नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्थाअनुरुप मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली चलिरहेको छ । जस अनुरुप बनेको स्थानीय तहहरुको समयावधि आगामी चैतमा सकिँदैछ । स्थानीय सरकार बनेको चार वर्षे अवधिमा नागरिकले साँच्चै सेवा सुविधा पाएका छन् त ? राजनीतिक दलहरुले गाउँ गाउँमा 'सिंहदरबार' भन्ने नारा कार्यान्वयन भए कि भएनन् ? सहज रुपमा नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न पाएका छन् कि छैनन् ? अहिले स्थानीय सरकार के गरिरहेको छ ? यिनै विषयमा सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता पानीराज बम्जनसँग अञ्जु डिम्दोङ तामाङले गर्नुभएको कुराकानी :
पछिल्लो समय के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
विकास निर्माणका कामहरुसँग, जनतामा परेको समस्या र समग्र विकासकै काममा व्यस्त छु ।
गाउँपालिकाको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको ४ वर्ष भयो, यसबीचको कार्यसम्पादन र उपलब्धिलाई आफैंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
हामीले सोचेको कुराहरु पूरा भएका छैनन् । जनताको अपेक्षा र आकांक्षाहरु धेरै छन्, क्रमिक रुपमा पूरा गर्ने प्रक्रियामा हामी लागिरहेका छौं । उपलब्धिलाई हेर्नु पर्दा जनताको बस्ती–बस्तीमा सरकार पुगेको छ । निर्वाचनको दौरानमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले घोषणापत्रमा लिपिबद्ध गरेका कुराहरु क्रमिक रुपमा पूरा गर्दैछौं ।
नेकपा माओवादीको घोषणा पत्रमा विशेषगरी आम नागरिकलाई स्वस्थ बनाउने, शिक्षा प्रदान गर्ने, कृषिमा वैज्ञानिकीकरण, पूर्वाधारसँग जोडिएका बाटो, विद्युत् र पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । अहिले हामी क्रमिक रुपमा त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नेमा व्यस्त छौं । सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकामा ७ वटा वडाहरु रहेका छन् । हामी निर्वाचित भएर जाँदा त्यहाँ जम्मा ३ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु मात्र रहेका थिए । बाँकी ४ वटा वडामा स्वास्थ्य संस्था थिएनन् । पहिलो आधार वर्षमै हामीले बाँकी ४ वटा वडा र वडा नम्बर ३ को भौगोलिक विकटताको हिसाबले कर्णाली मानिएको बरुणमा गरी जम्मा ५ वटा स्वास्थ्य इकाईका भवनहरु निर्माण गर्यौं । दोस्रो वर्षदेखि स्वास्थ्य ईकाइमा प्राप्त सेवाहरु त्यही स्वास्थ्य इकाईबाट प्रवाह गर्न सफल भयौं ।
हामीले सबै स्वास्थ्य संस्थामा स्थानीय तहको तर्फबाट १ अहेव, १ अनमी र १ सहयोगी गरी दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गरेका छौं । सबै नागरिकलाई स्वस्थ बनाउनका निम्ति महिला स्वास्थ्य स्वंयमसेविका आमा, दिदीबहिनीलाई इच्छाशक्ति बृद्धिको निम्ति मासिक ३ हजारको दरले प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेका छौं ।
आमा, गर्भवती महिलाले स्वास्थ्यको मापदण्डले ४ पटक गर्भ जाँच गराउनु पर्छ । अनिवार्य रुपमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीमार्फत सुरक्षित मातृत्व सेवा, जन्मेपछि ३ वर्षसम्म सरकारको तर्फबाट दिने खोपहरु र ३ देखि ५ वर्षका बालबालिकालाई खुवाउने पोलियो थोपा आदि व्यवस्थापनका निम्ति हामीले स्वंयमसेविकाको इच्छाशक्ति बृद्धि गराउन प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था गरेका हौं । गरिबीको कारण अथवा जनचेतना अभावले गर्भवती छोरी बुहारीहरु स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर गर्भ जाँच गर्न नसकेको अवस्थामा सहज वातावरण बनाउनका लागि एक पटक गर्भ जाँच गर्न जाने क्रममा स्थानीय सरकारको तर्फबाट ५ सय रुपैयाँ दिँदै आइरहेका छौं । सुरक्षित मातृत्वको निम्ति जाने क्रममा ५ सय, सुत्केरीपश्चात् शिशु र आमाको अवस्था कस्तो छ ? भनेर स्वास्थ्य संस्थामा पुनः परीक्षणमा जाने क्रममा ५ सय गरी मरिण गाउँपालिकाले एक जनालाई गर्भवतीदेखि सुत्केरीपश्चात् आमा बन्दासम्म ३ हजार खर्च प्रदान गर्ने गरेका छौं ।
