काठमाडौं । काठमाडौंको न्युरोडमा भारीको खोजीमा नाम्लो बोकेर हिँड्दै गर्नुभएका ७३ वर्षीय ज्ञानबहादुर भण्डारीलाई पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको दोस्रोे स्थानीय तहको निर्वाचनले छोएको छ । धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा भण्डारी वैशाख ३० गते मतदानको दिन गाउँकै मतदान केन्द्रमा पुगेर भोट हाल्न आतुर हुनुहुन्छ । त्यसका लागि उहाँले आजैदेखि चाँजोपाँजो मिलाउन थाल्नुभएको छ । “भोट हाल्न त जाने हो बाबु”, छोटो कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नो मत दिने अधिकार त छोड्नुभएन नी ।” उहाँलाई छोराले पनि भोट हाल्न आउनु भनेको उहाँले सुनाउनुभयो । यो उमेरमा पनि भण्डारीको थाप्लामा नाम्लो टुटेको छैन ।
उहाँको दैनिकी २३ वर्षदेखि यसरी नै चलिरहेको छ । उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा सामान ओसारपसार गर्ने दैनिक पेशा हो उहाँको । आजसम्म कति पटक भोट हाल्नुभयो गनेको त छैन, तर धेरैपटक भयो”, उहाँको जवाफ छ । जीवनको अधिकांश समय भोट हालेको अनुभव सुनाउने भण्डारीको जोश कायमै छ । भारी बोकेर दैनिक पाँच÷सात सय कमाउने भण्डारीले युवावस्थामा गाउँमा लागेको चुनाव अहिले पनि सम्झनुहुन्छ ।
त्यसैको छिटाले उहाँलाई चुनावी माहोलमा सहभागी हुन कुतकुत्याउने गरेको छ । गाउँ जाने हुटहुटी छ । तर भारी नबोकी भोक नमर्ने भएपछि उहाँ रोकिनुभएको छ । मतदानको अघिल्लो दिनतिर भोट हाल्न जाने तयारीमा रहनुभएका भण्डारी नेताहरुले केही गर्छन् भन्ने आशामा भने हुनुहुन्न ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिप्रति कत्तिको आशा छ उहाँ सुनाउनुहुन्छ, “आशा त के हुनु र, गाउँमा विकास खुलाइदिए, रोजगारी दिए हुन्थ्यो ।” नेताहरुप्रति ठूलै गुनासो छ । चुनाव आउने बेलामा ढोग्दै घरघर आइपुग्छन् । चुनाव जितेर गएपछि फर्किएर हेर्दैनन् । त्यो कुरा उहाँको मानसपटकमा झल्झल्ती आउँछ । त्यसैले नेताप्रति धेरै आशावादी पनि हुनुहुन्न । “जो आए पनि पेटका लागि थाप्लामा नाम्लो टुट्ने त देखिएन, तर हामी जस्ता मजदुरलाई केही हेरिदिए हुन्थ्यो नी”, उहाँले थप्नुभयो, “गर्न त गर्छु भन्छन्, चुनाव जितेर माथि गएपछि कोही फर्केर आउँदैन ।” जो जितेर गए पनि आफ्नो दुःख आफैँसँग रहने बताउने उहाँले थप्नुभयो, “गणतन्त्रमा पनि भारी नबोकी खान नपाइने रहेछ ।” व्यवस्था राम्रो भए पनि जनताको अवस्था फेरिन नसकेकामा उहाँ दुखि हुनुहुन्छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै निर्माण भएको स्थानीय तहको संरचना एक स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको छ । उसलाई संविधानले नै स्पष्टरुपमा कार्यादेश दिएको छ । गाउँको विकासका लागि अब केन्द्र सरकरको मुख ताकिरहनुपर्ने अबस्था छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु नै त्यसका लागि काफी छन् । त्यसैले पनि स्थानीय तहको महत्व बढी छ । कोभिड–१९ महामारीका बेला स्थानीय तहले खेलेको भूमिकाको जनताले नै मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् ।
काठमाडौंमा भेटिएका भण्डारी जस्तै असङ्गठित मजदुर तथा बटुवा पनि स्थानीय तहले गाउँगाउँमा सरकार पुगेको अनुभूत गर्नुहुन्छ । तर त्यसभित्र भएका व्यक्तिहरुको व्यवहार, विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै आर्थिक तथा सामाजिक अपराधमा संलग्न हुने गरेका घटना बाहिरिँदा भने उहाँहरुप्रति जनविश्वास घटेको छ । विकासमा आएका बजेट आफ्नै मान्छे र आफैँले उपयोग गर्ने घटना पनि बाहिर आएकाले त्यस्ता गतिविधिका कारण नागरिकमा वितृष्णा कायमै छ । यद्यपि, धेरै स्थानीय तहले उत्कृष्ट काम गरेका उहाँहरु अनुभव