नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाहरुले महिला आन्दोलन भित्रको विविधतालाई स्वीकार गर्न मूलधारका महिलाहरुलाई आग्रह गरेका छन् । ‘महिला केवल महिला मात्र नभनेर महिला भित्र विविधता पनि हुन्छ ।’ राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी उपाध्यक्ष यशोकान्ति भट्टचनले भन्नु भयो– हाल चलिरहेको मूल प्रबाहको महिला आन्दोलनले यो विविधता स्वीकार गर्न सकेको छैन ।
‘जैविकरुपमा संसारभरका हामी महिलाहरु एकै हौँ । तर हामी आदिवासी महिलाको फरक पहिचान रहेको छ ।’ मञ्चकी उपाध्यक्ष भट्टचनको भनाइ छ –म आदिवासी महिला हुँ । त्यस भित्र पनि आदिवासी थकाली महिला हुँ । यसकारण मेरो पहिचान फरक छ ।
आदिवासी महिलाहरु एतिहासिक रुपमा नै शोषण, उत्पिडन र दमनमा पर्दै आएका कारण आदिवासी महिलाहरु अरु महिला भन्दा फरक हुने उहाँको दावी छ । उपाध्यक्ष भट्टचनले भन्नु भयो ‘देशको संविधान, ऐन, कानुन, नीति नियमहरुमा आदिवासी महिलाहरु अदृश्य भैरहेका छन् । त्यसका लागि हामीले पहिचानहरु खोजेका छौँ । आदिवासी महिलाहरु राज्यविहिन भएको अवस्था छ ।’
आदिवासी महिलाहरुमा आन्तरिक उपनिवेशिकरणमा परेको उहाँको टिप्पणी छ । आन्तरिक उपनिवेशिकरणले गर्दा प्रथाजन्य भूमि भुभाग, भु–क्षेत्र र स्रोतहरुबाट आदिवासीहरु विमुख भएको भन्दै उहाँले थप्नु भयो –प्रक्रियागत र संरचनागत विभेदले गर्दा आदिवासीहरु र त्यसमा पनि आदिवासी महिलालाई फरक पारेको छ । यो जातिय हिसाबले, नश्लीय विभेद हो ।
आदिवासी महिलाबाट सिकौ
संयुक्त राष्ट्रसंघीय, महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन समिति (सिड कमिटि) की सदस्य. बन्दना राणा भने समग्र महिला आन्दोलनले नेपालका आदिवासी महिलाहरुबाट धेरै कुरा सिक्नु पर्ने बताउनु हुन्छ । ‘आदिवासी जनजाति महिलाहरु समुहगतरुपमा काम गर्ने विशिष्ट सीप छ । परिवारमा निर्णय लिने कुरामा उहाँहरुलाई स्वतन्त्रता छ ।’ उहाँले यसैमा थप्नु भयो –लैंगिक विभेदको जुन आन्दोलन छ, मूलधारको आन्दोलनले आदिवासी महिलाहरुबाट धेरै कुरा सिक्न सकिने अवस्था छ ।
‘नीति निर्माण प्रक्रियामा, निर्णयक तहहरुमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता कमजोर छ । तर अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालका आदिवासी महिलाको स्थिति कमजोर छैन ।’ राणाले भन्नु भयो– ‘म सिड कमिटिमा बसेर ८०, ९० राष्ट्रको महिला आन्दोलनको समिक्षा गरिसकेको छु । विकसित राष्टहरु क्यानडा, अमेरिका, अष्ट्रेलियाका आदिवासी महिलाहरु समेत अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन । मेक्सिको, नर्थअमेरिकाका आदिवासी महिलाहरुले त अहिले पनि शारिरीक लगायतका बिभिन्न प्रकारका हिंसा भोग्न बाध्य छन् । आदिवासी महिला भएकै कारण उनीहरु विभेदबाट ग्रस्त भएको देखेकी छ । उनीहरुको समुहिक भूमिको स्वमित्व सखापै पार्ने सन्दर्भबाट पनि परिरिचत छु । धेरै मुलुकमा आदिवासी महिलाको मानव अधिकार हनन भएको कुरा छ । तर नेपालका आदिवासी महिलाको अवस्था ती मुलुकको जस्तो भयाभव छैन । यो सकारात्मक पक्ष हो ।’