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा द्वन्द्वपीडित, एकल महिला, अनाथ बालबालिका र विशेषगरी जेष्ठ नागरिकलाई लाग्ने सुगर, प्रेसर, दमसँग सम्बन्धित रोगका उपचारका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने भन्दा थप औषधिहरु हरेक स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्दै आइरहेका छौं । विशेषगरी स्वास्थ्य चौकी मथौली र बढीमुहानमा छिमेकी पालिकाबाट पनि सेवा लिनको निम्ति आउनु हुन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा पछिल्लो चरणमा सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास हुँदै आएको परिवेशमा मरिण गाउँपालिकाले कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ, भावी सन्ततीको भविष्यलाई उज्वल कसरी बनाउन सक्छ भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको छ । गाउँपालिकाभित्र ४८ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमध्ये २९ वटा विद्यालयमा बालबिकास शिक्षिकाहरु हुनुहुन्थ्यो । बाँकी १९ वटा विद्यालयमा पनि गाउँपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट बालबिकास शिक्षिकाहरुको दरबन्दी सिर्जना गरेका छौं । बालबिकास शिक्षिकाहरुलाई स्तरबृद्धिका निम्ति संघीय सरकारले ६ हजारको दरले सुविधा दिँदै आएको थियो भने स्थानीय सरकारले थप ७ हजार बढाएर मासिक १३ हजारको दरले सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौं ।
बालबालिकालाई आफ्नै बच्चा सम्झेर प्रेम, सद्भाव र माया प्रदान गर्दै अध्ययन गराउन, कतिखेर म विद्यालय जाने भन्ने खालको जागरण ल्याउन बालबिकास शिक्षिकाको इच्छाशक्ति बढाउनको निम्ति ७ हजार सुविधा थप गरिएको हो । बालबिकासलाई हाजिर भएको दिन दिवा खाजाको लागि १५ रुपैयाँको दरले १९ वटा विद्यालयमा स्थानीय सरकारको तर्फबाट व्यवस्था गरका छौं ।
बालबिकासको नानीबाबु एक दिन सहभागी भएन भने किन सहभागी भएन भनेर शिक्षिका आफैं बालबालिकाको घरमा पुग्ने नीति बनाएका छौं । घर पुग्न सम्भव नहुँदा फोनमार्फत बुझ्नको लागि एक बालबालिकास केन्द्रबराबर वार्षिक एक हजारको दरले सूचना खर्च व्यवस्था गरेका छौं । हामीले प्रत्येक विद्यालयमा प्रति विद्यार्थी शैक्षिक सामग्रीका लागि ५ हजारको दरले बजेट व्यवस्था गरेका छौं ।
सैद्धान्तिक सिकाई मात्र नभएर अतिरिक्त क्रियाकलापको निम्ति माध्यमिक तहलाई ५ हजार, कक्षा १ देखि ८ कक्षासम्मलाई ४ हजार, १ देखि ५ कक्षालाई ३ हजारको दरले मासिक रुपमा श्रोत व्यवस्था गरेका छौं । पर्याप्त दरबन्दी नभएका र शैक्षिक गुणस्तर बढाउनको निम्ति शैक्षिक अनुदानको रुपमा हरेक विद्यालयलाई कक्षा संचालनको आधारमा र विद्यार्थी संख्याको आधारमा विषयगत शिक्षकको निम्ति शैक्षिक अनुदान दिएर मरिणको शैक्षिक गुणस्तरको बृद्धिका लागि लगानी गर्दै आएका छौं ।
संविधानमा त माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भनेको छ, यद्यपि कार्यान्वयनको तहमा त्यो छैन । यो परिस्थितिमा माध्ययमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले पाएपश्चात् हामीले विद्यार्थीको टाउको गनेर वार्षिक रुपमा कक्षा ९ लाई २४ सय र कक्षा १० लाई ३ हजारको दरले आर्थिक सहायता गर्दै आइरहेका छौं । चालु आर्थिक वर्षदेखि कक्षा ११ र १२ लाई पनि नि:शुल्क गर्दैछौं । ११ कक्षालाई प्रति विद्यार्थी वार्षिक ५ हजार र १२ कक्षालाई ४५ सय दिने नीति कार्यक्रम पास गरेका छौं ।
मरिण गाउँपालिकाको माध्यमिक विद्यालय खयरसाललाई हामीले आवासीय विद्यालयको रुपमा स्थापना गरेका छौं । कोभिडको कारणले गएको वर्ष संचालन गर्न सकेनौं, यो शैक्षिक सत्रबाट त्यहाँ कक्षा संचालन गर्ने गरी सोचेका छौं । सबै वडाबाट ३/३ जनाको दरले विशेषगरी अनाथ, द्वन्द्वपीडित र अति विपन्न बालबालिकालाई आवासीय विद्यालयमा लगेर शिक्षण सिकाई गर्ने हामीले सोचेका छौं ।
स्वास्थ्य र शिक्षाको कुरा गरिरहँदा मरिण गाउँपालिकामा 'एक विद्यालय एक नर्स' कार्यक्रम लागू भएको छ कि छैन ?
