नेपालमा केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको उदयपछि नेपाली जनता र सरकारबीच जमिन माथिको अधिकारका विषयमा बहस र संघर्ष निरन्तर चलिरहेको छ । औपनिवेशिक राज्य सत्ताको प्रारम्भबाट नै भूमिको स्वामित्व विभेदकारी हुँदै आउको हो । भनिरहन परोइन, तत्कालीन अवस्थामा भूमिको स्वामित्व निश्चित वर्गको स्वामित्वमा सिमित थियो ।
भूमि अधिकार जनतालाई हस्तान्तरण गर्ने सवालमा बिभिन्न समयमा आकर्षक नारा लागेको थियो । २००७ सालकै सेरोफेरोमा जमीन जोत्के हुने जस्ता आकर्षक नारा लागेको थियो । तर पनि २०२१ सालमा भएको सिमित परिबर्तन बाहेक भूमि अधिकारमा खासै प्रगति भएको पाइन्न । सरकारले पटक पटक भूमि नीति र भूउपयोग नीति ल्याए पनि जनताले अनुभूति हुने गरी कुनै परिबर्तन भएको छैन । पछिल्लो समयमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा पटक पटक आयोग बनेका छन् । ती आयोगले पनि अपेक्षित रुपमा भूमि अधिकार जनतामा हस्तान्तरण गर्न सकेको पाइन्न । अझ यी आयोगको कार्यजिम्मेवारीले सामूहिक भूमि अधिकारको वकालत गरिरहेका आदिवासी जनजाति झस्केको पाइन्छ ।
नेपाली सन्दर्भमा भूमिको विशिष्टतालाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक पक्षका साथै विकास, गरीवि न्युनिकरण, जीविकोपार्जन आदिको आयामका रुपमा बुझनु पर्ने हुन्छ । यो वैचारिक र राजनीतिक विषय पनि हो । आदिवासी आन्दोलनका सन्दर्भमा भूमि अधिकार फरक ढंगले बुझनु पर्ने हुन्छ । खास गरेर भूमि भनेको आश्रितहरुका लागि आर्थिक उपार्जनको प्राकृतिक स्रोत मात्र होइन, आदिवासीहरुका लागि भूमि भनेको संस्कार, सामाजिक सम्बन्ध, पहिचान र अपनत्व भावको आधार पनि हो ।
आदिवासी विज्ञ नन्द कन्दङ्वाले भूमिलाई केवल आर्थिक सम्पत्ति मात्र नठान्न विभिन्न मञ्चहरुबाट आग्रह गर्दे आउनु भएको छ । भूमि र आदिवासी संस्कृति फरक होइन भन्ने उहाँको दलिल बुझन गाह्रो छैन । उहाँको बिचारमा आदिवासी समुदायले भूमिसंगको सम्बन्धको आधारमा स्वअस्तित्वको प्रत्याभूति र पुनरुत्पादन गरिरहेको हुन्छ ।
भूमि र मानवको सम्बन्ध भनेको उसले उपभोग गरिरहेको र स्याहार गरेको भूमिसंगको अविछिन्न सम्बन्ध भन्ने अवधारणा सुन्न सकिन्छ । भूमि अधिकारकर्मी कन्दङ्वाको भनाईमा यस्तो अवधारणालाई बृहत्तर अर्थमा बुझनु पर्ने हुन्छ । तर नेपाल राज्यले र तथाकथित भूमि अधिकारकर्मीहरुका कारण आदिवासीको प्रथाजन्य भूमि व्यबस्थाको अवधारणा सङ्कुचित हुँदै गएको छ र धेरै स्थानमा प्रथाजन्य भूमि राज्यकरण भएका छन् । सरकारी तथ्याँक अनुसार १,४७,१६,१०० हेक्टर कूल जमीन मध्ये ३०,९०,७८० हेक्टर अर्थात २१ प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । बाँकी ७ प्रतिशत खेती नभएको, २९ प्रतिशत बन, १०.६ प्रतिशत झाडी, १२ प्रतिशत चरन, पानी २.३ प्रतिशत, अन्य चट्टान १७.८ प्रतिशत रहेको छ ।
ती जमीन मध्ये जसको नाममा लालपुर्जा रहेको छ, ती व्यक्ति जमीनका मालिक र बाँकी जमीन राज्यको भन्ने भ्रमपुर्ण अवधारणा छ । तर आदिवासीको हकमा यो तर्कले काम दिदैन । आदिवासी अधिकारकर्मी ज्याति दनुवारको भनाइमा प्रथा प्रचलनमा रहेको जमीन समुदायको स्वामित्वमा हुन्छ । विगतमा राज्य सञ्चालकहरुले राजनीीतक र आर्थिक स्वार्थका लागि खास व्यक्ति र समुदाय र परिवारलाई जमीन वितरण गरेका थिए । विर्ता प्रथा यसको गतिलो उदाहरण हो । यो प्रथा राणाकालमा व्यापक थियो । अपवादलाई मान्नेहो भने तिनै व्यक्ति धनी व्यक्तिमा कहलिन्थे ।
