धारण गरेको तलब श्रमिकको पक्षमा नभएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न ट्रेड युनियनको माग

राज्य-राजनीति

गृहपृष्ठ
राज्य-राजनीति

सरकारले निर्धारण गरेको तलब श्रमिकको पक्षमा नभएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न ट्रेड युनियनको माग

ग्लोबल संवाददाता शुक्रबार, साउन २, २०८२

काठमाडौं । श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रियामा छलकपट भएको भन्दै अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गरेर हाल निर्धारण गरिएको पारिश्रमिकको विरोध गर्दै श्रमिकहरूलाई धोका दिइएको आरोप लगाएको हो। महासंघले देशमा बढ्दो महँगी र श्रमिक परिवारको जीवनस्तरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सहायकस्तरका कर्मचारी बराबरको तलब उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राख्दै आएको थियो।

सोही मागको आधारमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र अन्तर्गतका सबै युनियनहरू साझा धारणा बनाउँदै अघि बढेका विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष जगत बहादुर सिंखडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, झुटो सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी श्रमिकहरूको पेटमा छुरा प्रहार गरिएको छ। श्रमिकको जीवन यापन गर्न यति रकम पर्याप्त हुन सक्दैन।

महासंघले उक्त निर्णयलाई गैरकानुनी, धोका पूर्ण र षड्यन्त्रपूर्ण भन्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै देशभरका श्रमिकहरूलाई आन्दोलन र विरोधमा उत्रन आह्वानसमेत गरेको छ।

साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी सरकारले चिया श्रमिकको न्यूनतम तलब १९ हजार ५५० रुपैयाँ पुर्याएको छ । ३२ असारसम्म श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ थियो ।

विज्ञप्ति