काठमाडौं,रासस । प्रदेश तहमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त भाषा आयोगबाट सिफारिस गरिएका अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता प्रदान गर्न कानुन निर्माणमा ढिलाइ देखिएको छ । आयोगले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारको निर्धारण गरी दुई वर्षअघि गरेको सिफारिस हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रादेशिक भाषाका रुपमा मान्यता पाउनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ ।
आयोगले संविधानको धारा ७ (२)को कार्यान्वयनका लागि संविधानको धारा २८७ को उपधारा ६ खण्ड (क) तथा उपधारा ७ को अधीनमा रही प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने गरी सातवटै प्रदेशका लागि २०७८ भदौ २१ गते ११ वटा भाषाको सिफारिस गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष डा लवदेव अवस्थीले सोको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारबाट सहजीकरण गरिनुपर्ने तथा आयोगले हालसम्म पेश गरेका वार्षिक प्रतिवेदनका सुझाव लागू हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
आयोगले आफ्नो छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएर फर्किएपछि अध्यक्ष डा अवस्थीले सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिस तथा यसबीचमा भाषाका सम्बन्धमा भएका गरेका काम कारबाहीका बारेमा नेपाल सरकारसमक्ष गरेका सिफारिसको कार्यान्वयनको स्थिति र प्रक्रियामा उत्साहजनक प्रगति नभएको जनाउनुभयो । “सिफारिस कार्यान्वयमा सरकारको उदासीनता स्पष्ट झल्कन्छ ।
एकातर्फ भाषाका विषयमा तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारीको स्पष्ट किटानी नहुनु र अर्कोतर्फ आयोगबाट गरिएका सिफारिसको अपनत्व लिने तथा कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकतामा पर्ने अवस्था नदेखिनाले संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।” आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सवारी साधनमा देवनागरी लिपि राख्न आग्रह
नेपालको संविधानको धारा ७(१)मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख भएको तर नेपालको संविधानले नचिनेको भाषा र लिपिको प्रयोग गरी सवारी साधनमा विद्युतीय सङ्केत सङ्ख्या (इम्बोस्ड नम्बर) राख्ने कार्यले निरन्तरता पाएकामा आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आयोगले निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत विद्युतीय सङ्केत सङ्ख्यालाई देवनागरी लिपिमा राख्ने कार्य भएको छैन ।
यस्तै सार्वजनिक कार्यालय वा स्थानको नामकरण, सार्वजनिक सूचना सम्प्रेषण, आकस्मिक सेवा प्रवाह र सरकारी अभिलेख राख्ने कार्यसमेत संविधानको धारा ७ (१) र धारा ३२ (१) को पालना हुने गरी भएको देखिँदैन । संविधानको अनुसूची ८ मा समावेश भएको स्थानीय तहको अधिकार सूचीअन्तर्गत रहेको आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको माध्यम भाषाबारे आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार मातृभाषामा हुन सकेको छैन ।
सरकारी कामकाजको सर्वोपरि सरोकारको विषय शिक्षा भएको र संविधानले प्रत्याभूति गरेअनुसार सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम मातृभाषा हुनुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षालाई अङ्गीकार गर्ने कार्यबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानको धारा ३१(५) को अवज्ञा गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
भाषा पुस्तान्तरण अभियान
आयोगले सयभन्दा कम वक्ता सङ्ख्या भएका भाषालाई प्राथमिकतामा राखी भाषिक पुस्तान्तरण र जीवन्तताका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकासितको सहकार्यमा सङ्घ र प्रदेशबाट सहजीकरण हुने गरी भाषा प्रशिक्षण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । आयोगले सबभन्दा कम वक्ता भएका कुसुन्डा, दुरा, लुङ्खिम, तिलुङ र बरामजस्ता लोप हुने अवस्थामा रहेका भाषामा सञ्चालन गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमको अनुभव र सिकाइलाई आधार मानी क्षेत्तेलीजस्ता भाषाको पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (सन् २०२२–३२) को सन्दर्भमा देशव्यापी भाषा पुस्तान्तरण अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
विसं २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाबाट नेपालका भाषाहरूको अद्यावधिक तथ्याङ्क प्राप्त हुने अपेक्षा आयोगले गरेको छ । आयोगको जानकारीमा आएका थोरै वक्ता भएका सङ्कटमा परेका थप नौवटा भाषाको समेत जनगणनाको तथ्याङ्कबाट पुष्ट्याइ हुन बाँकी रहेको छ । वक्ता सङ्ख्या अत्यन्त न्यून भएका भाषाको पुस्तान्तरण र जीवन्तता आयोगको पहिलो प्राथमिकता हुने जनाइएको छ । आयोगले स्थानीय तहको सहभागितामा प्रत्येक वडा र समुदाय केन्द्रित भाषिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिराखेको छ ।
हालसम्म चार सयभन्दा बढी पालिकाको विवरण तयार भएको छ । संविधानको धारा २८७ बमोजिम स्थापना भएको आयोगले नेपालको संविधान र भाषा आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम आफ्ना कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ । आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरू उल्लेख गरी भाषाहरूको सिफारिस गर्ने, नेपालका भाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि सिफारिस गर्ने, मातृभाषाहरूको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोग सम्भाव्यतासम्बन्धी सुझाव दिने र भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनसित सम्बन्धित काम कार्यवाहीका बारेमा सिफारिस गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।
विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा १२३ भाषाहरू बोलिन्छन् । यसका साथै आयोगले हालसम्म राना थारू, नार फु, चुम (स्यार), नुब्री (लार्के), पोइके, सेर्के, मारेक याक्खा, नावा शेर्पा, क्षेत्तेली गरी थप नौवटा भाषाहरूको पहिचान गरेको छ । नेपालमा भारोपेली, भोट बर्मेली, आग्नेली÷अस्ट्रो एसियाली, द्रविड र परिवार नखुलेको कुसुन्डा भाषा गरी पाँच परिवारका भाषाहरू बोलिन्छन् । नेपाल सरकारबाट संवत् २०७३ भदौ २३ गते आयोगको गठन गरेकामा अध्यक्ष अवस्थीको कार्यकाल दुई दिन बाँकी रहेको छ भने दुई महिना अघि अन्य सदस्यको रिक्ततालाई पूर्णता दिइएको छ ।