काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रलाई विद्युत् पानी, सडक सञ्जाल, सरसफाइ र करमा सहुलियतको दृष्टिले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्नेलगायतका विभिन्न १८ बुँदे सुझाव सरकारलाई दिइएको छ । कोरोनाको कहरमा परेको यस क्षेत्रलाई पुनःजागृत गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले गठन गरेको विशेष समितिले केही नीतिगत, प्रक्रियागत संरचनागत विषयमा समेत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
नेपालको समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विशेष भूमिका प्रदान गर्ने क्षेत्र भएकाले पनि तत्काल सुधारको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेलाई शुक्रबार बुझाइएको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा विदेशी मुद्राको चापसमेत परेका सन्दर्भमा विशेष प्राथमिकता दिएर यस क्षेत्रलाई अगाडि बढाइए एकाध वर्षमा नै उल्लेख्य प्रतिफल हासिल गर्न सकिने उल्लेख छ ।
सामान्यता एक पर्यटक बराबर नौ जनाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी पाउने र नेपालको आम प्रवृत्ति नै ‘अथिति देवो भवः’ अर्थात् पाहुना भनेका भगवान् जस्तै हुन् भन्ने भएकाले पनि समृद्ध नेपालको आधारशिला हुने तथ्यलाई मनन् गरिएको छ । राष्ट्रिय पर्यटन पुनरुत्थान समिति मातहतको प्राविधिक समितिले दिएको सुझावमा पर्यटन उद्योग पूर्णरुपमा पहिलेकै अवस्थामा नआउँदासम्म पुनःकर्जा दिने मौद्रिक नीति आवश्यक रहेकामा जोड दिएको छ ।
नेपालको कूल जनसङ्ख्याको ७० प्रतिशत बढीले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसकेकाले विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको ‘रेड जोन’ बाट शीघ्र हटाउन विशेष पहल जरुरी रहेको प्राविधिक समितिको सुझाव छ । नेपाल सरकारले घोषणा गरेबमोजिम सरकारी कर्मचारीका लागि दुई दिनको सार्वजनिक बिदाको नीतिले आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धनमा खास भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
आगामी जेठ १ गतेदेखि परीक्षणका रुपमा दुईदिने बिदा कार्यान्वयनमा आउनेछ । त्यसबाट आन्तरिक पर्यटन थप विस्तार भई अर्थतन्त्र चलायनमान हुने समितिको ठहर छ । कास्कीका पर्यटन व्यवसायीले त सरकारको उक्त घोषणाको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै स्वागतसमेत गरिसकेका छन् । यद्यपि बैंकिङ सेवामा छुट वा वैकल्पिक व्यवस्था हुनसक्ने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउनका लागि दुर्गम क्षेत्र वा नयाँ गन्तव्यमा निश्चित समयका लागि नवपर्यटनसम्बन्धी सेवा र सुविधाका लागि कर छुटको नीतिलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
‘एक गाउँ हेर्नैपर्ने ठाँउका’ रुपमा विकास गरेर ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पर्यटनको नयाँ गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसबाट काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, चितवन, बाँके, जनकपुर, अन्नपूर्ण सर्किट र सोलुखुम्बु तथा रसुवामा मात्रै केन्द्रित रहेको पर्यटन क्षेत्र देशभर नै विस्तार हुने प्राविधिक समितिका संयोजक राजाराम गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने मानिसका लागि दीर्घकालीन बसाईको प्रावधान स्थापना गर्न आवश्यक रहेको सुझाव समितिको छ । स्वदेशी र विदेशी