संरचनागत विभेद
संसारभरका सबै प्रकारका महिलाहरुले लैंगिक विभेद खेपी रहेको भए पनि आदिवासी महिलाले फरक प्रकारको विभेद खेपेको राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी उपाध्यक्ष यशोकान्ति भट्टचनको दावी छ । उहाँ भन्नु हुन्छ–‘जातिय र नश्लीय विभेद आदिवासी महिला माथि छ । भाषागत विभेद हामी बिरुद्ध छ । आदिवासी महिलालाई आखाँ चिम्से भनेर हेप्छन् । नेपाली भाषा शुद्ध वोल्न नसक्ने भनेर आदिवासी महिलालाई हेप्ने गरिन्छ । यस प्रकारका विभेद आदिवासी महिलाले मात्र व्यहेरेका छन् ।’
आदिवासीहरुको आफनो परम्परगत भेषभुषा हुन्छ । यस प्रकारको भेषभुषा लगाउँदा समेत हेपाई खेपेको उहाँको अनुभव छ । ‘आफनो जातीय पोशाक लगाएर हिड्यो भने अरु जातिका मानिसले दोहोरी हिडेको कि बारमा हिडेको भनेर सोध्छन् । यो नश्लीय विभेद हो ।’ विभेदको शिलसिलाबारे बोल्दै उहाँले भन्नु भयो –‘सन् २०११को जनगणनाले १२५ जातजाति र १२३ वटा भाषाभाषी भन्छ । तर राज्यका कार्यक्रमहरु आदिवासी समाजमा पुगेको छैन । राज्य आफै एक जाति र एक भाषालाई मूल प्रबाह मानि रहेको छ ।’
सिड कमिटिका निश्कर्ष तथा सुझाव
नेपालका आदिवासी महिलाका समस्या प्रति आफु परिचित रहेको बताउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघीय, महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन समिति (सिड कमिटि)की सदस्य.राणा भने यी समस्या समाधानका लागि सिड कमिटिको निश्कर्ष तथा सुझाव नेपाल सरकारले कार्यन्वयन गर्नू पर्ने बताउनु हुन्छ ।
महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन समिति (सिड कमिटि)ले आदिवासी जनजाति महिलाप्रति एक दशकभन्दा धेरै भएको उहाँले बताउनु भयो । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि नेपालले अनुमोदन गरिसकेको परिप्रेक्षमा सिड कमिटिको सुझाव नेपालले कार्यन्यन गर्ने आसा व्यक्त गर्नू भयो । कमिटिले छैठौ आवधिक प्रतिबेदन माथि ५३ बुँदाको निश्कर्ष तथा सुझाव दिएको थियो । सो सुझावमा आदिवासी महिलाले सरोकार राखेको बिषयमा टिप्पणी गर्दे आदिवासीको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र अनुसार आत्म निर्णयको अधिकार सहित पहिचान झल्कने गरी नेपालको संविधान संशोधन गर्ने सुझाव दिएको छ ।
‘आदिवासी महिलाहरु नेपालमा मात्र हैन समग्र राष्टहरुमा न्यायमा पँहुच हुन नसकेको, भूििम र भुमि माथिका स्वामित्वहुँदै गएको र परम्परागत पहिचान गुम्ने खतरा बढेको हुँदा आदिवासी महलिाको सवालमा विश्वव्यापी चासो बढेको छ ।’ राणाले यसैमा थप्नु भयो –‘नेपाल बाहेक अष्र्टेलिया, कोलम्बिया, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरियालगायतमा पनि यस्तै सुझाव दिएका छौ । मानव अधिकार प्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रले आफनो प्राथामिकता अनुसार यी सुझाव कार्यन्वयन गर्ने बिश्वास गरिएको छ ।’
साभारः इन्डिजिनियस फिचर सेवा)
