काठमाडौं । सरकारले मुलुकको भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न छ प्रकारका आयोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
विकास निर्माणको तीव्रतर चाहना तथा लगानीको स्रोतको विस्तार तथा राष्ट्रिय आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘हेजिङ नियमावली, २०७९’ अनुसार एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलाशयुक्त वा अर्धजालशयुक्त विद्युत् परियोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्करले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै दुई सय २० किलोभोल्ट वा सोभन्दा बढी भोल्टेज लेभलको ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण परियोजनाले पनि त्यस्तो सुविधा पाउनेछन् । दश किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको निर्माण परियोजना, शुल्क लिई सञ्चालन गर्ने सडक, फ्लाइओभर, अण्डरपास, सिग्नेचर पुल वा सुरुङमार्ग निर्माण तथा ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग परियोजनाले हेजिङ सुविधा पाउनेछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण तथा क्षमता विस्तार, दुई अर्बभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र सहरी विकाससम्बन्धी भौतिक पुर्वाधार परियोजना र सरकारले निर्णय गरी तोकेका अन्य परियोजनामा पनि हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हेजिङको सुविधा कुनै परियोजनामा गरिने ऋणको सावाँ तथा ब्याज रकमका लागि उपलब्ध हुनेछ । कुनै परियोजनामा गरिने विदेशी ऋण लगानीको हेजिङ गर्ने भएमा हेजिङ गरिने अनुमति ऋण लगानीको अङ्क परियोजना स्वीकृति वा अनुमतिका लागि व्यावसायिक संस्थामा आवेदन गर्दा नै खुलाउनुपर्नेछ ।
हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारमा ऋण उपकरण जारी गरी वा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण लिई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कामय गरेको स्पेसियल ड्रइङ्ग राइट्सभित्र पर्ने विदेशी मुद्रामा कम्तीमा दुई करोड अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढी रकम बराबरको कारोबारमा हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइएकामा सरकारले हेजिङ शुल्कको १० प्रतिशत बराबरको रकम बेहोर्न सक्नेछ । त्यस्तो हेजिङको अवधि सात वर्षको हुनेछ ।
हेजिङ गर्ने संस्थाले विदेशी विनिमय दरको जोखिम, मुद्रा स्फिति जोखिम, परियोजनाको स्वपुँजी र ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि, अन्तरमुद्रा प्रचलित ब्याजदर, जोखिमको व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण र परियोजनाको प्रकृतिसमेतको आधारमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तो शुल्क निर्धारण गर्दा हेजिङ गर्ने संस्थाले आवश्यकताका आधारमा मन्त्रालयले बैंक, व्यावसायिक संस्था, सरोकारवाला निकाय, परियोजना र त्यस्तो परियोजनाका लगानीकर्तासँग समन्वय गर्नेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका वा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा सरकारले उपलब्ध गराउने हेजिङ शुल्कको पनि निर्धारण गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाका हकमा सरकारले पाँच प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ४० प्रतिशत बराबरको हिस्सा व्यहोर्नेछ । त्यस्तै दुई सय २० किलोभोल्ट क्षमताको ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् परियोजनाका लागि सरकारले २० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३५ प्रतिशत बराबरको हिस्सा व्यहोर्नेछ ।
दश किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गका लागि सरकारले पाँच प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत, शुल्क लिई सञ्चालन हुने सडक, फ्लाइओभर, अण्डरपासलगायतका परियोजनाका लागि सरकारले १० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत बराबरको हिस्सा व्यहोर्नुपर्नेछ ।
अन्तराष्ट्रिय तथा क्षेत्री अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा विस्तार आयोजनाका लागि सरकारले २० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत बराबरको हिस्सा व्यहोर्नुपर्नेछ । यस्तै रु दुई अर्ब माथिका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र सहरी विकास आयोजनाका लागि सरकारले १० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले २० प्रतिशत बराबरको हेजिङ व्यहोर्नुपर्नेछ । सरकारले निर्णय गरी तोकेका अन्य परियोजनाका लागि निर्णयबमोजिम बढीमा २० प्रतिशत बराबरको हेजिङ व्यहोर्नुपर्नेछ ।
हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाका रुपमा काम गर्न चाहने प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेको पूर्वाधार विकास बैंक वा वाणिज्य बैंकले आफ्नो व्यावसायिक योजनासहित मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । व्यावसायिक योजना तथा सम्बन्धित प्रस्तावकको कार्यक्षमता समेतका आधारमा मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयले कुनै बैंकलाई हेजिङ गर्ने संस्थाका रुपमा तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
हेजिङ गर्ने संस्थाले परियोजनामा लगानी हुने विदेशी ऋणको कूल परिमाण, विदेशी ऋण सम्झौताबमोजिम त्यस्तो ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने अवधि र त्यसको ब्याजदर, ऋण उपकरणका हकमा सोको अवधिसमेतका आधारमा हेजिङ सुविधाको अधिकतम अवधि निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
हेजिङ गर्ने संस्थाको खातामा जम्मा हुन आएको विदेशी मुद्रालाई हेजिङ गर्ने संस्थाले सोही नियमानुसार जुन विनिमय दरमा नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरेको हो सोही विनिमय दरमा हेरफेर वा घटबढ नहुने गरी स्थिर गर्नेछ । स्थिर गरिएको विनिमय दरमा सम्झौताअनुसारको रकम फिर्ता भुक्तानी पाउने गरी हेजिङ गर्ने संस्थाले परियोजना वा त्यसका लगानीकर्तालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरिएको छ ।
हेजिङ गर्ने संस्थाले यस नियमावलीबमोजिम सेवा सञ्चालन गर्दा प्राप्त हुने सबै प्रकारका रकम, आम्दानी एउटा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । सोही कोषबाट नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । हेजिङ गर्ने संस्थाले मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिमा बैंकिङ वा गैरबैंकिङ संस्थासँग सम्झौता गरी हेजिङसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि ऋण स्वीकार गर्न, सहलगानी गर्न वा सहकार्य गर्न सक्नेछन् । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको उक्त नियमावलीले पूर्वाधार लगानीको क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी भित्र्ने सरकारको विश्वास छ ।
