काठमाडौं । राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालले प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालयमा दोभासेको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
महासङ्घले यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक कार्यालयमा दोभासेको व्यवस्था नहुँदा कानले नसुन्ने र बोल्न नसक्ने नागरिकलाई सेवा लिन समस्या भएको भन्दै एक सार्वजनिक कार्यालयमा एक जना दोभासेको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको हो । महासङ्घका अध्यक्ष केपी अधिकारीले साङ्केतिक भाषाका शब्द चार हजार ७०० मात्रै रहेको बताउँदै बहिरा नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ‘एक जिल्ला, एक बहिरा विद्यालय’ को व्यवस्था गर्दै साङ्केतिक भाषाको विकास गर्न साङ्केतिक भाषा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।
त्यसैगरी महासङ्घले ७५३ वटै स्थानीय तहमा दोभासेको व्यवस्था गर्नुका साथै दोभासे उत्पादन गर्न तालिम केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने, बहिरा नागरिकको सीप, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत माग गरेको छ । देशका विभिन्न स्थानमा कानले नसुन्ने र बोल्न नसक्ने महिलामाथि जबर्जस्ती करणी गरिएको र दोषीमाथि कारवाही हुन नसकेको महासङ्घको भनाइ छ ।
अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, “अपाङ्गता ऐन विभेदकारी छ, ऐनले अपाङ्गताभित्र पनि बहिराको सवालमा विभेदकारी व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, अर्को कुरा नीतिगतरूपमा राज्यका संरचनामा बहिरा नागरिकको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ ।” युनिसेफद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार अनुसार पाँचदेखि १२ वर्ष उमेरका कूल अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालयभन्दा बाहिर छन् । सरकारी प्रतिवेदनअनुसार सरकारले सञ्चालन गरेका ३५ हजार ९९३ बाल विकास केन्द्रमा नौ लाख ७३ हजार ९०० बालबालिका सिकिरहेका छन् तर यिनीहरूमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सङ्ख्या भने तीन हजार २७० मात्र छ ।
स्वास्थ्यको अवस्थालाई हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये ८१.४ प्रतिशतको स्वास्थ्यावस्था अपाङ्गता नभएका व्यक्तिको तुलनामा निकै जोखिमपूर्ण छ र उनीहरूमध्ये झण्डै ६१ प्रतिशत विभिन्न प्रकारका मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याको शिकार हुन्छन् । जनगणना २०६८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कूल जनसङ्ख्याको १.९४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जनाइएको छ ।
