काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आज सोमवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विगतदेखि मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर बढाउने र घटाउनका लागि हुने द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो । यस्तो द्वन्द्वको तत्काल अन्त्य गरेर करको विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले वैदेशिक ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउने बताउनु भयो । उहाँले व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी ल्याउने प्रयास गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो । निजी क्षेत्रले उद्योगमा ल्याएको वैदेशिक लगानीका लागि नीतिगत ऐन तथा नीतिमा सरकारले सहजीकरण गर्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारले उद्योग स्थापनाका लागि व्यवसायीको मागअनुसार ५० वर्षका लागि जग्गा दिन तयार रहेको बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको विश्व अर्थतन्त्र र देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अब कृषिलाई प्रविधिसहित आधुनिकीकरणमा रूपान्तरण गरेर कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगहरूमा देखिएको विद्युतको समस्या तत्काल समाधान गरिने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई समेत उद्योगहरूको विद्युत समस्या रहेको जानकारी गराएकाले छिटै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अहिले लोडशेडिङ हुनु दुर्भाग्य भएको भन्दै मन्त्री शर्माले समयमा नै विद्युत् आयोजना सम्पन्न नहुनु र उत्पादन भएको विद्युत् मुख्य प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्दा यो समस्या आएको सुनाउनुभयो ।
अर्थमन्त्री शर्माले अब बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले लामो–लामो सुझाव सुन्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले कुन उद्योगमा के–कस्तो सुविधा दिँदा आत्मनिर्भर हुन्छ त्यो बुँदागत रूपमा लेखेर तीन दिनभित्र सुझाव दिन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले नागरिकले नियुक्ति गरेका सचिव अर्थ मन्त्रालयमा रहेकाले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन हुने विश्वास रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले करको दर नभइ दायरा बढाउने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले यो वर्षको बजेटमा करको दरभन्दा पनि करको दायरा बढाउने योजना रहेको बताउनुभयो । सचिव मरासिनीले अब निजी क्षेत्र हरेक कुरामा सरकारप्रति परनिर्भर बन्न नहुने बताउनुभयो ।
सचिव मरासिनीले निजी क्षेत्र आफैँले नयाँ–नयाँ कामको थालनी गरे नीतिगत र कानुनी विषयमा सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो ।
![माओवादी केन्द्र वाग्मतीले बुझायो मुख्यमन्त्री लामालाई ८ बुँदे माग, के-के [विज्ञप्तिसहित]](https://mail.globlemedia.com/uploads/posts/250X250/Messenger_creation_92279BFA-C353-4D57-830B-110B69ED5256-1731494533.jpeg)
