काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी नेतृत्वले समय महाधिवेशन गर्न नसकेर
निर्वाचन आयोगसँग भिख माग्ने निरीह अवस्थामा पुर्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा धारणा सार्वजनिक गर्दै पौडेलले वर्तमान नेतृत्वको चरम असफलता र लापरबाही भएको समेत बताउनुभएको छ । 'पार्टी विधानले चार वर्षको कार्यकाल तोकिएको छ । असाधारण परिस्थिति भनेर एक वर्ष थपियो । देशको संविधानलाई समातेर छ महिना बढाइयो । आज आएर त्यसभित्र पनि महाधिवेशन नगरेर नेपाली कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगसँग भिख माग्ने निरीह अवस्थामा पुर्याइएको छ । यहाँ भन्दा वर्तमान नेतृत्वको चरम असफलता र लापर्वाही अरु के हुन्छ ?,' देउवा लक्षित पौडेलले लेख्नुभएको छ, 'यो देशकै विडम्बना हो । सर्वत्र असफल व्यक्तिहरु बारम्बार सत्ता समाल्न पुग्छन् ।'
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने म्याद कांग्रेसले गत फागुन १९ मै पार गरेको छ । संविधानले तोकेको म्यादभित्र महाधिवेशन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि वैधता जोगाउन कांग्रेसले निर्वाचन आयोगसँग अनौपचारिक परामर्श गरिरहेको छ ।
महाधिवेशनका न्यूनतम विधि पुर्याउने वा त्यो पनि सम्भव नभए जरिवाना तिरेर अझै ६ महिना म्याद थप्ने विषयमा कांग्रेसले छलफल गरिरहेको छ । कांग्रेसले ६ महिना म्याद थप्न सक्छ तर त्यसका लागि ऐन उल्लंघन गरेको अभियोग पनि स्विकार्नुपर्ने छ । ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पूरा गरेनौं, ऐन अवज्ञा गर्यौं, जरिवाना तिर्छौं भनेर कसरी भन्ने हुन् नेताहरूले ? यो त सुन्दै पनि संकोच लाग्ने विषय हो,’ पार्टीनिकट एक संविधाविद्ले भने । त्यसमाथि संविधानले दलको महाधिवेशन बढीमा साढे पाँच वर्षभित्र हुनेछ भनेर स्पष्ट किटान गरेको छ । त्यसैले कांग्रेसले जरिवाना तिरेर ६ महिना म्याद पायो भने पनि संविधानसँग बाझिएकाले अदालतबाट बदर हुने सम्भावना छ ।
संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी प्रावधान छ, जहाँ ‘कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन पाँच वर्षमा हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न सकिने पनि सोही धारामा छ । तर, त्यसभन्दा बढी सुविधा संविधानले दिएको छैन ।
