काठमाडौं । सय शय्य क्षमताको सिन्धुली अस्पतालको नयाँ आकर्षक भवन छ । तर दरबन्दीअनुसार चिकित्सक छैनन् । अस्पतालका सूचना अधिकारी राजकुमार गोलेका अनुसार रेडियोलोजिस्टको दरबन्दी २ जनाको रहेको छ । दुवै पद खाली । स्त्री रोग विशेषज्ञको दरबन्दी पनि २ जनाको छ । जहाँ एक जना करारका चिकित्सकबाट सेवा दिइँदै आएको छ । एनस्थेसिय चिकित्सकको दरबन्दी २ तर छात्रावृत्तिमा अध्ययरत २ जना छन् ।
मुख्यत: भिडियो एक्स-रे गराउन अस्पताल आएका नागरिकलाई निजीमा फर्काउन अस्पताल प्रशासन बाध्य छ । दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक नहुँदा सामान्य समस्यामा पनि नागरिक जिल्ला बाहिरको अस्पतालमा जान बाध् यछन् । बीपी राजमार्गमा दैनिक जस्तो दुर्घटना हुने गरेको छ । सामान्य चोटपटक लागेका बिरामीलाई पनि उपचारको लागि अन्यत्र लानुपर्ने बाध्यता छ ।
सिन्धुली अस्पतालमात्रै होइन, प्रादेशिक अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ । दोलखाको चरिकोटमा संचालित पशुपति चौलागाईं स्मृति प्रादेशिक अस्पतालमा पनि सरकारी दरबन्दीअनुसार चिकित्सक छैनन् । दैनिक २ सय जना उपचारमा आउने यस ५० बेडको अस्पतालमा चिकित्सकको दरबन्दी संख्या ८ जनाको हो । अहिले ४ जनाले मात्रै अस्पताबाट सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।
अप्रेसन गर्ने चिकित्सकको दरबन्दी एक छ । तर अप्रेसन सेवा भने नवौं तहका चिकित्सकबाट भइरहेको अस्पतालका मेसु लक्ष्मण खड्काले बताउनुभयो । यस अस्पतालमा रेडियोलोजिष्टको त दरबन्दी नै छैन । एमडीजीपीमार्फत सेवा दिँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ ।
मेडिसिनमा एक जनाको दरबन्दी रहेको छ । जहाँ छात्रावृत्तिको चिकित्सकबाट सेवा प्रदान भइरहेको छ । बिरामीलाई जनरल चिकित्सकले स्वास्थ्य सेवा दिने गरेका छन् । थप समस्या देखिए यस अस्पतालले बिरामीलाई अन्यत्र पठाउने गरेको छ । चिकित्सक खड्का भन्नुहुन्छ, 'विशेषज्ञ लेवलको चिकित्सकलाई देखाउनुपर्ने अवस्था आएमा बिरामीलाई काठमाडौं नै रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।'
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार हाल देशभर २९ हजार चिकित्सकको दरबन्दी तोकिएको छ । यो दरबन्दी वि.सं २०४८ सालको ओएनएम सर्वेक्षण अनुसारको हो । सो समयमा नेपालको जनसंख्या एक करोड थियो । जनसंख्याको आधारमा तय गरिएको दरबन्दी हो ।
अहिले जनसंख्या झन्डै ३ करोड पुगिसकेको छ । हालको जनसंख्याको अनुपातअनुसार चिकित्सक दरबन्दी तोक्ने हो भने कम्तीमा पनि १ लाख चिकित्सक जरुरत पर्छ । तर नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३३ वर्ष अघिको दरबन्दीअनुसार पनि चिकित्सक नहुँदा देशभरका सरकारी स्वास्थ्यले समस्याबीच सेवा प्रदान गरिरहनु परेको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप स्वास्थ्य क्षेत्रको मुख्य समस्या
नेपालको दूर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक जाने भनेको व्यक्तित्व विकासको एवं प्रमोसनका लागि हो । तर सुगममै बसेर मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागको वरिपरि घुमेर पहुँचको आधारमा स्तरवृद्धि गर्नेहरु पनि नभएका होइनन् । प्रवक्ता बुढाथोकी भन्नुहुन्छ, ‘कुनै चिकित्सक एक वर्ष मात्रै हो डोल्पा बस्नुपर्ने । त्यसपछि सरकारले काठमाडौं बोलाउने ग्यारेन्टी दिन सक्नुपर्यो नि !, चिकित्सक डोल्पामा गएपछि कति वर्ष त्यतै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । दुर्गममा जाने वर्षौं उत्तै बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
