काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुणस्तर, मापदण्डलगायतका अनुगमनसम्बन्धी कामकारबाहीलाई अझ प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाई उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न तथा स्वच्छ बजार प्रवद्र्धन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूूको उपस्थितिमा मंगलबार बसेको बैठकले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम तीनवटै तहका सरकार सम्बद्ध बजार अनुगमन तथा नियामक नियकायबीच उचित समन्वय तथा तीनै तहका नियामक निकायका जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको विभागका निर्देशक हरि पङ्गेनीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले विभाग, सम्बन्धित सबै नियामक निकाय, सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै प्रदेश सरकारअन्तर्गतका उपभोक्ता हकहित संरक्षण हेर्ने मन्त्रालय÷निर्देशनालय÷कार्यालय र सबै स्थानीय सरकारले समन्वय गरी एकै समयमा बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विभागले निरीक्षण अधिकृत तोक्न बाँकी रहेका स्थानीय तह तथा सबै प्रदेश सरकारअन्तर्गतका उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने निर्देशनालय र कार्यालयका अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३२ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ को नियम २१ र २२ बमोजिम बजार निरीक्षण अधिकृत तोक्ने, भन्सार विभागबाट वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र लेबलिङसमेत हेरी मूल्याङ्कन तथा जाँचपासको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७९ बमोजिमका सबै नियामक निकाय र निरीक्षण अधिकृतले कार्ययोजना बनाई नियमित, सशक्त र प्रभावकारीरूपमा आम उपभोक्ताले अनुभूति गर्ने गरी बजार अनुगमन गर्ने र सो क्रममा भएका कार्य तथा कारबाहीको सम्बन्धमा प्रत्येक सात÷सात दिनमा सञ्चार माध्यमबाट अनिवार्यरूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागबाट औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको लेबलिङ, मूल्य, गुणस्तर तथा सुरक्षाजन्य विषयसमेत उल्लेख भएको सामान मात्र बिक्री वितरण हुने व्यवस्था मिलाउने, अत्यावश्यक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुणस्तरको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने तथा कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव र मूल्य वुद्धि गर्ने, गुणस्तरहीन, म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीलाई सम्बन्धित नियमनकारी निकायबाट कारबाही गर्ने निर्णय भएको विभागका निर्देशक पङ्गेनीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले सबै नियामक निकाय र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने वस्तु÷सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिसकेको हालको अवस्थामा वस्तु वा सेवाको लागत मूल्य तथा खुद्रा बिक्री मूल्य, सार्वजनिक सवारी साधन, यातायात, ढुवानी, कार्गो, हवाई यातायातलगायतका सेवाको मूल्य घटाएको वा नघटाएको सम्बन्धमा यकिन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
