कञ्चनपुर । थारु समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने उम्मेदवारलाई मत दिने कञ्चनपुरका थारु समुदायले जनाएका छन् ।
घोषणापत्रमा थारु समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवार आफ्नो रोजाइमा पर्ने उनीहरुकोे भनाइ रहेको छ । “ लोकतान्त्रिक गणगतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सवाल संविधानको पानामा मात्रै सीमित भएको छ”, थारु बुद्धिजीवि वीरबहादुर राजवंशीले भन्नुभयो, “थारु समुदायलाई प्रतिनिधिसभामा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारका रुपमा ठूला राजनीतिक दलहरुले सहभागी नगराएर थारुका मुद्दा ओझेलमा पार्न खोजिएको छ ।” उहाँका अनुसार प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा थारुलाई उम्मेदवार नबनाउने बनाई हाले पनि सहयोग नगर्ने परिपाटी विद्यमान रहेको छ ।
“नियम पूरा गर्न समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा पुछारमा राखेर प्रतिनिधित्व गर्नबाट वञ्चित गराइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा जितेका थारु समुदायका उम्मेदवारलाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराउदा राज्यमन्त्रीसम्म सीमित गराइन्छ ।” निर्णायक तहमा प्रतिनिधित्व नगराइदिँदा थारु समुदायले अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
“कर्मचारी भर्ना गर्दा विद्यमान जनसङ्ख्याका आधारमा मानव सूचाङ्कको विकास गरी लोकसेवा आयोगले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा थारु समुदायका युवालाई राज्यका हरेक अङ्गमा रोजगारी दिनुपर्ने मान्यता राख्दछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस कार्यप्रति प्रतिबद्ध भई कार्यका लागि थारु समुदायको मन जित्ने उम्मेदवारलाई थारु समुदायले चुनावमा सघाउ छन् ।” उहाँका अनुसार समुदायको समाजको अगुवाइ गर्ने भलमन्सा, गुरुवा, केसौका, चिरिकीया देउथानको संस्थागत कानुनी व्यवस्था गरी कार्यसम्पादन हुनुपर्छ । कानुनीरुपमा बडघर प्रथालाई मान्यता दिनुपर्छ ।
थारु समुदायमा देखा पर्ने सिकलसेल एनिमिया रोगको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्दछ । यी मुद्दा थारु समुदायले विगतदेखिका चुनाव देखिनै उठाउँदै आए पनि संस्थागत हुन नसकेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । राज्यले दिने सेवा सुविधामा जनसङ्ख्यामा अनुपातमा दिइनुपर्ने थारु अगुवा धनबहादुर कुश्मीले बताउनुभयो ।
“सेवा सुविधा दिने सवालमा ‘मुखमा राम राम बगलिमा छुरा’ भने झै चुनावका बेला थारु समुदायका मुद्दालाई निकै ठूलो स्वरले उछाल्ने गरिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, सेवा सुविधा उपलब्ध गराउदा विभेद गरिन्छ । चुनाव जितेर गएकाले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा नातागोता, चिनजान भएका र सम्बन्धित समुदायका व्यक्तिलाई मात्रै उपलब्ध गराइने गरेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
“लोकतन्त्रमा प्रतिनिधि चयन गर्दा मत हाल्नै पर्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “थारु समुदायका हकअधिकार स्थापित गर्नका लागि कटिबद्ध भएका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने सोचाइ रहेको छ, थारुका मुद्दालाई स्थापित गर्नेलाई मत हाल्नका लागि गाउँ समाजमा छलफल चलाउने कार्य भइरहेको छ ।” “पहिलाजस्तो राजनीतिक दल र तीनका उम्मेदवारका गुलिया नारा, मासुभातमा भुलिदैनौँ, अधिकारको लडाइँ निर्णायक तहसम्म पु¥याउने उम्मेदवारलाई मतदान गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको चालु आवको बजेटलाई हेर्दा विद्यालय बनाउने रकमभन्दा मन्दिर बनाउने रकम डेढ गुणाले बढी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले मन्दिर बनाउने बजेटमा थारु समुदायको देउथान बनाउनका लागि एक सुको बजेट नपरेको बताउनुभयो । “राज्य संयन्त्रमा थारु समुदायको न्यून उपस्थिति हँुदा बजेटमा समेटिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “साँच्चिकै संविधानमा व्यवस्था भएझै समानुपातिक र समावेशीको अवधारणा लागू भएको छैन, बजेट समावेशी नहँुदा थारु समुदाय अधिकारसँगै सामाजिक विकासबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।”
संविधानमा मातृ भाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको चर्चा गर्दै थारु अगुवा रेवन चौधरीले थारु समुदायको राज्य संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व नहुँदा थारु भाषिक विद्यालय स्थापना हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । “घर निर्माण गर्ने कार्यमा विगतमा भारतीयको दवदवा रहने गरको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “थारु युवाले घर निर्माण गर्ने (डकर्मी) सीप सिकेपछि भारतीय विस्थापित भएका छन्, बर्सेनि करोडौँ विदेशिने पैसा थारु युवाले जोगाएका छन्, यस्तो कार्यमा संलग्न थारु युवालाई थप सीप दिई, प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरी राज्यबाट सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ, यस कार्यका लागि कटिबद्ध उम्मेदवारलाई यस पटको निर्वाचनमा चयन गर्छौं ।”
अन्य जातिको तुलनमा अहिले पनि थारु समुदाय पछाडि परेको भएकाले उच्च शिक्षा पढ्दै आएका थारु युवालाई राज्यले कोटमा मात्रै सीमित नराखेर जनसङ्ख्याको आधारमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने थारु सामाजिक अभियन्ता हवलदार चौधरीले बताउनुभयो । “थारु समुदायको भाषा, वेषभूषा, गहनासँगै रहनसहन अन्य जातिको तुनामा पृथक रहेकाले यसलाई जोगाउनका लागि राज्यले नीति बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नीति नबनाइदा थारु समुदायका सांस्कृतिक पक्षसँग सम्बन्धित वस्तु ओझेलमा पर्दै गएका छन्, यस मुद्दालाई नीतिगतरुपमा स्थापित गर्न पहल गर्ने उम्मेदवारको खोजीमा लागेका छौँ ।”
जिल्लामा पुरुष मतदाता एक लाख ४६ हजार आठ सय ४८ र महिला मतदाता एक लाख ५५ हजार छ सय ६२ र तेस्रोलिङ्गी एक जना गरी कूल मतदाता तीन लाख दुई हजार पाँच सय नौ रहेको छ । कूल मतदातामध्ये थारु मतदाताको सङ्ख्या २४ प्रतिशत रहेको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी थारु मतदाता कृष्णपुरमा ३७ र बेलौरी नगरपालिकामा ४७ प्रतिशत थारु रहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा थारु मतदाता निर्णायक छन् । जिल्लामा तीन प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र र छ प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र छन् ।