उहाँ थप्नुहुन्छ, 'जो मन्त्रालय, विभागको वरिपरि घुम्छ उसैले देशविदेश घुम्ने, अध्ययन गर्ने र जिम्मेवारी पनि त्यस्ता व्यक्तिले पाइरहेको उहाँकै गुनासो छ ।'समयक्रमअनुसार नयाँ/नयाँ रोग पनि नेपालमा देखिन थालेका छन् । त्यो अनुसारको विशेषज्ञ नेपाल तयारी गर्न लाग्नुपर्छ । तर यस्ता क्षेत्रमा नेपाल सरकारको ध्यान छैन । अर्थ मन्त्रालयले अन्य क्षेत्रलाई दरबन्दी थप्न दिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा नदिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले नयाँ दरखास्त खोल्ने काम नगरेकोले दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक नभएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्बाट नै पाँच वर्षसम्ममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १२ हजार कर्मचारी थप्ने निर्णय थियो । त्यो अनुसार एक वर्षमा २ हजार ५ सय गर्दै पाँच वर्षसम्म १२ हजार पुर्याउनुपर्ने थियो । यो वर्ष पहिलो लट सकेर दोस्रो लटमा जानुपर्नेमा पटक/पटक अर्थ मन्त्रालयलेसँग छलफलमा बस्दा विभिन्न बहानामा पछि सारिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दुखेसो छ ।
नागरिकको गुनासो दैनिकजसो आइरहेको छ । हाल तत्कालको लागि कर्मचारी थप्नेमा आलटाल हुनुको मुख्य समस्या स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई तेर्साएको छ । नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कर्मचारी थप्ने निर्णय कार्यान्वयनमा गइसक्नु पर्ने तर बारम्बार अर्थमन्त्रालय दिने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग्ने जस्तो देखिएको छ ।
नेपाली जनताको सेवा गर्न अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको उत्ति नै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भए पनि व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मागेको जस्तो अर्थ मन्त्रालयबाट व्यवहार भएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
यसकारण चिकित्सक बस्न चाहन्नन्
चिकित्सक जिल्लाको अस्पतालमा बस्न नचाहानुको कारण निर्धक्क भएर आफ्नो ज्ञानसिप प्रयोग गर्न नपाउनु पनि हो । बिरामीमा समस्या आएको खण्डमा उल्टै चिकित्सकमाथि प्रहार हुने घटनाले त्रसित बनाएको छ । यस्तै अस्पताल विकास समितिमा राजनीतिक हस्तक्षेप, आफ्नो इच्छाअनुसारको व्यक्तिको नियुक्तिले चिकित्सकको मन सरकारी अस्पतालप्रति खासै नभएको बताइन्छ । कार्यक्षेत्रमा परिवार व्यवस्थापन नहुनु, पर्याप्त तलबको व्यवस्था नहुनु, राजनीतिक हस्तक्षेप पनि मुख्य कारणहरु हुन् ।
के नेपालमा विदेशबाट चिकित्सक ल्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ?
सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्र प्रतिको यस्तै लगानी र उदासिनता चलिरहने हो भने भविष्यमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप समस्या नआइपर्ला भन्न सकिन्न । ७५३ वटै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल संचालनको कुरा छ । यो संरचना बनेको खण्डमा नेपालमा चिकित्सक अभाव हुन सक्छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागानी नभएको खण्डमा स्थानीय तहमा अस्पताल संचालन गर्न विदेशबाट नै चिकित्सक झिक्नुनपर्ने हो कि भन्ने अवस्था नआउला पनि भन्न नसकिने प्रवक्ताकै भनाइ छ । दरबन्दी, उचित सेवा सुविधा नदिने, चिकित्सा क्षेत्रमा आउन प्रोत्साहन प्रदान नगर्ने हो भने क्षमता भएको व्यक्ति जहाँ राम्रो पाउछ त्यही जाने हो । तर मुख्य चासो सरकारको हुनुपर्ने देखिन्छ ।