विगतको वर्षमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम माध्यमिक विद्यालय कपिलाकोटमा मात्रै सुरु गरेका छौं । गएको वर्षदेखि दुईवटा कोटा प्राप्त भएको छ जसमध्ये माध्यमिक विद्यालय खयरसाल र कार्तिकेमा सुचारु भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा हामीसँग ३ वटा बर्थिङ सेन्टर रहेको छ र तीनै वटामा एसपिए गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरु थिएन । पालिकाले आफ्नै श्रोतबाट एसपिए तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति राखेका छौं ।
तपाईंले भन्नुभएको कार्यक्रम र सेवाहरुबाट गाउँपालिकावासीले विकासको अनुभूति गरेका छन् त ?
विगतमा भन्दा त जनताले धेरै विकासको अनुभूत गर्न पाएका छन् । तर, ‘नेपालको संविधान २०७२’ ले दिएका अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही जटिलताहरु छन् । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका तीन तहको साझा अधिकारको कुरा, एकल अधिकारको कुराहरु संविधानमा व्यवस्था छ, सरकार संचालन ऐनले प्रदत्त गरेको छ । ती अधिकारहरु कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संघीय ऐन र कानुनहरु नआएको परिप्रेक्ष्यमा विकासको अनुभूति गर्न सक्ने स्थिति चै बनेको छैन ।
केही नागरिक र संविधान निर्माणमा जोडिने राजनीतिक पार्टीहरु तीन तहको अधिकार बाडँफाडँमा कतै स्थानीय तहमा त बढी भएन, कतै प्रादेशिक तहमा त बढी भएन भन्ने कुराहरु उठाइरहेका छन् । स्थानीय तहले ऐन, कानुन बनाउने क्रममा यथास्थितिवादी शक्तिहरुले संघीय ऐन र कानुन आएको छैन, अहिले नबनाउनुस् भन्ने केही अवरोधहरु हामीसँग छ र यसले केही समस्या भएको छ । हिजो जनयुद्धकालीन अवस्थामा त्यहाँको धेरै नागरिकले बलिदान गर्नुभएको छ । बेपत्ता, घाइते, अपांग धेरै हुनुहुन्छ । कैयौं शुभचिन्तक र समर्थकले चरम रुपमा यातना व्यहोरेको स्थिति थियो । माथिका समस्याहरुले गर्दा उहाँहरुको सबै मागहरु हामीले पूरा गर्न सकेका छैनौं ।
विकास निर्माण, भौतिक पूर्वधारको क्षेत्रमा कुरा गर्नुपर्दा विशेषगरी जनयुद्धकालीन अवस्थामा माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा मरिण गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ को गोर्धुवादेखि वडा नम्बर १ को खलङ्गा कार्तिके हुँदै काभ्रेको बनखु सडकलाई गाउँपालिकाको गौरवको आयोजनाको रुपमा लिएर सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । यस्तै वडा नम्बर ७ को महेश्वतादेखि वडा नम्बर ६, १, २ हुँदै ऐतिहासिक धरोहर हरिहरपुरको गढी दरबारसम्म जोड्ने बाटो पनि मरिणको गौरव आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दै अहिले निर्माणाधीन चरणमा छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ सुर्केदेखि बरुण हुँदै ७, ८ हुँदै २ नम्बर प्रदेशको हरिवन जोड्ने सडकलाई विशेष प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौं ।
ऐतिहासिक पन्चकन्या पोखरीलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनको निम्ति डीपीआर सम्पन्न भएको छ । त्यसमार्फत आन्तरिक र बाह्य पर्यटन भित्र्याउने गरी कार्यहरु भइरहेको छ । सँगै ठाकुरेश्वर दरबार पर्यटन क्षेत्रको विकासमा लगानी गरेका छौं । पालिकाले गौरवकै योजनाको रुपमा ‘स्वास्थ्यको निम्ति खेल राष्ट्रको निम्ति खेल’ सहित युवा जनशक्तिको बृद्धिविकासको लागि मरिणको रंगशाला निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जनताले सहज हिसाबले सेवा लिनको निम्ति प्रशासनिक भवन सम्पन्न भएसँगै सेवा दिइरहेका छौं । आदरणीय नेता विशाल–कुमारको प्रतिष्ठान बनाएका छौं । त्यो प्रतिष्ठानलाई हामीले व्यवस्थित र सम्पन्न गर्न सकेका छैनौं । संघीय र प्रादेशिक सरकारसँग हाम्रो समन्वय भइरहेको छ । र, निकट भविष्यमै निर्माणको प्रक्रियामा हामी जाने छौं ।
निर्वाचनका बेलामा त 'गाउँ गाउँमा सिंहदरबार' भन्ने नारा लगाउनुभएको थियो, त्यो अनुभूति जनालाई गराउनु सक्नुभयो त ?
