काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा देशको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनालाई बजेटको खाँचो हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिको बिहिवारको बैठकमा मन्त्रालय र आयोगका तर्फबाट पूर्वअनुमानित भौतिक प्रगति समयमै गर्न सुझाव दिँदै राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजनालाई पूँजीगत खर्चको समस्या नहुने विश्वास दिलाइयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले मुलुकको मुहार रूपान्तरणका लागि अघि बढाइएको दु्रतमार्गलाई विश्वासिलो पूर्वानुमानका साथ अघि बढाउन आग्रह गर्दै बजेट सुनिश्चित रहेको बताउनुभयो । बैठकमा सभापति रामनारायण बिडारीले द्रुतमार्ग रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र ठेकेदारको मात्र नभई राष्ट्रकै गौरवको आयोजना भएकाले सहयोग र समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बेग्लै डेस्क राख्न तथा आर्थिक स्रोतको सुनिश्चिता गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले आयोजनालाई ११ वटा प्याकेज बनाएर काम गर्ने योजना बनाइएको, हालसम्म पाँच खण्डका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको, आयोजनामा गुणस्तर खस्कन नदिन हरप्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
आगामी २०८१ सालको असार मसान्तसम्म पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढाइएको द्रुतमार्ग आयोजनाको लागत एक खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ । साना र ठूला गरी करिब ८७ पुल, तीन वटा सुरुङसहितको उक्त आयोजना ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिनेछ । हालसम्म उक्त आयोजनाका लागि २५ अर्ब रकम खर्च भइसकेको छ भने यस वर्ष आठ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । बैठकमा आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले ११ प्याकेजमध्ये आगामी फागुन १५ भित्र आठ तथा वैशाख अन्तिमसम्म खोकनाबाहेक १० वटै खण्डको ठेक्कासम्बन्धी काम पूरा हुने जानकारी दिनुभयो ।
आयोजनाको आगामी असोजबाट सम्पूर्ण काम एकैसाथ सुरु हुने बताइएको छ । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले वास्तविक कार्ययोजना बनाएर भौतिक प्रगतिमा ध्यान दिन सुझाव दिँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई वास्तविक योजना र कार्यप्रगतिका आधारमा बजेटको कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उक्त आयोजनाका लागि सेनाले आगामी आर्थिक वर्षमा ५५ अर्ब ८० करोड, त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा ४५ अर्ब ६६ करोड र आव २०८१÷८२ का लागि रु ३४ अर्ब आवश्यक पर्ने जानकारी गरायो ।
सेनाले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएकाले निर्धारित समयमा कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै राजनीतिक दल, सरकार, संसद् र संसदीय समितिको समन्वय, सहयोग, सद्भाव, पहल र प्रयत्नका लागि अनुरोध गरेको छ । बैठकमा सदस्य डा खीमलाल देवकोटा, शान्तिकुमारी अधिकारीलगायतले मुलुकको प्रतिष्ठा र सेनाको साखसँग जोडिएको द्रुतमार्गको कामलाई दौडाउन सेनालाई सुझाव दिनुभयो ।
![माओवादी केन्द्र वाग्मतीले बुझायो मुख्यमन्त्री लामालाई ८ बुँदे माग, के-के [विज्ञप्तिसहित]](https://mail.globlemedia.com/uploads/posts/250X250/Messenger_creation_92279BFA-C353-4D57-830B-110B69ED5256-1731494533.jpeg)
