काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत प्रवेश गराएको विषयमा गठित संसदीय विशेष समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बयान लिएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयमा बिहीबार बिहान शर्मासँग समितिले बयान लिएको हो । बयानपछि पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्नुहुँदै शर्माले भन्नुभयो, 'उहाँहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिएको छु, बाँकी कुरा उहाँहरूले भन्नुहुनेछ।'
बुधबार तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दर हेरफेरमा संलग्न गराएको भन्ने समाचार लेख्ने पत्रकारसँग समितिले छलफल गरेको थियो । समितिले बुधबार अन्नपूर्ण पोस्ट पत्रकारहरू सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापासँग छलफल गरेको थियो । समितिको १० दिनको समयसीमा बिहीबार सकिँदैछ । समितिले बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थमन्त्रालयका १० अधिकारीसँग छलफल गरिसकेको छ । त्यसमा सचिवहरू मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुष्कर राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, प्रशासन महाशाखा प्रमुख केदार शर्मा, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, सूचना प्रविधि हेर्ने उपसचिव ठेकु श्रेष्ठ, राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिवहरू सरद निरौला र गोपाल खत्रीसँग छलफल गरिसकेको छ ।
संसदीय विशेष समितिमा लक्ष्मणलाल कर्ण, खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, शक्ति बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो, सुरेन्द्र यादव र मानबहादुर विश्वकर्मा सदस्य हुनुहुन्छ ।