पर्यटकबीचको असमानतालाई हटाउने गरी सबै पर्यटन गतिविधिमा लागू हुने नीति परिमार्जन गरी एकद्वार प्रवेश नीति लागू गर्नु आवश्यक छ । प्रतिबन्धित क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमति, आन्तरिक उडान र राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण क्षेत्रमा एउटै शुल्क लागू गर्नुपर्ने प्राविधिक समितिले सुझाव दिएको संयोजक गिरीले जानकारी दिनुभयो । नेपालमा हवाई सेवाको सुदृढीकरण र प्रवद्र्धनका लागि हवाई सेवा सम्झौताको समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।
त्यसमा पारस्परिक अन्तर्राष्ट्रिय आधार र शहरदेखि शहरसम्मको उडानलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । पोखरा, नेपालगञ्ज, विराटनगरलाई केन्द्र बनाएर अन्तर शहरमा हुने उडानले आन्तरिक पर्यटनको विस्तार हुने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाबाट कम्तीमा पाँच जना व्यक्ति छनोट गरी नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ ।
विद्यमान संरचनाअनुसार बोर्डले निजी क्षेत्रको खास प्रतिनिधित्व हुन नसकेका विषयलाई समयानुकूल सम्बोधन गर्नुपर्ने समितिले विशेष प्राथमिकताका साथ सुझाव दिएको छ । आन्तरिक र विदेशी पर्यटकबीचको असमानता हटाउन आन्तरिक पर्यटकलाई पनि हरियो प्लेटका सवारी साधन प्रयोग गर्न दिनुपर्ने, मनोरञ्जन, चलचित्र छायाङ्कन, ड्रोनको प्रयोग, बैठक प्रोत्साहन, स्म्मेलन र प्रदर्शनी जस्ता माइस पर्यटनका लागि पर्यटन नीतिलाई सरलीकृत र अनुमगन गर्नुपर्नेछ ।
विद्यमान नागरिक उड्डयन ऐनमा समयानुकूल र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको छ । नेपालको मौसम पूर्वानुमान सेवा महत्वपूर्ण बिन्दु जस्तै थोरङला, चोला र अन्य महत्वपूर्ण स्थानका पदयात्रा मार्ग पहुँचयोग्य बनाइनुपर्छ । त्यसो भएको खण्डमा हिमालमा मौसमसम्बन्धी दुर्घटना र ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या कम जान्छ । अध्यागमन विभागको शुल्क माथिल्लो मुस्ताङ र माथिल्लो डोल्पाका लागि उच्च छ ।
कूल १० दिनका लागि ५०० अमेरिकन डलर लाग्छ । यसलाई सबै पर्यटकका लागि प्रतिदिन २५ अमेरिकन डलरमा घटाउनुपर्छ । पुराना र अव्यवहारिक अनिवार्य इजाजत पेश गर्नुपर्ने प्रावधानमा हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको समितिले नेपाल पर्यटन बोर्ड, टे«किङ एजेन्सिज एशोसियसन अफ नेपालले संयुक्तरुपमा सञ्चालन गरेको टिम्सलाई नेपालभर व्यवस्थित र नियमित गर्न अनुगमन र विस्तार आवश्यक छ । टिम्सको अनलाइन वितरणलाई भरपर्दो बनाउन आवश्यक छ ।
समान स्तर र सुविधा भएका केही होटलका लागि दर भने भिन्न हुने गरेको अवस्थालाई ध्यान दिइ सरकारले राजस्व आर्जनमा वृद्धि गर्न र आतिथ्यताको गुणस्तर सुधार गर्ने होटलको सेवा गुणस्तर वा वर्गीकरणका आधारमा दर निर्धारण गर्नुपर्छ । ती होटलले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । अध्यागमन विभागसँग समन्वय गर्दै बायोमेट्रिक परीक्षण प्रणाली, अनलाइन प्रवेशाज्ञा र ई पेमेन्ट व्यवहारमा ल्याउनुपर्ने र कर्मचारीलाई ग्राहक हेरचाहमा उच्चस्तरको तालिम दिइनुपर्ने र उपयुक्त पोशाक कोड र व्यवहारको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विद्युतीय कारोबारले सहजरुपमा पर्यटक आवागमनलाई थप सहज बन्ने र त्यसले नेपालको समृद्धिको आधारसमेत तयार पार्ने समितिको सुझाव रहेको संयोजक गिरीको भनाइ छ ।