नेपालका आदिवासीहरुले आफनो आध्यात्मिक आस्था, परम्परा र नागरिक कर्तव्यका रुपमा आदिमकालबाट नै भूमि र पकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्दै आएका छन् । यो उनीहरुको सामुहिक स्वामित्वको भूमि थियो । आदिवासीको आफनो प्रथाजन्य मान्यताका आधारमा यी भूमिले कानूनी मान्यता पाएका हुन्थे । तर राज्यलृ आफनो कानून बनाएर यो भूमि खोसेको छ । भूमि अधिकारकर्मी कन्दङ्वाका अनुसार राज्यको कानुनी बाटोबाट दर्ता भएका भूमिले मात्र मान्यता पाएको छ । यो मान्यता पनि राज्यको राजस्व, मालपोत वा सरकारी नापीका आधाममा लिइएको हो । यो सरासर गलत अभ्यास हो र अन्तराष्टिय कानूनको मर्म विपरितको अभ्यास हो ।
सुकुम्बासीकै कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै आदिवासी जनजाति रहेका छन् । उदाहरणका रुपमा प्रथाजन्य भूमिलाई खनीखोस्री संरक्षण गर्ने चेपाङहरुलाई नै लिन सकिन्छ । उनीहरु चरम गरीविमा र भूमिहिन छन् । बनका राजा भनिने राउटेहरु राज्यको कानुनी अभिलेख अनुसार भूमिहिन हुन् भने कुसुन्डा हायु, सुरेल तथा बोटे, राजी माझीहरुको अवस्था पनि त्यही छ । तर ती सबै प्रथाजन्य भूमि भएका आदिवासी हुन् । उनीहरुको प्रथाजनित थलो, र भूमि राज्यले कव्जा गरेको मात्र हो । यसकारण आदिवासीले भन्दै आएको भूमि अधिकार राज्यले नबुझेर वा बुझन नचाएर मात्र अहिले समस्या भएको हो ।
अन्तराष्टिय श्रम संगठन महासन्धी नम्बर १६९ र आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय घोषणा पत्रले आदिवासी जनजातिको जमीन र भूभागको अवधारणालाई व्याख्या गरेको छ । यसमा आदिवासीको सम्पत्ति र स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार, जमिनको परिणामका लागि आवश्यक तत्व, उनीहरुको जमिनको पहिचानलागि आवश्यक तत्व र हकदावी सम्बन्धी समाधानका उपायहरु पनि यी अन्तराष्टिय कानुनमा उल्लेख छ ।
आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय घोषणा पत्रले भूस्वामित्वका सम्बन्धमा धाराा २५मा स्पष्ट उल्लेख गर्दै यस्ता भूमि प्राप्तीको अधिकार आदिवासीमा हुने उल्लेख गरेको छ ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, आदिवासीहरुले परम्परागत रुपमा स्वामित्व लिएको वा प्रयोग गरेको वा आगटेको जमिन, भूभाग पानी, र अन्य स्रोतहरु संगको भावनात्मक सम्बन्धलाई सबलीकरण गर्ने र भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने आदिवासीको अधिकार रहने छ ।
आज धेरै आदिवासी जनजातिहरु आफनो पुर्ख्यौली जमिन गुमाएका कारण जोखिममा परेका छन् । महासन्धीमा जमिन भन्नाले जंगल, नदी, पहाड, जमीन मुनिको भागलाई समेत व्याख्या गरेको छ । यो सन्दर्भले के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा चलेको भूमि अधिकारसम्बन्धी आन्दोलन आफैमा अन्योलमा छ र आदिवासीको भूमि अधिकार उनीहरुले बुझेका छैनन् वा आदिवासी विज्ञहरुले बुझाउन सकेका छैनन् ।
(साभारः इन्डिजिनियस फिचर सेवा)
