काठमाडौं । प्रेस सेन्टर नेपालले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता शुल्क तोकिएकोमा विरोध जनाएको छ ।
महासचिव मनोज घर्तीमगर शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै निःशुल्क रूपमा हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणका लागि राखिएको शुल्क फिर्ता लिन माग गर्नुभएको हो । 'नेपाल सरकारले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ जारी गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी गरेको कतिपय प्रावधानप्रति प्रेस सेन्टर नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'निःशुल्क रूपमा हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि राखिएको पाँच हजार र नवीकरणका लागि राखिएको दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्कको प्रेस सेन्टर नेपाल विरोध गर्दछ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण यसअघि झैँ निःशुल्क हुनुपर्दछ ।'
यस्तै प्रेस सेन्टरले प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशमै हुने दर्ता तथा नवीकरणलाई निरन्तरता दिँदै, संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहमै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । त्यसो नहुँदासम्म अनलाइन तथा जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता तथा नवीकरणको काम हुनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएका कम्पनी, संस्था, फर्मले सरकारकै विभिन्न निकायमा राजस्व तिर्दै नवीकरण गर्नुपर्ने, अनलाइन दर्ता तथा नवीकरणका लागि सूचना विभाग पुग्नुपर्ने, अनुगमनका लागि समेत सूचीकृत हुनुपर्ने लामो, झन्झटिलो तथा खर्चिलो प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाइनुपर्ने सेन्टरको जोड छ ।
यस्तै अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणका लागि तोकिएको शुल्क हटाउने, स्थानीय तहबाटै दर्ता तथा नवीकरणको कार्य हुने र अन्य सञ्चारमाध्यमजस्तै अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने प्रावधानसहित छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई संशोधन गर्न प्रेस सेन्टर माग गरेको छ ।
