काठमाडौं । भाषा आयोगले ११ मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा सिफारिश गर्दा मातृभाषी संघसंस्थालाई समावेश नगराएको प्रति नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ संघीय परिषद् सचिवालयले भर्त्सना गरेको छ ।
भाषा आयोगले २१ भदौमा प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरुको निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धी सिफारिशहरु (पञ्चवर्षीय प्रतिवेदन) २०७८ सम्बन्धमा आधिकारिक भाषिक संघसंस्थासंग छलफल र परामर्श नगरेको भन्दै महासंघले विहिवार विज्ञप्ति जारी गरी गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै भर्त्सना गरेको हो ।
यद्यपि ११ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा भाषा आयोगले सिफारिश गरेको प्रति भने महासंघले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । ‘नेपालको संविधानको धारा २८७ को उपधारा (६) को खण्ड (क) र धारा ७ को उपधारा (३) एवम् बहुभाषिक विविधता, संघीयता,समावेशिताको मूल र्मम र भावनाबमोजिम पहिलो पटक नेपाली बाहेक अन्य भाषाहरुलाई प्रदेश स्तरमा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी आयोगले ११ मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा सिफारिश गरेको प्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
नेपालको आदिवासी जनजातिको आन्दोलनमा मातृभाषाको मुद्धा एक प्रमुख सवाल भएको भन्दै महासंघले आयोगले ऐतिहासिक महत्वपूर्ण प्रतिवेदनको तयारीको क्रममा आधिकारी भाषिक संघसंस्थाहरुसँग परामर्श र नगरेको प्रति आपत्ति जनाएको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र पक्ष राष्ट्र भएको आदिवासिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–२००७ को मर्म, भावना र सिन्द्धान्तको अवमुल्यन गर्दै लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता र अभ्यास एवम् स्वतन्त्र पूर्वजानकारी सहितको मञ्जरीको सिद्धान्त विपरित आयोग गएको छ ।’
मातृभाषाका संघसंस्थालाई समावेश गर्न सकेको खण्डमा सरकारलाईनै धेरै कुरामा सहयोग पुग्ने भन्दै सहभागी गराउँन पनि महासंघको माग रहेको छ ।
भदौं ३१ बिहिबार अध्यक्ष जगत बहादुर बरामद्धारा हस्ताक्षतिर विज्ञप्तीमा एक प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने भाषा,थोरै जनसंख्याले बोल्ने भाषा र लोपोन्मुख भाषाको सम्बन्धमा केही सामान्य कुरा सिफारिश गरेको देखिए पनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको लामो समयसम्म सार्वजनिक नगराउँदा विगतका झै जालसाजी षड्यन्त्र भईरहेको छकि भन्ने आशंका पनि गरिएको छ ।
‘प्रदेशमा १ प्रतिशत भन्दा बढी वक्ता भएको भाषाको सूचीको आधार के हो,स्थानीय तहको सरकार पालिकाहरुमा भाषाको आधार के हो, कुन सिदान्तले सहयोग गर्दछ,सम्बन्धित थालथलोमा रहेका थोरै जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषाहरुलाई स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने बलियो आधार के हो यि प्रतिनिधि प्रश्नहरुबारे अन्यौलताको सेरोफेरोमा प्रतिवेदन सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन् ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
मातृभाषीहरुले निरन्तर उठाइरहेको विषयलाई समयमानै गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रतिवेदन सर्वस्वीकार्य बनाउन सकेको खण्डमा महासंघको तर्फबाट साथ र सहयोग रहने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्ती
