काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले लाइसेन्स लिने, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने तर निर्माणमा नगई खोला नदी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्न सरकारले त्यस्ता कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजोन) द्वारा आज यहाँ आयोजित ‘अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसँगै खुला पहुँच र प्रसारणको मूल्य’ विषयक कार्यशालामा मन्त्री भुसालले वास्तविक प्रवद्र्धकलाई प्रोत्साहित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न पनि सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको देशमा अधिकतम विद्युत् उत्पादन गर्दै आन्तरिक खपत वृद्धि गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य अवस्थामा पु¥याउने र आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नै रहेको बताउँदै स्वदेशी खपतभन्दा बढी हुने विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्नुको विकल्प पनि नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।
जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्न विद्यमान क्यु ४० को डिजाइन व्यवस्थालाई हटाई जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने व्यवस्था लाइसेन्स र पिपिएमा मिलाउन खोजिएको उहाँको भनाइ थियो । नदी प्रवाह आयोजनाहरुको पिपिए पुनःसुरु गर्नेतर्फ गृहकार्य सुरु गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भारतले नेपालका विभिन्न छ आयोजनाको करिब ३६५ मेगावाट विद्युत् भारतीय एक्सचेञ्ज बजारमा निर्यात गर्नसक्ने गरी स्वीकृति प्रदान गरेअनुसार नेपालले सो बराबरको विद्युत् निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको र थप आयोजनाको विद्युत् निर्यात स्वीकृति प्राप्त गर्न राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्नाथ पौडेलले नेपालको विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन र निर्यात गर्नका लागि विद्युत् उत्पादन, प्रशारण र वितरणको लागतलाई घटाउन आवश्यक रहेको बताउँदै यी तीनै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र जल तथा शक्ति आयोगकको सचिवालयका सचिव दिनेश घिमिरेले विद्युत्को आन्तरिक खपतमा वृद्धि र विद्युत् निर्यातबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने भएकाले बढीभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइनको विस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् व्यापारबाट प्राधिकरणले छोटो समयमै राम्रो आम्दानी गर्न सकेको् तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक रुपमा विद्युत्को खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग, विद्युतीय भान्छा र उद्योगधन्दामा विद्युत्को खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सो अवसरमा डा रामप्रसाद धिताल र मनोज खड्काले ‘अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसँगै खुला पहुँच र प्रसारणको मूल्य’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसँगै खुला पहुँच र प्रसारणको मूल्य निर्धारणका सैद्धान्तिक पक्ष र नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त ढाँचाका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
सो प्रस्तुतीकरणमाथि विद्युत् नियमन आयोगका सचिव गोकर्णराज पन्थ, वित्तीय क्षेत्र दिगो कार्यक्रमका टोली प्रमुख सूर्यप्रसाद आचार्य, राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा नेत्र ज्ञवाली र आइआइडिएस संस्थाका कार्यकारी निर्देशक डा विश्वास गौचनले पनि विभिन्न धारणा राख्नुभएको थियो । सेजोनका अध्यक्ष जनार्दन बराल र महासचिव भागवत भट्टराईले विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई विस्तार गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबाट गरिनुपर्ने पहलका बारेमा बोल्नुभएको थियो ।
