काठमाडौ । सरकार प्रेस स्वतन्त्रता खोस्ने दिशामा अग्रसर भएको भन्दै प्रेस सेन्टर नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
आमसञ्चारसम्बन्धी छाता ऐन बनाउनुपर्नेमा ३४ वर्ष पुरानो ऐन संशोधनमा लागेर सरकार पश्चगमनतर्फ लम्किएको प्रेस सेन्टरको आरोप छ ।
बिहीबार प्रेस सेन्टरका महासचिव मनोज घार्तीमगरले विज्ञप्ति जारी गर्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकको चौतर्फी विरोध भइरहँदा अनलाइन दर्ताको नयाँ प्रावधान ल्याएर सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र संघीयता कार्यान्वयनमा आफ्नो अनुदारता प्रमाणित गरेको बताएका छन् । सेन्टरले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण गर्ने व्यवस्थाको भत्र्सना गरेको छ ।
सरकारको प्रस्तावमा हालै केहीं नेपाल ऐन संशोधनमार्फत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन संशोधन भएर सूचना तथा प्रशारण विभागबाट हुँदै आएको अनलाइनको दर्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था भएको छ ।
प्रेस सेन्टरले सरकारले अनलाइनलाई जिल्ला प्रशासनमा लगेर मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएको छ ।
सेन्टरले सरकारले मिडिया नियन्त्रण गर्न खोजेको, संघीयतालाई अस्वीकार गरेको, प्रदेशको अधिकार खोसेको बताउँदै आमसञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र नियमनलगातका कामलाई व्यवस्थित गर्न छिटो सञ्चारसम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ ।
सेन्टरले छापामाध्यम जस्तै अनलाइनको पनि हरेक वर्ष नवीकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
