आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाले ५० प्रतिशत पदमा दाबी गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । उनीहरुले उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पद मात्र नभनी मुख्य पदमा प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने धारणासमेत राखेका छन् ।
नारी जागरण अभियान गण्डकी प्रदेशले बागलुङ नगरपालिकाको सहकार्यमा शुक्रबार बागलुङमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागीले महिलालाई हराउन पुरुषसमेत उम्मेदवार बन्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । कानूनले दिएको पदमा पनि गठबन्धन वा दुई दलको फरकफरक उम्मेदवार भन्ने नाम पारेर महिला हराउने काम भएको उनीहरुले बताए ।
‘सम्झौतामा होइन नारीलाई सम्मान गरौँ, विभेदको अन्त्य गर्दै समृद्ध समाज निर्माणमा जुटौँ’ भन्ने नाराका साथ आयोजित प्रवचन कार्यक्रममा सहभागीले आर्थिक सामाजिक र राजनीतिकरुपमा सशक्तीकरण गर्ने कार्यक्रम चाहिएको बताए । उक्त अवसरमा गण्डकी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना शर्माले महिला दोस्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा लिइएको बताउनुभयो । “हामी दोस्रो दर्जाका नागरिक होइनौँ, हामी पुरुषसरह काम गर्नसक्ने र पहिलो दर्जाकै नागरिक हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “महिला आन्दोलन अब नेतृत्वमा स्थापित हुनका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ ।” उहाँले यसअघि भएका समावेशीका नारा र मुद्दाले सदस्यमा ३३ प्रतिशत पु¥याउन मात्रै भएकोसमेत बताउनुभयो ।
उपप्रमुख शर्माले देशभरका जनप्रतिनिधिमा महिलाको उपस्थिति २० प्रतिशत पनि नभएको बताउनुभयो । न्याय क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति शुन्य जस्तै रहेको भन्दै कानूनले अनिवार्य भनेको उपप्रमुखमा समेत पुरुष आएर महिला पछि परेको उहाँले बताउनुभयो । शर्माले अबको निर्वाचनमा महिलामात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने कानून बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नारी जागरण अभियानले स्थानीय निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम सुरु गरेको अध्यक्ष अञ्जु केसीले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सङ्घीय सांसद मनकुमारी केसी, प्रदेश सांसद सावित्रा राना, नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष शकुन्तला शर्मा, अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी अध्यक्ष कुशुम बुढा, बागलुङ नगरपालिका–३ की अध्यक्ष लक्ष्मी बास्कोटालगायतले बोल्नुभएको थियो ।
