नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट जारी गरिएको २०७८ साल कात्तिक ४ गते बिहानसम्मको तथ्याङ्कमा देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी, पहिरो, डुबानबाट ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या ८८ जना, बेपत्ता भएकाहरू ३० जना र घाइते भएका २२ जना भन्ने छ । यो तथ्याङ्क पूर्ण छैन । सरकारले पूर्ण क्षतिको विवरण छिटो संकलन गरी सही तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नु पर्छ ।
नीति, विधि कागजको झमेलामा नपरिकन तीनवटै सरकारले सेना, प्रहरी, स्वयंसेवक परिचालन गरी बिचल्लीमा परेका जनताको उद्धार गरी अस्थायी आवाससहित सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम युद्धस्तरमा गरोस् । घटनास्थलमा पीडितहरूको अवस्था हृदयविदारक छ । सरकारले बाढी, डुबान र पहिरोमा परी पीडित भएका जनतालाई राहत दिने भनेर निर्णय गरेको छ । तत्काल राहत १५ देखि २० हजारसम्म, मृतकका परिवारलाई दिने २ लाख, घाइतेहरूको नि:शुल्क उपचार, आवास बनाउन दिने ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको राहत बिनाझन्झट पीडितले छिटोभन्दा छिटो पाउने ब्यवस्था होस् ।
बाढी, पहिरो र डुबान क्षेत्रमा बिचल्लीमा परेका जनताबीच तुरून्त खाद्यान्य, भाँडाकुँडा, इन्धन, लत्ताकपडा र घटनास्थलमा नै प्राथमिक उपचारको व्यवस्थाका लागि सेना, प्रहरी स्वयंसेवक आमजनपरिचालन गर्न ३ तहकै सरकारको ध्यान अझ जोडले जाओस् । यस वर्ष २०७८ सालको वर्षायामको सुरूदेखि कात्तिक पहिलो हप्ता आजका मितिसम्म आउँदा बाढी, पहिरो र डुबानमा परी ठूलो जनधनको क्षति भयो ।
बेमौसमी अधिक वर्षात्का कारण कहालीलाग्दो मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ । विपदको यो प्रक्रिया हरेक वर्ष कमबेसी हुँदै आएको छ । बर्सेनि शोक र पीडामा जनता पर्दै आएका छन् । मौसमविद् र भुगर्भविद्हरूले सम्भावित खतराको सूचना कमबेसी सम्बन्धित निकायमा बेलैमा दिँदै आएका पनि छन् । असारदेखि असोजसम्म विपद्को व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रकोपपीडित क्षेत्र र आम नेपालीको चासोको विषय हुने पनि गरेको छ । अर्को साल आउने विपदको रोकथाम गर्न योजनाबारे राज्य सरकार पनि गम्भीर भएको जस्तो देखिन्छ । सेमिनार र गोष्ठीहरू पनि चल्दै आएकै छ । जब वर्षात् बाढी, पहिरो रोकिन्छ तब, यी विषयहरू क्रमश: ओझेलमा पर्दै जान्छ ।
बर्षेनि आइरहने संभावित विपद् व्यवस्थापनका लागि अब पनि यही रित दोहोरिँदै जानु हुँदैन । विपद् सम्बन्धित राज्य, सरकारका सबै निकायहरूदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू र आम नागरिकहरू आ-आफ्नो स्थान र भूमिकामा जिम्मेवार बन्नै पर्छ । जिम्मेवार ढंगले नलाग्ने हो भने अझ हामीले ठूल्ठूला प्राकृतिक प्रकोपको विपद्मा पर्नु पर्छ ।
बेलैमा सोचियो भने जनधनको क्षतिलाई न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने चेत हामीमा छ । यसलाई ढिला नगरीकन व्यवहारमा उतार्न पर्छ । विपद् व्यवस्थापन तथा रोकथाममा सम्बन्धित निकाय राज्य सरकारको ध्यान गएकै छैन भन्ने कुरा पनि सत्य होइन । पूर्ण ध्यान गएको छ भन्ने कुरा पनि सत्य होइन । जब बर्खा आउँछ सरकारले सकेको गर्ने पहल गरेकै देखिन्छ । देशको भू-वनोट, भू-गर्भित अवस्था, भूगर्भविद्हरूले गरेको सजकता र हाम्रो चेतना र काम गर्ने तौरतरिकाहरूमा बेमेलहरू छन् । भूगर्भविद्हरूको सल्लाह र सुझावप्रति हाम्रो पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन ।
कुन ठाउँ, बस्ती बसाउनयोग्य छ ? कुन ठाउँ छैन हामीले बुझ्न पर्ने हो । सजकता गराइसकेपछि त्यसलाई मान्न पर्ने हो । राज्यले व्यवस्थापन गर्न पेर्ने हो । प्रकृति हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन । उसको नियममा हामी चल्नु पर्छ भन्ने चेत सबैमा छ र पनि विपदलाई न्यूनिकरण गर्न अपनाउन पर्ने सजकता र सावधानीप्रति हाम्रो कमजोरी छ ।
विगत अनुभवहरू हेर्दा विपद् व्यवस्थापनबारे छ महिना सम्झिन्छ, छ महिना बिर्सन्छ जस्तो अर्धवार्षिक सोचजस्तो भइरहेको छ । नियतमा साफा भएर पनि व्यवहारमा यस्तो देखिँदै आएको छ ।
सरकारले न्यूनतम सुरक्षित ठाउँमा बस्ती सार्ने, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा नियन्त्रण र रोक लगाउने, विगतमा भएका भारतसँगको कोसी गण्डक बाँधलगायत सन्धि संझौता खारेज गरी नेपालको हितमा नयाँ संझौता गर्ने गाउँ/नगर/वडा र टोलमा दलैपिच्छेको सडक निर्माणको नाममा हिउँदभरि जथाभावी डोजर चलाएर बर्खाभरी पहिरो लडाउने भँडुवा विकासवादी अराजक शैलीलाई नियमन गरी स्थायी र दीगो र पाको विकास बसाउनेलगायतका ठोस योजनाहरू र त्यसको कार्यन्वयनमा आमजागरण पैदा गरी राष्ट्रिय एकता बनाएर विपद् व्यवस्थापन गर्न आ-आफ्नो स्थान र भूमिकामा सक्रिय हुन विपदको अहिलेको विनासले हामीलाई झकझक्याएको छ ।