सुनाउनुहुन्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका–१९ की लक्ष्मी सिन्दुराकार पनि चुनावमा भोट हाल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । मतदानका दिन वैशाख ३० को प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ । उहाँलाई चुनाव खासै लाग्दैन तर भोट छुटाउन हुँदैन भन्नेमा निश्चिन्त हुनुहुन्छ । मत खेर फाल्न हुँदैन भनेर अरुलाई समेत सन्देश दिने सिन्दुराकार पनि चुनाव जितेर जाने प्रतिनिधिहरुप्रति भने विश्वास नलाग्ने बताउनुहुन्छ । नेताले पहिले पनि जनताका लागि भनेर काम नगरेको र अब पनि नगर्ने जिकिर उहाँको छ । “काम गरेको भए त पहिले नै गर्थे नि, चुनावको मुखमा केही गरेको जस्तो देखाउँछन् र गर्छु पनि भन्छन्, तर गर्दैनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।” तर सिन्दुराकारको राजनीतिक चेतना गजबको छ । त्यो चेतनाले भन्छ– भोट खेर फाल्न हुन्न, आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्नुपर्छ । काठमाडौँमा बस्ने झापाको दमकका दीपेन्द्र कार्कीको भोट हाल्ने व्यग्र चाहना छ । यहाँको जागिरका कारण झापा जान नसक्ने भएकाले भोट हाल्न नपाउने गुनासो छ उहाँको । “राजनीतिक अवस्था अहिले झन् बिग्रिएको छ”, कसैले केही गर्लान् भन्ने आश घट्दो छ, जनतालाई केही हुने देखिएन”, उहाँको प्रश्न थियो “जनतालाई राहत दिने काम के गरे र खोइ रु कर बढाइरहेको छ, महँगी बढिरहेको छ, बजार भाउ छोइसक्नु छैन, गर्छन् भनेर के आश गर्नु ।”
काठमाडौंको सुन्धारामा भेटिएका बाग्लुङका विश्वास मगरले भने अहिलेसम्म भोट हाल्नुभएको छैन । अधिकांश समय विदेशमा भएकाले उहाँ त्यो अबसरबाट बञ्चित हुनुभयो । उहाँले पारिवारिक समस्याका कारण बाध्यतामा विदेशिनु परेको सुनाउनुभयो । “विगतमा पनि खासै काम गरेको छैन, अब चुनिने नेताले जनताको काम छिटोछरितो रुपमा गर्नुपर्छ, गर्नका लागि म अनुरोध गर्छु”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “उनीहरुले चाहे भने गर्न सकिहाल्छन् ।” उहाँले युवा विदेशिनेक्रम रोक्न राजनीतिक नेतृत्वलाई सुझाव दिनुहुन्छ । समय र अवस्थाले मिले भोट हाल्न भने जाने सोचमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि ।
मुलुकका ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचनमा यसपटक एक करोड, ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता छन् । कूल १० हजार ७५६ मतदानस्थल र २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । मुलुकका छ हजार ७४३ वडामा पनि सँगसँगै निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार आइतबारसम्म ६३ जिल्लाका एक करोड ५४ लाख ६० हजार मतपत्र छापिसकेको छ । सरकारले दुई हजार ९४६ अति संवेदनशील, चार हजार ४२३ संवेदनशील र तीन हजार ३८७ मतदानस्थल कम संवेदनशील भनेर वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ ।
निर्वाचनका लागि एक लाख ७० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । सुरक्षा अधिकारीहरुले निर्वाचन सुरक्षा मजबुद रहेकाले ढुक्कसँग मताधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरेको जनाएको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि २३ समूहका ७७ प्रकारका मतपत्रको डिजाइन गरेको छ ।
वैशाख १३ गते उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिने, १४ र १५ गते मनोनयनपत्र जाँच गर्ने, १५ गते नै मनोनयन भएका उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, १६ गते उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने र अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा १७ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यतालिका रहेको निर्वाचन छ ।
