काठमाडौं । नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनको प्रक्रियामा २ जेठ, ०७५ अघिका संगठित सदस्यहरुले मात्रै भाग लिन पाउने भएका छन् । नेकपा एकीकरणअघि एमालेमा करिब साढे चार लाख संगठित सदस्य छन् ।
मंगलवार सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले पार्टी एकतायता थपिएका सदस्यहरुले महाधिवेशन प्रक्रियामा भाग लिन नपाउनेगरी दशौं महाधिवेशनको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने निर्णय गरेको हो । यसको अन्तिम टुंगो भने १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले लगाउनेछ । कार्यदलमा ईश्वर पोखरेल, भीम रावल, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याभ भूषाल र लेखराज भट्ट सदस्य छन् ।
‘दशौं महाधिवेशन तयारीका सन्दर्भमा महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनौट पनि २ जेठ २०७५ सम्म कायम पार्टी सदस्यता नवीकरणलाई आधार मानेर गर्ने तर त्यसयता थपिएका सदस्यहरुले महाधिवेशन प्रतिनिधिमा मतदान गर्न नपाउने मोटामोटी समझदारी भएको छ,’ स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङले न्यूज कारखानासँग भने ।
गत ५ पुसमा नेकपा विभाजित भएको थियो । २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि दुई पार्टीको विभाजनले औपचारिकता पायो । त्यसपछि अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबिच अन्तरसंघर्ष चर्किएपछि नेपाल आजै निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ताका लागि हस्ताक्षर सनाखतका लागि उपस्थित हुँदैछन् । सात महिनायता एमालेको संस्थापन पक्षले देशैभर नयाँ सदस्यता वितरण अभियान चलाएको थियो । त्यसक्रममा एक लाखभन्दा बढी नयाँ सदस्य थपिएकाले नेपाल समूहबाट अन्तिममा विद्रोह गर्ने भीम रावलसहितको स्थायी समितिका १० नेताहरुको समूहले महाधिवेशन प्रक्रियामा पुराना सदस्यलाई मात्र मान्यता दिनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
एमालेको मंगलवारको बैठकले एकताको निर्णय सन्देश सम्प्रेषण गर्न १६ देखि २० भदौसम्म जिल्ला र जनसंगठनहरुको प्रशिक्षण भेला राख्ने, १० भदौमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।