काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्र तुल्याउन तथा मतदाताको सहभागिता बढाउन सूचना र प्रसारणका माध्यमद्वारा गर्न सकिने कार्यबारे छलफल गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्डसहित चारवटै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाका प्रमुखसँग शुक्रबार आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनबारे छलफल गरेको हो । स्थानीय तह निर्वाचनलाई प्रभावकारी तुल्याउन सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत गरिने क्रियाकलापलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिएको थियो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न, निर्वाचन प्रति आम मतदातालाई आश्वस्त तुल्याउन, उत्प्रेरित गर्न, सञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले यो काम आफैँले गर्न सक्दैन, निर्वाचनमा तपाईँहरूबाट सबै सहयोग हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।” निर्वाचनसम्बन्धी सूचना, समाचार र विचारलाई अहिले भइरहेको नियमित प्रणालीबाट प्रयोग बढाउन, वार्षिक बजेट र कार्यक्रमबाटै निर्वाचनमुखी कार्यक्रम गर्न सुझाव दिँदै आयोगले निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता प्रोत्साहन हुने र निर्वाचनको वातावरण बनाउने कार्यक्रम गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय पक्षबारे जानकारी माग गरेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन राजनीतिक दृष्टिकोणबाट सवल संयन्त्र निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा रहेको छ । निर्वाचनका लागि आयोग बजेट तर्जूमा गर्ने चरणमा काम गरिरहेको छ । कानून र स्थानीय तहको संरचना अनुसार स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ३५ हजार २२१ प्रतिनिधि आगामी निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउने छन् । स्थानीय तहको सभाका लागि थप चार हजार ९६८ जनप्रतिनिधिको पनि चयन हुनेछ । सार्वजनिक सञ्चार माध्यमका क्रियाकलापलाई निर्वाचनमुखी र केन्द्रित तुल्याउन सुझाव दिँदै आयोगले मुलुकमा स्थापना हुने करिब १२ हजार मतदान स्थलमा प्रविधिका माध्यमबाट दस्तावेजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन दूरसञ्चार प्रदायक निकायलाई निर्देशन दिइयो । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगको व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने सन्दर्भमा आयोगले सहकार्य गर्ने सो अवसरमा जानकारी दिइयो । आयोगले गलत, भ्रामक र मिथ्या समाचारको प्रयोग रोक्न निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोगको विषय अत्यन्त गम्भीररूपमा लिएर व्यवस्थापनका लागि नीतिको खाका तयार गरेको छ ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “निर्वाचनसम्बन्धी सूचना प्रभावकारी तुल्याउन निर्वाचनसम्बन्धी बेग्लै बुलेटिन वा रासस र गोरखापत्रमा इपेपरमार्फत पेज डेडिकेटेड गरिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने छ, राससबाट सम्प्रेषित सबै बुलेटिन पढ्ने हो भने पनि धेरै सहज हुन्छ, सहयोग पुग्छ ।” आयोगका निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि समेटिएको सत्य सूचना र समाचार छिटो, छरितो ढङ्गबाट सम्प्रेण जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “अब निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि बढाइनेछ, आगामी चैतको पहिलो सातादेखि अत्यन्त गहन र सघन ढङ्गले हाम्रा सूचना सम्प्रेण होस् ।” निर्वाचनलाई प्रभावकारी तुल्याउन प्रविधिको पाटोलाई दूरसञ्चार प्रदायक निकायले र समन्वयको भूमिका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने छ । सबै सञ्चार माध्यम कम्प्युटर खोल्नासाथ निर्वाचनसम्बन्धी सन्देश र सूचना आउने व्यवस्था मिलाउन तथा देश विदेशमा निर्वाचनसम्बन्धी भइरहेका प्रचारप्रसारका गतिविधि अध्ययन गरी आ–आफ्ना सञ्चार माध्यमबाट निर्वाचनको वातावरणको तरङ्ग ल्याउन सुझाव दिइयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “आयोगलाई आसन्न निर्वाचन अझै प्रभावकाकारीरूपमा सम्पन्न गर्न तथा सूचना र सञ्चारमा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी दिनमा अरु निर्वाचनका लागि साँच्चै नमूना बनाउन सकियोस् ।” यसअघि छलफलमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलगायत संस्थानका प्रमुखले आ–आफना संस्थाबाट प्रदान गरिँदै आएका विविध सेवा र साधनस्रोतबारे जानकारी दिँदै राष्ट्रकै प्राथमिकतामा रहेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई सफल तुल्याउन कर्तव्य र दायित्वलाई हरसम्भव पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का अध्यक्ष हरिहर अधिकारी ‘श्यामल’ र महाप्रबन्धक सिद्धराज राईले राससको सबै जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत संयन्त्र रहेकाले निर्वाचनसम्बन्धी समाचार र सूचना सहजरूपमा सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउन भरमग्दुर कोशिस गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । समयमै निर्वाचनसम्बन्धी आधिकारीक सूचना र समाचार सम्प्रेण गर्न सकेमा आउन सक्ने भ्रम स्वतः कमजोर हुने उल्लेख गर्दै उहाँहरूले त्यसका लागि राससलाई सक्षम तुल्याउन आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । छलफलमा नेपाल टेलिकम, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान, काउन्सिल, विज्ञापन बोर्डलगायतका प्रमुख र प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
