काठमाडौं । निर्वाचन आयोगलले आचारसंहिता विपरीत प्रचारप्रसारका क्रममा भएका गतिविधिप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै स्पष्टीकरण सोध्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आयोगले सरकारी गाडी प्रयोग गरेको विषयमा खानेपानीमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्यका बारा क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार उमाकान्त चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ (क) बमोजिम नेपाल सरकारका मन्त्रीले चुनावी प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा स्पष्टीकरण सोधेको हो । “तपाइँले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा सरकारी (रातो तथा नीलो) नं प्लेट भएको बा२झ ५८६१ नंको सरकारी गाडीको नं प्लेट नै परिवर्तन गरी बा१२च ७४३१ नंको प्लेट राखेर प्रयोग गरेको हो होइन ?”, स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, “यदि निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) र उपदफा (४) बमोजिम तपाइँलाई किन कारबाही गर्नु नपर्ने हो ?”
मन्त्री चौधरीलाई आयोगले कुनै माध्यमबाट पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग वा आफैँ उम्मेदवार रहेको जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा आफैँ उपस्थित भई वा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । आयोगबाट मन्त्री चौधरीले प्रचारप्रसारका क्रमम सरकारी गाडीको नं प्लेट नै परिवर्तन गरी प्रयोग गरेको सम्बन्धमा सूचना प्राप्त भएकाले जाँचबुझ गरी आयोगमा तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न उक्त निर्वाचन क्षेत्रको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बारालाई समेत पत्राचार भएको छ ।
यसैबीच, आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत सहयोग रकम उपलब्ध गराएको विषयमा मकवानपुर क्षेत्र नं २ का नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार विरोध खतिवडा र मकवानपुर क्षेत्र नं २ (ख) का नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार इन्द्रबहादुर बानियाँलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
उम्मेदवार खतिवडा र बानियाँलाई स्पष्टीकरण
उम्मेदवार खतिवडा र बानियाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने मनहरी क्याम्पसका विद्यार्थीहरुलाई भ्रमणका लागि अग्रिम सहयोग रकम जनही १५ हजार उपलब्ध गराएको विषय सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि आयोगले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको हो ।
आयोगले पत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (न) मा ‘कसैले पनि कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने’ स्मरण गराइएको छ । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २१ को उपदाफा (१) मा कुनै पनि उम्मेदवारले मतदातालाई प्रभाव पार्ने गरी नगद, जिन्सी दिन वा लिन नहुने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
“तसर्थ, तपाइँबाट आफ्नो क्षेत्रका मतदातालाई प्रभाव पार्ने गरी रकम हस्तान्तरण भएको बारे के कसो भएको हो ? यदि तपाइँबाट नगद वितरण कार्य भएको हो भने निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) र उपदफा (४) तथा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम किन कारबाही हुनुनपर्ने हो ?” आयोगको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, “कुनै माध्यमबाट पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र आयोग वा आफू उम्मेवार रहेको जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा आफैँ उपस्थित भई वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ ।”
