काठमाडौं । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले 'आदिवासी जनजातिको परिचयपत्र पत्र' बनाउनका लागि स्थानीय सरकारको सिफारिस चलाउन लागिएकोप्रति नेपाल तामाङ घेदुङले आपत्ति जनाएको छ ।
प्रतिष्ठानको २२ औं संचालक परिषद्को बिहीबारको बैठकमा घेदुङको सहअध्यक्ष कुमार सिंह घिसिङले तामाङका १३० भन्दा बढी थर छुट्याउन पालिकाहरुलाई अधिकार नभएको भन्दै उक्त व्यवस्था मान्ने नहुने बताउनुभएको हो ।
'प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजातिको परिचयपत्र कार्ड बनाउँदा आआफ्नो जातीय समुदायको आधिकारिक संघ संगठनले सिफारिस गरेर पठाउने गर्छ । तर प्रतिष्ठानले अब स्थानीय सरकारले सिफारिस गर्न पनि हुन्छ भनेको कुरा आएको सुनियो । यस्तो कुरा हो भने हामीले तामाङले तामाङको सिफारिस स्थानीय तहले गर्दा हाम्रो १३० भन्दा माथिको थर/थरी छुट्टाउनु उनीहरुलाई कुनै अधिकार हुँदैन । र, यस्तो कुरा घेदुङले मान्दैन,' सहअध्यक्ष घिसिङले भन्नुभयो । मुलुकमा समावेशिता, समानुपातिकताको व्यवस्था लागू भएपछि सरकारीलगायत विभिन्न निकायमा जागिर खानका लागि फर्म भर्दा आदिवासी जनजातिको पहिचान हुने परिचय पत्र बनाउने गरिन्छ ।
सम्बन्धित जातीय संस्थाले नै कार्डका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सहअध्यक्ष घिसिङको मतमा अन्य जातीय संघसंगठनहरुले पनि सहमति जनाएको नेपाल तामाङ घेदुङको तर्फबाट परिषद्को सदस्य, निवर्तमान महासचिव महितकुमार तामाङ (बाबु घिसिङ) ले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा सहअध्यक्ष घिसिङले आदिवासी जनजातिहरुले पाउँदै आएको संस्थागत विकासको सहयोग पाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै प्रतिष्ठान स्थापना भएको आज २१ वर्ष हुँदैगर्दा आदिवासी जनजातिहरुको स्थिति के कस्तो भयो र अहिले कस्तो अवस्थामा भन्ने पनि समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा योजना बनाउनुपर्नेतर्फ पनि नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रतिष्ठानको २२ औं संचालक परिषद्को बैठक उपाध्यक्ष गोकुल घर्तीमगरको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।
