काठमाडौं । सार्वजनिक निर्माणमा संलग्न निर्माण व्यवसायीको क्षमताको अभाव तथा कमजोर कार्यसम्पादनका कारण पूर्वाधार आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेको पाइएको छ । त्यस्तो प्रवृत्ति आमरूपमा विकास भएकाले तत्काल अन्त्य गरी पूर्वाधारको गुणस्तर कायम राख्दै लागत न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सम्बद्ध निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा एक अध्ययनले जोड दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको प्रदेश नं १ को अर्ध वार्षिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार पूर्वाधार निर्माण तथा विकासको कार्यलाई निरन्तरता दिन छरिएर रहेका सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको जरुरी रहेकामा जोड दिइएको छ । सडक विभाग, खानेपानी तथा ढल निकास, दुरसञ्चार तथा विद्युत् प्राधिकरण आदिजस्ता संस्थाबीच समन्वय गर्ने अधिकार सम्पन्न स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न सरोकारवाला निकायलाई सहमत गराउने कार्य जरुरी रहेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको पहिचान, मूल्याङ्कन, अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणको कार्यमा हुने स्थानीय अवरोधको दीर्घकालिन समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित नतिजामुखी पूर्वाधार आयोजना व्यवस्थापन गर्नु, भौगोलिक जटिलताका बाबजुद जल यातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गको पहिचान गर्नु, सडक पूर्वाधार, सुरुङ मार्ग, ट्रष्ट ब्रिज आदि निर्माणका लागि भौगोलिक बनोट अनुकूल प्रविधि/मेसिनरी उपकरण भित्र्याउनु तथा विकास गर्नु आवश्यक रहेको अध्ययनको ठहर छ ।
स्रोत सुनिश्चितन भई प्रारम्भ गरिएका आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाई तोकिएका समयमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । वार्षिकरुपमा रोजगारीको खोजीमा आन्तरिक श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने श्रमिकलाई पूर्वाधारका क्षेत्रमा आकर्षित गर्नु जरुरी रहेको केन्द्रीय बैंकले ठहर गरेको छ । निश्चित मापदण्डविना पूर्वाधारका आयोजनाको छनोट गर्ने र आवश्यक पूर्वतयारीबिना कार्यान्वयनमा लैजाने हालको परिपाटीलाई बन्द गरी प्रदेशस्तरमा पनि परियोजना बैंकको अवधारणाको अनुशरण तथा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रशारण लाइन तथा सडक विस्तारका क्रममा हुने वन विनाश र पानीका प्राकृतिक स्रोतमा हुने क्षतिले सिर्जना गरेको बाढीपहिरो तथा जीवनकै क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नुलाई पनि चुनौतीका रुपमा चित्रण गरिएको छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक समयानुकूल प्राविधिक जनशक्ति स्वदेशमा उत्पादन गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन अध्ययनले सुझाएको छ ।
सरकारको दीर्घकालीन सोचमा सडक सञ्जालको विकास एवम् सुदृढीकरण उच्च प्राथमिकतामा रहेको तथा तीनै तहका सरकारले सडक सञ्जाल विस्तार/मर्मत कार्य गर्नसक्ने व्यवस्था रहेकाले आगामी दिनमा सडक निर्माण, विस्तार तथा सुधारको कार्यले तीव्रता पाउने देखिएको छ ।
पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय विकास साझेदारको निरन्तर चासो रहेकाले आगामी दिनमा पूर्वाधारको विकासमा वित्तीय स्रोतको अभाव नहुने केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
जलविद्युत् उत्पादनका लागि भौगोलिक अनुकूलता र प्रचुर जलस्रोत रहेको, मुलुककै हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी पुँजी तथा विज्ञतामा निर्माण सम्पन्न भएको छ । सर्वसाधारणबाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पुँजी जुटाउनसमेत सहज हुँदै गएको छ । अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणजस्ता कारणले जलविद्युत्को उत्पादन तथा निर्यातबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेको अध्ययनले स्पष्ट पारेको छ ।
निरन्तररुपमा जल प्रवाह हुने नदी रहेको यस प्रदेशमा जल यातायात विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको तथ्यलाई पनि अध्ययनले समेटेको छ ।
कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रमा कमी
केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले प्रदेश नं १ मा कृषि क्षेत्र क्रमशः कमी आएको तथ्य पेश गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पहिलो छ महिनाको तुलनामा चालु आवको छ महिनामा त्यस प्रदेशमा समग्र कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल १.२ प्रतिशतले घटेको जनाएको छ ।
समीक्षा अवधिमा धान बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २.९ प्रतिशतले घटेको छ । “धान, मकै र आलु बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा कमी आएकाले समग्र कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल घटेको देखिन्छ”, अध्ययनमा भनिएको छ ।