हिजो सामान्य सय मिटरको पाईप लिनलाई जिल्ला सदरमुकाम धाउनु पर्थ्यो, दुई/चार थान जाली लिनलाई जिल्ला नै पुग्नु पर्ने स्थिति थियो । विविध समस्याहरु नागरिकले झेल्दै आइरहेका थिए । अहिले त्यो स्थिति छैन । अहिले सहज रुपमा हामीले त्यहींबाट नागरिकलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छौं ।
विपन्न नागरिकलाई सरकारले प्रदान गरेको सुविधा लिनलाई सीडीओ कहाँ पुग्नु पर्दथ्यो । पीडितले दु:ख पाएर सदरमुकाम जानु पर्ने र केही समस्या भएको खण्डमा फेरि प्रक्रिया मिलाउन वडामा फर्किनु पर्ने जनताको सानाभन्दा साना कुरालाई अहिले गाउँपालिकाले सम्बोधन गर्दै आइरहेको छ । धेरै सेवाहरु पालिका र वडा कार्यालयबाट नागरिकलाई प्रदान गरिरहेका छौं । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको अनुभूति जनताले पक्कै लिएको स्थिति छ ।
संघीयता नै धरापमा छ भन्ने नेताहरुबाटै बेला बेलामा सुनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
पछिल्लो चरणमा १० वर्षे जनयुद्धको जगमा टेकेर हजारौं घाइते अपाङ्ग, बेपत्ता र हजारौंको बलिदान भएर संघीयता प्राप्त भएको हो । यसले धेरै अधिकारको सुनिश्चितता भएको छ । धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त, गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यी कुराहरुलाई अहिले क्रमिक रुपमा कसरी कमजोर पार्ने र फेरि पश्चगमनतिर लाने हिसाबले केही तत्वहरु लागेका छन् ।
उदाहरणका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले १० वर्ष जनयुद्ध उठान भइरहँदा गणतन्त्रको सपना बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगेको सपना भन्दै हुनुहुन्थ्यो । जनयुद्धको जगमा टेकेर १९ दिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपश्चात् समाजवाद उन्मुख संविधान जारी भयो । त्यो संविधानमा माओवादी केन्द्रले उठाएको सबै मुद्दा समेटेको छैन । त्यो संविधान सहमतिको आधारमा बनेको थियो । यसलाई संस्थागत गर्दै समाजवादमा पुग्नेगरी त्यो संविधानलाई लागू गर्नको निम्ति हाम्रो नेतृत्वले देशमा रहेको वामपन्थीहरुको एकता प्रयास गरी पार्टी एकता भयो । अगाडि बड्दै जाँदा संविधान लागू गर्ने क्रममा खड्गप्रसाद ओलीले पार्टीको विधि पद्धति सिस्टमलाई नमान्ने, यसलाई धरासायी बनाउन अगाडि बढेको र पछिल्लो चरणमा रविन्द्र मिश्र, महेश बस्नेतहरु संघीयताको विरुद्धमा बोल्दै हिँड्नुले संघीयता माथि चुनौति देखिएको छ ।
संघीयताले पछाडि परेका आम महिला दिदीबहिनीहरुले धेरै अधिकार प्राप्त गर्नुभएको छ । दलित साथीहरु छुवाछूतबाट मुक्त भएको छ । यसो भएकोले संघीयतालाई कसरी बचाउन सक्छौं भन्ने हिसाबले हाम्रो नेतृत्व लाग्नु भएको छ । हामी सबै लाग्ने हो भने संघीयतालाई रक्षा गर्न सकिन्छ ।
