नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २७ प्रतिशत रहेको छ भने देशमा क्रियाशील श्रमशक्ति मध्ये करिब ६० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन् । यद्यपि कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर एवम् उत्पादकत्व भने तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको छ । जग्गाको खण्डीकरण, जोतको सानो आकार, कृषि बस्तुको बजार सुनिश्चितता, सिंचाई सुबिधाको कमि, कृषि अनुसन्धान एवम् प्राविधि विकासको सुस्तता र पर्याप्त वित्तीय सेवाको अभाव कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व नबढ्नुका प्रमुख कारक हुन ।
एकातिर देशको आर्थिक वृद्धि तथा समग्र विकास कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा निर्भर रहेको छ भने अर्कोतिर कृषि क्षेत्रको तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताको सम्भाव्यता पनि उच्च रहेको छ । मूल्य स्थिरता कायम गर्न, आयात प्रतिस्थापन गरी पठारी घटाउन, निर्यात प्रवद्र्धन गर्न, आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त राख्न तथा औद्योगिकीकरणको जग सबल तुल्याउन पनि कृषिको अहम् भूमिका रहेको छ । विगत देखि बर्तमान सम्मका योजनामा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिए तापनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन नसक्नु तथा बजार व्यवस्था सुनिश्चितता हुन नसक्दा यस क्षेत्रबाट अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेको देखिँदैन ।
नेपालमा प्रशस्त अवसर सहितको कृषि क्षेत्र उपलब्ध रहे पनि किसानको वित्तीय सेवामा पहुँच न्यून रहेको छ । नेपालको कृषि विकासका लागि भू–उपयोग नीतिमा सुधार, कृषि समाग्री (मल, बीउ)को सहज आपूर्ति तथा उपलब्धता, कृषि उपजको समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन, भारतीय उपजसँगको प्रतिस्पर्धा, वित्तीय सेवाको माग र आपूर्ति, प्रविधि र तालिम जस्ता विषयमा सुधारको आवश्यकता रहेको छ । साथै नेपालमा उत्पादक र उपभोक्ताबिच धेरै दूरी रहेको छ भने कृषि उपज भण्डारण व्यवस्थाको संरचनाको कमि रहेकोछ । उत्पादक र उपभोक्ताबिचको दूरी न्यूनिकरण तथा भण्डारण संरचना निर्माणमा पर्याप्त लगानी कृषि बिकासको मूल आवश्यकता हो ।
राजनैतिक दलको नारामा नेपालको कृषि क्षेत्र मुख्य प्राथमिकतामा परेको हुन्छ तर बजेटमा कृषि क्षेत्र कहिल्यै मुख्य प्राथमिकतामा परेको देखिदैन । साठी बर्ष अघि पहिलो पटक संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई दुई लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो जसमा सिँचाइमा १० लाख बजेट बिनियोजन भएको थियो । त्यसयताका पञ्चायत, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रसम्मका सरकारले प्रस्तुत गरेका राष्ट्रिय बजेटमा ‘कृषि विकास’लाई कहिल्यै मुख्य प्राथमिकतामा राखेको देखिदैन ।
बिगत १० बर्षको कृषिको बजेट बिश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा रु. १२ अरब ४३ करोड १० लाख रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म आई पुग्दा रु. ३२ अरब रहेको छ । यो कूल राष्ट्रिय बजेटको करिब तिन प्रतिशत हो । कृषिमा सबैभन्दा उच्च बजेट रहेको आर्थिक बर्ष ०७०/७१ हो जसमा सरकारले कुल ५१७ अर्बको बजेट ल्याउँदा कृषिका लागि जम्मा २१ अर्ब (४.१३ प्रतिशत) छुट्याएको थियो । त्यसपछि कृषिले लगातार बजेट पाउने दर कम हुँदै गयो । आव ०७१/७२ मा कूल राष्ट्रिय बजेटको ३.७६ प्रतिशत भयो । आव ०७४/७५ कृषिको बजेट २.३७ प्रतिशतमा सिमित भयो । आव ०७५/७६ मा कृषि बजेटको आकार केही बढेर ३.०५२ प्रतिशत कायम भयो । आव ०७६/७७ मा फेरि कृषिको बजेट घटेर २.२७ प्रतिशत कायम भयो । आव ०७७/७८ मा कृषिको बजेट २.५१ प्रतिशत थियो भने चालु आव २०७८/७९ मा कृषिको बजेट ३ प्रतिशतको हाराहारिमा रहेको छ । चालु आव २०७८/७९ को कूल बजेटको १ चौथाई हिस्सा (करिव १२ अरब) रासायनिक मल खरिदमा रहेको छ । सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत हुने खर्चलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले कृषिकै बजेटको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ ।
कृषि तथा पश्पन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण र रुपान्तरण तथा उत्पादनशील रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन प्राथमिकतामा राखेको छ । माथी उल्लेखित लक्ष प्राप्त गर्न मन्त्रालयले किसानलाई कृषि व्यवसाय सञ्चालनको लागि सहुलियत कर्जामा व्याज अनुदान उपलब्ध गराउने, किसान सुचिकरण, कृषि तथ्याङ्क व्यवस्थापन, नर्सरी स्थापना तथा पुराना नर्सरी सुदृढिकरण, स्थानीय तहमा रहेका 'एक गाउँ एक प्राविधिक'को लागि बजेट व्यवस्थापन, खाद्यान्न र शीत भण्डारको निर्माण, उन्नत बीउ उत्पादनमा अनुदान, रासायनिक मलमा अनुदान, प्राङ्गारीक कृषि, कृषि यन्त्रहरुमा अनुदान व्यवस्था गरेकोछ । कृषि विकास मन्त्रालयले नेपाल सरकारको लगानीमा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासहित बिदेशि दातृ निकायबाट स्ञचालित झण्डै आधा दर्जन परियोजनारआयोजनाहरु मार्फत पनि कृषि विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ ।
यति हुँदा हुँदै पनि गत आवमा २ खर्ब ६३ अर्ब ५१ करोड बराबरको खाद्यान्नसहित कृषि तथा कृषिजन्यवस्तु आयात भएको तथ्याङ्क रहेको छ जसमा ३१ अर्बको तरकारी तथा तरकारीजन्य सामग्री, १६ अर्बको फलफूल, ६८ अर्बको विभिन्न तयारी खानेकुरा र १६ अर्ब रुपैयाँको तेल तथा तेलहनजन्य खाद्यान्न भित्रिएको तथ्यांक छ । बिदेशी कृषिबस्तु आयात हुनुको मुख्य कारण स्वदेशमा उत्पादित कृषि वस्तुको प्रति ईकाइ मुल्य बढि हुनु, उत्पादित कृषि उपजको बजारको ग्यारेन्टि नहुनु र कृषि कर्जामा किसानको पहुँच नहुनु नै हो । यस सन्दर्भमा उत्पादक र उपभोक्तासम्म पुर्याउने खाद्य श्रृङ्खलाका अबयबहरु—उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण मध्ये कुनै एक अबयवमा राज्यको शसक्त उपस्थिति तथा कृषि क्षेत्रमा राज्यबाट प्रदान गरिने अनुदानको हिस्सा बढाई स्वदेशी कृषि उपजको न्यून लागत मुल्य बनाई उत्पादित वस्तुको बजार ग्यारेन्टि गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
लेखक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा बाली संरक्षण अधिकृत पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
