काठमाडौं । विज्ञहरुले सरकारका तीन तहको समन्वय र स्पष्ट धारणा नभएका कारण डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।
मंगलबार वाग्मती प्रदेश संचार रजिष्ट्रार कार्यालयको आयोजनामा काठमाडौंमा आयोजित ‘सूचना संचार प्रविधिको प्रबद्र्धनमा वाग्मती प्रदेशको भूमिका’ विषयमा सरोकारवालासंगको छलफलमा विज्ञहरुले तीन तहका सरकार साथै अन्तर सरकारी निकायहरुको बीचमै नीतिगत स्पष्टता र समन्वय अभावमा प्रविधिमैत्री सेवा संचालनमा समस्या रहेको औंल्याएका हुन ।
सूचना तथा संचार प्रविधि क्षेत्रका संचालक तथा विज्ञहरुले सरकारले सुरु गरेका केही अनलाइन ई–सेवाहरु धेरै झन्झटिला र अव्यवहारिक रहेको भन्दै व्यवाहारिक र परिणाममुखी बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा इन्टरनेट गर्भनर इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष मनोहर भट्टराई र नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक आनन्दराज खनालले नेपाल सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणा तथा प्रदेश सरकारको डिजिटल वाग्मतीको अवधारणा माथि विषय प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेश सभाका उपसभामुख राधिका तामाङले सरकार, कर्मचारी र नीजि क्षेत्र प्रतिष्पर्धी नभई एक अर्काका परिपुरक हुनुपर्ने बताउनुभयो । तीनै क्षेत्रबाट इमान्दार प्रयास हुन सकेमा डिजिटल वाग्मती प्रदेश बनाउन समय नलाग्ने भन्दै उपसभामुख तामाङले व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि सबै राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र नीजि क्षेत्रका मानिसहरुको सोचाई र व्यवहार बदल्न नसक्दा नेपाल पछि परेको बताउनुभयो ।
प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिं तामाङले प्रदेश सरकारका अधिकारबारेको बुझाई र सरकार संचालन कार्यविधिहरु नै अस्पष्ट भएकोले शंसोधन गरेर प्रभावकारी बनाउने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले प्रविधिमैत्री (डिजिटल) सेवा संचालनको लागि तत्काल गर्न सकिने, सरकारको अर्को कार्यकालमा गर्न सकिने मध्यम कालिन र दिर्घकालीन गरी तीन चरणको नीति निर्माणमा पहल गरिने बताउनुभयो ।
प्रदेश संचार रजिष्ट्रार रेवती सापकोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा आइसिटी क्षेत्रका विज्ञ तथा प्रवद्र्धकहरुको सहभगिता रहेको थियो ।