काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पूर्ण समानुपातिक संसद र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अघि सारेको छ ।
साउनको ५, ६ र ७ गते काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको भन्दै वर्तमान शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा सुुधार गर्नुपर्ने बताएको छ।
पूर्ण समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँगै राप्रपाले अभिभावकीय संस्थको रुपमा राजसंस्था रहनुपर्ने र प्रदेश पनि खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
‘तीन तहको संघीयता होइन, प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था स्थापनामा राप्रपा प्रतिवद्ध छ र यी मुद्दालाई राप्रपाले आफ्नो कार्यनीति बनाउनेछ’ वैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राप्रपाले विगतका आवधिक निर्वाचनमा सरकार निष्पक्ष नरहेको भन्दै आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र विश्वसनीय रुपमा सम्पन्न गर्न निष्पक्ष चुनावी सरकार माग गरेको छ ।
त्यस्तै अमेरिकी सहयोग परियोजना एसपीपी फिर्ता पठाउनेबारे आफ्नै निर्णय अनुसार सरकारले अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्राचार नगरेकामा पनि राप्रपाले आपत्ति जनाएको छ ।
आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई पनि मतदानको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।
त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको व्यवस्था मिलाउन, निजी अस्पतालमा पनि स्वास्थ्य बीमाको उपचार सुविधा दिन, सरकारी अस्पतालमा रोकिएको मुटुको शल्यक्रिया सेवा सुरु गर्न पनि माग गरेको छ ।
