काठमाडौं । स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले आगामी नयाँ सालको पहिलो महिनामै एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको हो । स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधान र कानुनप्रति राजनीतिकका बुझाइमा देखिएको फरकपन र दुविधाका बीच मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचनको अन्योल स्वतः हटेको छ ।
नेपालमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन विसं २००४ जेठ २९ गते काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी प्रारम्भ भएको इतिहास छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वयन समिति नाम कायम गरिएको छ । यसअघि स्थानीय तहलाई म्युनिसिपालिटी, नगरपालिका, गाउँ पञ्चायत, नगरपञ्चायत, गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला पञ्चायत, जिल्ला विकास समिति आदि नामले चिनिँदै आएको निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित प्रश्नोत्तर पुस्तकमा उल्लेख छ ।
विसं २००४ मा भएको काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको निर्वाचनपछि मुलुकमा नगरपालिका निर्वाचन विसं २०१० भदौ १७ गते भएको थियो । त्यसैगरी स्थानीय निर्वाचन विसं २०१४ माघ ७ गते, गाउँपञ्चायत निर्वाचन विसं २०१८ फागुन ७ देखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका थिए । काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको २०१० सालमा भएको निर्वाचनमा वडा नं ८ बाट साधनादेवी प्रधान प्रथम निर्वाचित जनप्रतिनिधि बन्न सफल हुनुभएको थियो ।
आयोगका अनुसार, नगरपञ्चायत निर्वाचन विसं २०१९ जेठदेखि विभिन्न मितिमा, जिल्लासभा र जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन विसं २०१९ देखि विभिन्न मितिमा, अञ्चालसभा र अञ्चल पञ्चायत निर्वाचन विसं २०२० देखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका थिए ।
स्थानीय तह निर्वाचनकारूपमा विसं २०३९ वैशाख २८ र ३१ तथा जेठ ३ र ४ गते गाउँ पञ्चायत तथा नगरपञ्चायत, विसं २०३९ असार २ गते जिल्ला पञ्चायत, विसं २०४३ साल चैत ७ र १० गते गाउँपञ्चायत तथा नगरपञ्चायत एवं विसं २०४४ साल वैशाख २६ गते जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन भएको इतिहास छ ।
मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनाभएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनकारूपमा विसं २०४९ जेठ १५ र १८ गते गाउँविकास समिति तथा नगरपालिका निर्वाचन, विसं २०४९ असार १३ गते जिल्ला विकास समिति निर्वाचन, विसं २०५४ जेठ ४ र १३ गते गाउँपालिका र नगरपालिका निर्वाचन तथा विसं २०५४ असार २७ गते जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन भएको थियो । विसं २०६२ माघ २६ गते पनि नगरपालिका निर्वाचन भयो ।
अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचन
मुलुकमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिकारूपमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । विसं २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते सो स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय सरकारमार्फत जनताकै घरदैलोमा पुर्याउने उद्देश्यसहित भएको निर्वाचनमा ५७ राजनीतिक दलले भाग लिएकामा १८ राजनीतिक दलको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व रह्यो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा २३३ स्वतन्त्रसहित ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिको निर्वाचित भएका थिए । त्यस निर्वाचनका लागि एक करोड ४० लाख ७४ हजार ४२४ मतदाता कायम भएकामा एक करोड चार लाख ८९ हजार २०४ अर्थात् ७४.५३ प्रतिशत मतदान भएका थियो । निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट ८३ हजार ८३६ पुरुष, ५६ हजार ४२७ महिला, २ तेस्रो लिङ्गी तथा स्वतन्त्रतर्फ ६ हजार ६८२ पुरुष, एक हजार ४१५ महिलासहित एक लाख ४८ हजार ३६४ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेको निर्वाचन आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
उक्त स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैभन्दा सानो १८ लहर र सबैभन्दा ठूलो ६८ लहरको मतपत्र कायम गरिएको थियो । आयोगले उक्त निर्वाचनका लागि १७ स्थानीय भाषामा निर्वाचन सूचना सामग्री बनाइएका थिए । मुलकमा हाल छ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २७५ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कूल ७५३ तह र छ हजार ७४३ वडा कायम छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकमा निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्रणवायु भन्ने गरिन्छ ।
