काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) मा विवाद समाधान गरी निर्वाचन तथा महाधिवेशन गराउने जिम्मा पुनः संरक्षक परिषद्का अध्यक्ष डा शेष घलेले पाउनुभएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि महाधिवेशन गराउनसमेत नसकेको एनआरएनएको १०औँ महाधिवेशन तथा आइसीसीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सङ्घले घलेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । शनिबार भएको सङ्घको ८१औँ आइसीसी पूर्ण बैठकले घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको सङ्घले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
समितिमा पूर्वअध्यक्ष र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त पनि सदस्य रहनुभएको छ । समितिको सदस्यमा संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो, संरक्षक जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त रहनुभएको छ । बैठकले सङ्घको १०औँ महाधिवेशन तथा आइसीसी निर्वाचनको कार्यतालिका पनि तय गरेको छ ।
आगामी २८ फेब्रुअरीमा नयाँ आइसीसीको चुनाव गर्ने गरी यही जनवरी २६ सम्ममा महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली संरक्षक परिषद्मार्फत निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन विधानसम्मत र विगतको अभ्यासअनुसार चयन गर्ने र त्यसको निक्र्योल घले नेतृत्वको समितिको उच्चस्तरीय समितिले गर्ने सहमति भएको छ ।
‘समितिले आवश्यक ठानेमा माथि उल्लेखित काम सफलतापूर्वक गर्नका लागि कानुनी, आइटीलगायत विशेषज्ञहरु रहेको स्वतन्त्र समितिसमेत गठन गर्न सक्ने र सङ्घका कार्यकारी निर्देशक तथा एनआरएनए सचिवालयले उक्त समितिलाई सघाउनुपर्ने’ पनि आइसीसी बैठकले गरेको छ । “यो निर्णय काम अगाडि बढाउनका लागि हो’’, सङ्घका अध्यक्ष पन्तले भन्नुभयो । उहाँले तोकिएको मितिमा सबै काम पूरा हुन नसकेमा उच्चस्तरीय समितिले तय गरेको मितिमा हुने र त्यसमा कसैमा कसैको दुईमत नहुने दाबी गर्नुभयो । आइसीसीको यो निर्णयसँगै कुमार पन्त नेतृत्वको वर्तमान आइसीसी पुनः कामचलाउ भएको छ ।
यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि संरक्षक परिषद्लाई नै निर्वाचन र महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसविरुद्ध पन्त अदालत गए पनि चुनाव गराउन नसकेपछि पुनः आइसीसीबाटै संरक्षक परिषद्लाई नै चुनाव र महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिएको हो ।
सङ्घको पछिल्लो निर्णयले सहमतिका लागि आधार तय गरेको अध्यक्षका प्रत्यासी तथा सल्लाहकार कुल आचार्यले बताउनुभयो । “हामी सहमतिबाट नै विधानअनुसार निर्णय होस् भन्नेमा थियौ । शनिबारको सहमतिले विधानको कार्यान्वयन र सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त्र गरेको छ”, आचार्यले भन्नुभयो, “विधानको कार्यान्वयन मुख्य मुद्दा हो, जुन शेष घले नेतृत्वको समितिले अपनाउने छ भन्नेमा हाम्रो विश्वास रहेको छ ।” गत अक्टोबरमा नै हुनुपर्ने सङ्घको १०औँ महाधिवेशन तथा निर्वाचन महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विवादका कारण रोकिएको छ ।
