काठमाडौं । हिमाली क्षेत्रमा परम्परागत औषधी उपचारमा संलग्न रहेको आम्चीहरुको पेसालाई मान्यता दिँदै सुरक्षा गर्न सकेमा त्यसले आदिवासीहरूको परम्परागत ज्ञानका साथै जैविक विविधताको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड) का तर्फबाट आयोजित परम्परागत आम्ची अभ्यास र आदिवासीको प्रथाजनित व्यवस्थाका बारेमा गरिएको अनुसन्धानबारे आयोजित अन्तरक्रियाका क्रममा विज्ञहरूले उक्त कुरा औंल्याएका हुन् । उत्तरी गोरखा र उपल्लो मुस्ताङको परम्परागत आम्ची उपचार पद्धतिका बारेमा अनुसन्धान गरेका अध्येयता नरेन्द्र लामाले आफ्नो प्रस्तुतिका क्रममा यस उपचार विधिलाई सरकारले मान्यता दिएको खण्डमा यसले आदिवासीहरूको परम्परागत ज्ञानको संरक्षण गर्नेमात्र नभई त्यस क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षणमा पनि योगदान पुग्ने बताउनुभयो ।
'आम्ची उपचार विधि हिमाली क्षेत्रको आदिवासीको परम्परागत ज्ञान हो, यसले त्यस भेगका मानिसहरूलाई सरल र सहज ढंगले सेवा दिइरहेको छ' उहाँले 'हिमाली क्षेत्रमा आम्ची परम्परागत उपचार विधि र अभ्यास' विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, 'पछिल्लो समय सरकारको बेवास्ता, जडीबुटीहरुको अभाव तथा उनीहरूको जीविकाको संकटले गर्दा यो उपचार विधि लोप हुने अवस्थामा छ ।' उहाँले आम्ची उपचार विधि पारिवारिक रूपमा हस्तान्तरण हुँदै आए पनि यसको औपचारिक शिक्षा तथा मान्यताको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
आम्ची उपचार विधि हिमाली समुदायका लागि सरल र सुलभ रूपमा उपलब्ध हुने गरेको, सांस्कृतिक/आध्यात्मिक विश्वाससँग जोडिएको तथा कुनै प्रकारको साइड इफेक्ट नहुने हुँदा यस प्रति अझै जनमानसमा विश्वास रहेको उहाँको भनाइ थियो । साथै उहाँले विभिन्न रोगहरूको उपचार प्रभावकारी रूपमा भएको उदाहरणहरू पनि पेस गर्नुभएको थियो ।
सिप्रेडले प्रकाशन गरेको लामा, डा. पासाङ शेर्पा र डा. पासाङ डोल्मा शेर्पाले गरेको अनुसन्धान पुस्तकमा उत्तरी गोरखाको चुम नुब्री गाउँपालिकामा रहेका आम्चीहरुले प्रयोग गर्ने ५४ थरी जडीबुटीको स्थानीय नाम, वैज्ञानिक नाम तथा उपचार विधिको संकलन गरिएको छ ।
लामाको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै हिमालयन आम्ची एसोसिएसनका अध्यक्ष ग्याल्चो विष्टले विगतमा सदियौंदेखि नेपालका सबै हिमाली क्षेत्रहरूमा आम्चीले सेवा दिने गरे पनि हाल आएर उपल्लो डोल्पा, उपल्लो मुगु, उपल्लो मुस्ताङ र उत्तरी गोरखा गरी जम्मा चार जिल्लामा मात्र यो उपचार विधि प्रयोगमा रहेको बताउनुभयो ।
'हामीले लामो समयदेखि सरकारी मान्यताको लागि कुरा गरिरहेका छौं । मंगोलिया, तिब्बत, भारतको लद्दाखमा समेत यसलाई सरकारी मान्यता दिइएको छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'नेपालमा भने अझै मान्यता पाइएको छैन, त्यसैले हामी एसोसिएसनको तर्फबाट हामी आफैले परिषद् गठन गरेर प्रमाणपत्र वितरण गरेका छौं ।'
कार्यक्रममा वन मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले जैविक विविधताको संरक्षण तथा त्यसको उपयोगमा आदिवासी जनजातिहरूको ज्ञान र सीप महत्त्वपूर्ण रहे पनि राज्यले आझै त्यसलाई आत्मसात गर्न नसकेको बताउनुभयो । 'हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुमा हस्ताक्षरचाहिँ गरेका छौं, तर त्यसलाई आन्तरिकरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं,' उहाँले भन्नुभयो, 'आन्तरिक रूपमा ती सन्धिहरुले गरेका व्यवस्थाहरु लागू गराउनका लागि अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ ।'
त्यसैगरी वनस्पति विभागकी ज्वाला श्रेष्ठले यस प्रकारको अध्ययन अनुसन्धानले राज्यलाई समेत जैविक विविधता र परम्परागत ज्ञान सीपको पहिचान, मान्यता तथा दस्तावेजीकरणमा सघाउ पुग्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा चुम नुब्री गाउँपालिकाका वडाअध्यक्ष वीरबहादुर लामाले आम्ची उपचार विधिलाई मान्यताका लागि गाउँपालिकाले ऐन बनाउँदै गरेको बताउनुभयो भने मुस्ताङको ल-घेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्टले आम्चीलगायतका आदिवासीको परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र मान्यताको लागि आफूहरूले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको उद्देश्यबारे स्पष्ट पार्दै सिप्रेडकी कार्यकारी निर्देशक डा. पासाङ डोल्मा शेर्पाले आदिवासी ज्ञानको अनुसन्धान, दस्तावेजीकरण र त्यसैको आधारमा नीतिगत पैरवी गर्दे आएको बताउनुभयो ।
सिप्रेडका अध्यक्ष डा. पासाङ शेर्पाले आदिवासीहरूको प्रथा जनित संस्थाहरूलाई मान्यता दिलाउनका लागि अवसरहरू पनि रहेको बताउनुभयो । मुलुक संघीय संरचनामा गएकाले तीनै तहमा नियम, कानुनहरू बनाउने कार्य भइरहेको हुँदा त्यसमा हस्तक्षेप गर्न सकिए आफ्ना सरोकारहरू केही हदसम्म सम्बोधन गराउन सकिने बताउनुभयो । 'स्थानीय तहमा केही हदसम्म यसमा सफलता मिलेको पनि छ, केही गाउँपालिकाले आफ्नो वन ऐनमा आदिवासीहरूले परम्परागत रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आएको वनलाई मान्यता दिएका छन् भने केहीले आदिवासीको परम्परागत संस्थाहरूलाई मान्यता दिएको छ'' उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले आम्ची परम्परागत उपचार विधिलाई स्थानीय तहमा स्वीकृति लिएर क्लिनिक सञ्चालन गर्न सकिने गरी हालै मात्र सरकारले निर्णय गरेको र राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा सिप्रेडले नै गरेको विभिन्न छ वटा परम्परागत संस्थाको अध्ययन प्रस्तुत गरिएको थियो । आङ्निमा लामा र सुनिता माझीले प्रस्तुत गरेको उक्त अध्ययनले पनि आदिवासीहरूको परम्परागत संस्थाहरूले जैविक विविधताको संरक्षण र उपयोगमा योगदान दिए पनि त्यसले मान्यता नपाउँदा लोप हुँदै गएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त कार्यपत्रमा पत्रकार तथा अध्येयता कुमार यात्रुले टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
