काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र गोर्खा भर्ती हुँदै आएका समुदायका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूको मुद्दालाई समाधानका लागि वार्ता समिति गठन गर्नु र नेपाल सरकारबाट तत्काल कूटनीतिक रूपले संवाद सुरू गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, तमु ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्, नेपाल छन्त्याल संघ, नेपाल तामाङ घेदुङ, थकाली सेवा समिति, दुरा सेवा समाज, नेपाल मगर संघ, किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात याक्खा छुम्मा, नेपाल शेर्पा संघ र सुनुवार सेवा समाजले मंगलबार संयुक्त निकालेर उक्त आग्रह गरेका हुन् । आमरण अनसनरतहरूको जीवन रक्षाका लागि समेत दुवै सरकारले अविलम्ब पहल थाल्न विशेष आग्रह गरिएको छ ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि बेलायत सरकार मौन रहनु र नेपाल सरकारले कुनै पहलकदमी नगरेको भन्दै नेपालका आदिवासी जनजातीय संगठनहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 'बेलायती गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूले पछिल्लो पटक समान पेन्सन र अन्य सुविधाको मागसहित बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि ‘रिले अनसन’ हुँदै ‘आमरण अनसन’को शान्तिपूर्ण आन्दोलनको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि बेलायत सरकार मौन रहनु र नेपाल सरकारले समेत कुनै प्रकारको पहलकदमी नगरिएकोप्रति हामी नेपालका आदिवासी जनजातीय संगठनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'गोर्खा संयुक्त संघर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई, सचिव धन गुरूङ र महिला अभियन्ता पुष्प राना घले आमरण अनसनमा रहनुभएको र उहाँहरूको स्वास्थ्य नाजुक हुँदै गएको अवस्थाप्रति समेत दुवै सरकार गम्भीर भएर निकास नदिनु लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको उपेक्षा गर्नु हो । गोर्खा सैनिकहरूको न्याय प्राप्तिको मुद्दाप्रति चासो र चिन्ता नदेखिनुका साथै उल्टै न्यायपूर्ण आन्दोलनमाथि बेलायती सरकारले प्रहरी बल प्रयोग गरिनु अत्यन्तै दुःखद् र खेदजनक छ ।'
बेलैमा गोर्खाहरुको माग सम्बोधनको पहल नभए नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलगायत लोकतन्त्र, न्याय र समानताको पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली जनतासमेत आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नहुने भन्दै गोर्खा सैनिकहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धताका लागि पनि ती संगठनहरुले अपिल गरेका छन् ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
बेलायती गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूले पछिल्लो पटक समान पेन्सन र अन्य सुविधाको मागसहित बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि ‘रिले अनसन’ हुँदै ‘आमरण अनसन’को शान्तिपूर्ण आन्दोलनको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि बेलायत सरकार मौन रहनु र नेपाल सरकारले समेत कुनै प्रकारको पहलकदमी नगरिएकोप्रति हामी नेपालका आदिवासी जनजातीय संगठनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
गोर्खा संयुक्त संघर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई, सचिव धन गुरूङ र महिला अभियन्ता पुष्प राना घले आमरण अनसनमा रहनुभएको र उहाँहरूको स्वास्थ्य नाजुक हुँदै गएको अवस्थाप्रति समेत दुवै सरकार गम्भीर भएर निकास नदिनु लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको उपेक्षा गर्नु हो । गोर्खा सैनिकहरूको न्याय प्राप्तिको मुद्दाप्रति चासो र चिन्ता नदेखिनुका साथै उल्टै न्यायपूर्ण आन्दोलनमाथि बेलायती सरकारले प्रहरी बल प्रयोग गरिनु अत्यन्तै दुःखद् र खेदजनक छ ।
तत्कालीन दुवै सरकार बीचको सम्झौताबाट गोर्खा भर्तीको थालनी भएको र दुई शताब्दीदेखि गोर्खाली फौजले लडेको कारण ब्रिटेनले संसारसामू ग्रेटब्रिटेनको परिचय बनाएको सुस्पष्ट छ । तर, बेलायतलाई महानताको परिचय दिलाउने तिनै गोर्खाली भूतपूर्व सैनिकहरूलाई सामान्य सेवा, सुविधामा समेत विभेद गर्नु दुनियाँलाई संसदीय लोकतन्त्र र मानवअधिकारको दुहाई दिने बेलायत सरकारको लज्जाको विषय हो ।
विगत ३२ वर्षदेखि समानता र न्यायको माग राखी सङ्घर्ष गर्दै आएका भूपू गोर्खा सैनिकहरूको माग सम्बोधन गर्न बेलायती रक्षा मन्त्रालय, भूपू गोर्खा सैनिक प्रतिनिधि र बेलायतस्थित तत्कालीन नेपाली राजदूतको संयोजनमा बनेको प्राविधिक समितिले सन् २०१८ मार्च २२ मा १३ बुँदे प्रतिवेदन नेपाल र बेलायत सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, यत्तिका समय बितिसक्दा समेत प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा दुवै देशको सरकारले चासो नदेखाउनु गैरजिम्मेवारीपन र न्यायको बर्खिलाप हो ।
तसर्थ, बेलायती सरकारको लापरवाही र हेलचेक्र्याइका कारण वर्षौदेखि थाँती रहेको गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूको मुद्दालाई समाधान गर्न वार्ता समिति गठन गर्नु र नेपाल सरकारबाट तत्काल कुटनीतिक रूपले संवाद शुरू गर्न हामी आग्रह गर्दछौं र आमरण अनसनरतहरूको जीवन रक्षाका लागि समेत दुवै सरकारले अविलम्ब पहल थाल्न विशेष आग्रह गर्दछौ । अन्यथा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलगायत लोकतन्त्र, न्याय र समानताको पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली जनता समेत आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नहुने र यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार दुवै सरकार हुने समेत सूचित गराउँदछौ । गोर्खा सैनिकहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धताका लागि सम्पूर्ण न्यायप्रमीहरूमा हार्दिक अपील समेत गर्दछौं ।
जय आदिवासी जनजाति ।
विज्ञप्तिकर्ताहरू (आदिवासी जनजातिहरूको साझा संस्था महासंघसहित गोर्खा भर्ती हुँदै आएका समुदायका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू):
श्री जगतबहादुर बराम अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
श्री रेशम गुरुङ अध्यक्ष, तमु ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्
श्री मनमोहन छन्त्याल अध्यक्ष, नेपाल छन्त्याल संघ
श्री मोहन गोले तामाङ अध्यक्ष, नेपाल तामाङ घेदुङ
श्री सोमप्रसाद शेरचन अध्यक्ष, थकाली सेवा समिति
श्री देवबहादुर दुरा अध्यक्ष, दुरा सेवा समाज
श्री नवीन रोका मगर अध्यक्ष, नेपाल मगर संघ
श्री दिवश राई अध्यक्ष, किरात राई यायोक्खा
श्री योगराज वनेम लिम्बू अध्यक्ष, किरात याक्थुङ चुम्लुङ
श्री लिलबहादुर रोघु याक्खा अध्यक्ष, किरात याक्खा छुम्मा
श्री गेल्जेन शेर्पा अध्यक्ष, नेपाल शेर्पा संघ
श्री रणवीर सुनुवार अध्यक्ष, सुनुवार सेवा समाज