समीक्षा अवधिमा यस प्रदेशमा समग्र कृषि बालीको उत्पादन ४.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मकै, दलहन र तरकारी बालीको उत्पादन बढेकाले समग्र बालीको उत्पादन वृद्धि भएको पाइएको छ ।
समीक्षा अवधिमा धान उत्पादन दुई प्रतिशतले घटेको छ भने मकै उत्पादन २३.८ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा धान उत्पादन १०.५ प्रतिशत र मकै उत्पादन ११.९ प्रतिशतले बढेको थियो । अधिक मकै उत्पादन हुने क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत जोन तथा ब्लक थप भएकाले उत्पादन वृद्धि भएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
गत वर्षको पहिलो छ महिनाको तुलनामा समीक्षा अवधिमा तरकारीे बाली उत्पादन ५.९ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो उत्पादन ४.० प्रतिशत बढेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा यस प्रदेशको कूल खेतीयोग्य क्षेत्रफलको ३७.१ प्रतिशत क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सुविधा पुगेको क्षेत्रफल ३६.५ प्रतिशते थियो । गत वर्षको पहिलो छ महिनाको तुलनामा समीक्षा अवधिमा दूध उत्पादन १.९ प्रतिशत, अण्डा उत्पादन ३.५ प्रतिशत र माछा उत्पादन ७.४ प्रतिशतले बढेको छ ।
गत वर्षको पहिलो छ महिनाको तुलनामा समीक्षा अवधिमा काठ उत्पादन २७.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा डिभिजन वन कार्यालयले निजी वनको काठ कटानका लागि स्वीकृति दिएको, ग्रामीण इलाकामा सडक सञ्जाल विस्तारका क्रममा सार्वजनिक वनको रुख कटान गरेकाले काठ उत्पादन बढेको छ ।
विसं २०७८ पुस मसान्तसम्म कुल प्रवाहित कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको अंश ९.६ प्रतिशत रहेको छ । उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ४८.९ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा उक्त उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ५३.५ प्रतिशत थियो ।
विशेष गरी वनस्पति घिउ र तेल, तयारी कपडा, साबुन, जिआइ तार, चिनी, घरेलु धातुका सामानजस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोगमा कमी आएकाले उद्योगको औसत क्षमता उपयोगमा केही कमी आएको छ ।
कोभिड–१९ अवधिभर आयात प्रभावित भई आन्तरिक उत्पादन बढे तापनि कोभिड–१९ को प्रभाव न्यून भएसँगै आयातमा भएको सहजताले आन्तरिक उत्पादन प्रभावित हुन गई उद्योगको औसत क्षमता उपयोगमा कमी आएको छ । उद्योगमध्ये इँटा उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी ९३.५ प्रतिशत रहेको छ भने वनस्पति घिउ उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम ६.९ प्रतिशत छ ।
औद्योगिक उत्पादनमध्ये भटमासको तेल उत्पादन सबैभन्दा बढी २१८.१ प्रतिशतले बढेको छ भने चिनीको उत्पादन सबैभन्दा बढी ६४.४ प्रतिशतले घटेको छ । वनस्पति घिउ उत्पादन गर्ने उद्योग पामतेल तथा भटमासको तेल उत्पादनमा रुपान्तरण भएको तथा भारतीय बजारमा भटमासको तेलको माग अत्यधिक भएका कारण भटमासको तेल उत्पादन वृद्धि भएको देखिन्छ । उखु उत्पादन गर्ने समयमा वर्षा अत्यधिक भएकाले उखुको गुणस्तरमा कमी आई चिनी उत्पादन घटेको अध्ययनले खुलाएको छ ।
एक खर्ब ४४ अर्ब ऋण प्रवाह
गत पुस मसान्तमा यस प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा ०.५ प्रतिशतले घटेर रु एक खर्ब ४४ अर्ब बराबर भएको छ । सो प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कूल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश २६.५ प्रतिशत छ ।
बाह्य पर्यटक आगमनको सङ्ख्या १२२ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बाह्य पर्यटक आगमनको सङ्ख्या ७६.७ प्रतिशतले घटेको थियो । कोरोना महामारीको प्रभाव कम भएसँगै विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि अनअराइभल भिसामा दिएको छुट तथा अन्य सुविधाका कारण पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको छ ।
त्यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका थप १०३ वटा शाखा विस्तार भएका छन् । गत पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको निक्षेप १.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु तीन खर्ब ५१ अर्ब पुगेको छ ।
सो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा १३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु पाँच खर्ब ४५ अर्ब पुगेको छ । कर्जा निक्षेप–अनुपात १५५.२ प्रतिशत छ । गत पुस मसान्तसम्ममा पुनरकर्जाको बक्यौता रु चार अर्ब ८१ करोडले वृद्धि भई रु १५ अर्ब १८ करोड पुगेको छ ।
सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश सबैभन्दा बढी ६४ प्रतिशत छ । पूर्वाधारतर्फ यस प्रदेशमा राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्ग गरी थप ४५६.५ किलोमिटर सडक विस्तार भई कूल सडक सञ्जाल छ हजार २१२.२ किलोमिटर पुगेको छ ।
![माओवादी केन्द्र वाग्मतीले बुझायो मुख्यमन्त्री लामालाई ८ बुँदे माग, के-के [विज्ञप्तिसहित]](https://mail.globlemedia.com/uploads/posts/250X250/Messenger_creation_92279BFA-C353-4D57-830B-110B69ED5256-1731494533.jpeg)
