काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा मतदाताहरूलाई अपिलको विषयको विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्ने विभिन्न पाँच पत्रकार सङ्गठनलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्वाचन आयोगले जवाफ माग गरेको छ ।
आयोगले नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा, समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ, प्रेस मञ्च नेपालका अध्यक्ष केशव अर्याल र प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ नेपालका सचिव श्यामलाल पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । उहाँहरूले संयुक्त अपिल जारी गरी पहिलो प्रवृत्तिका रुपमा सत्तारुढ पाँच दलीय वामलोकतान्त्रिक गठबन्धन अगाडि आएको र दोस्रो प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व प्रतिगमनको नेतृत्व गर्ने नेकपा एमालेले गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनलाई मतदानका लागि गर्नुभएको आग्रह निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ विपरीत भएको आयोगको भनाइ छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को दफा २२ मा सञ्चार प्रतिष्ठान, सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले पालना गर्नुपर्ने आचरणको खण्ड ख मा सञ्चार प्रतिष्ठान, सोमा सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले कसैको पक्ष वा विपक्षमा समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने व्यवस्था छ । सोही दफाको खण्ड घ मा सञ्चार प्रतिष्ठान, सोमा सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि निःशुल्क वा प्रायोजित विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
“यस सन्दर्भमा स्वतन्त्र पत्रकारहरूको पेशागत सङ्गठनको तर्फबाट तपाईंले हस्ताक्षर गरी विज्ञप्ति जारी गर्नु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुन्छ, हुँदैन ? स्वतन्त्र पत्रकारको पेशागत सङ्गठनको अध्यक्ष÷सचिवले कुनै अमुक राजनीतिक दलको÷दल पक्ष वा विपक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्न मिल्छ, मिल्दैन ?”, आयोगको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, “कुनै राजनीतिक समूहप्रति पक्षधरता प्रकट गरी मतदातालाई कुनै अमुक गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न भनी विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्य पत्रकार वा पत्रकारको सङ्घरसङ्गठनको पेशागत मर्यादाभित्र पर्छ, पर्दैन रु पत्रकारको पेशागत सङ्गठन अमुक गठबन्धनका पक्षमा उभिने विषयले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ, हुँदैन ? पत्रकारिताको क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्र भिन्न हो, होइन ?”
आयोगलले कुनै पनि सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बद्ध कर्मचारी र पत्रकारले पेशागत सङ्घरसङ्गठनमा आबद्ध भई सोमार्फत निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत वक्तव्य जारी गर्दा आचारसंहिता उल्लल्घन हुँदैन भन्ने दलिल पेश गर्न मिल्छ, मिल्दैन रु भन्दै पत्र प्राप्त भएको समयले २४ घण्टाभित्र उक्त विज्ञप्ति हटाई सोही समयभित्र आयोगमा प्राप्त हुने गरी लिखित जवाफ पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
