यो संसदीय प्रणाली नाटक मञ्चनको अब्बल केन्द्र नै रहेछ । सभामुख महोदय हामी सबैले थियटरमा नाटक मञ्चन गरिएको पक्कै हेरेका छौं । त्यहाँ कुनै कलाकारलाई पानी तिर्खा लाग्यो भने उसले साथीलाई पानी माग्दछ । साथीले पानीको करुवा उचालेर पानी दिएजस्तो गर्छ, उसले खाए जस्तो गर्छ, तृष्णा मेटिएको अभिनय गर्छ । यहाँ नागरिक पानी माग्छन् हामी दिएजस्तो गर्छौं, उनीहरु खाएजस्तो गरेर हामीसँग आभारी भै टोपल्छन् ।
नाटकको पहिलो प्रहसन हुँदोरहेछ सिद्धान्त र प्राथमिकता । यो आकाश भने जस्तो रहेछ । आकाश भनेको देखे जस्तो लाग्ने भेट्न नसकिने । नाटकको अर्को प्रहसन हुने रहेछ, नीति कार्यक्रम । यो चाहिँ तारा र ग्रहहरु जस्ता रहेछन् । तारा र ग्रहहरु देख्न सकिन्छ तर बुझ्न निकै कठिन कार्य बन्दछ ।
नाटकको तेस्रो प्रहसन रहेछ बजेट । यथार्थमा बजेट आउँदा सूर्यको प्रकाश जस्तो हरेक जनतालाई न्यानो र उज्यालो अनुभव हुनुपर्ने हो । तर त्यो त झन् सूर्यग्रहण जस्तो अँध्यारो हुनेरहेछ । सूर्यग्रहण सिधा आँखाले हेर्न मिल्दैन चस्मा लगाउनु पर्छ । ग्रहणको प्रकाश त ग्रहण गर्नै मिल्दैन । सकेसम्म बच्नुपर्छ ।
अब आउने बजेट चस्मा लगाएर पनि किन देखिँदैन भने जम्माजम्मी ३५ अर्ब हाराहारीको पुँजीगत बजेटको १३ अ्रब अस्ति नै अनगिन्ती साना र खुद्रे योजनाहरुमा करोडौं रकमान्तरण गरेर २४३ वटा नयाँ योजना र अन्य बहुवर्षीय आयोजनाको नाममा स्रोत सुनिश्चितता गरेर सेटिङ मिलाइसक्नु भयो । मलाई लाग्छ, पिटिएमटी सडकले अस्ति नै लाज मानीसकेको छ ।
हाम्रो नीति, कार्यक्रम, बजेट प्रस्तुति र छलफल पहिला कसैका टाउका काट्ने अनि टाउको किन काटियो ?, काट्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो ?, टाउको छिनाउँदै गर्दा उसलाई कति दुख्यो होला भन्दै समीक्षा गर्ने थलो रहेछ यो प्रणाली । पहिला नीति, कार्यक्रम, बजेट सबैको किताब छापिसक्ने, त्यो बाँडिसक्ने अनि कति न के-के नै गर्छु जसरी माननीयहरु बहस गर्ने । तर एकशब्द पनि नफेरिने । यो भन्दा ठूलो नाटक के हुन्छ ? कमरेड लेनिनले यसैकारण भन्नुभएको रहेछ, 'संसद् भनेको खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो ।', कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा कमरेड कार्ल मार्क्सले भन्नुभएको रहेछ, 'पुँजीवादी राज्यमा सरकार दलाल पुँजीपति वर्गको सामान्य म्यानेजर मात्रै हो ।'
सभामुख महोदय, हामी प्रदेशको सरकार हौं, हाम्रो सभा छ र यसको कर्तव्य र दायित्वहरु जनताप्रति छ भने यो प्रणालीलाई बदल्नका लागि नाटक मञ्चन होइन जतिवटा सभा बस्छौं, जतिवटा छलफल बहस गर्छौं त्यसलाई नौटंकीको रुपमा होइन हामीले उपयोग गरेको समय ठीक ठाउँमा, ठीक तरिकाले गरेका छौं भन्ने आत्मगौरव हुने दिशामा सोच्न र त्यहीअनुसार कार्यक्रम र वेधेयकहरु उत्पादन गर्न सभामुखमार्फत म सरकारको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु ।
यो नीति कार्यक्रमको बारेमा मैले के बोल्नु ? केन्द्रको योजना २०१३ सालदेखि कपी हुँदै आएको छ । हाम्रो प्रदेशमा ७५ सालदेखि केन्द्रको छायासहित कपी हुँदै आएको छ । राम्रा कार्यक्रमलाई दिर्घकालीन योजनामा निरन्तरता दिनु नराम्रो होइन तर कार्यान्वययन र परिणाम के भैरहेको छ त्यो मुख्य कुरा हो । हाम्रो नीति र बजेटले अस्पतालको घर बनाउँछ, बिरामीको उपचार गर्दैन । खेल मैदान बनाउँछ, खेलाडी उत्पादन गर्दैन । विद्यालय बनाउँछ, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दैन । सिंचाइ र खानेपानी ट्यांकी बनाउँछ, पानी आउँदैन । पाउडर दूध फ्याक्ट्री बनाउँछ, उत्पादन हुँदैन । तरकारी संकलन केन्द्र बनाउँछ, तरकारी संकलन गर्दैन । यस्तै यस्तै प्रवृत्ति निरन्तर छ ।
मेरो दृष्टिमा दरबारमात्रै घर होइन झोपडी पनि घर हो । घरबेटी खराब पर्यो भने दरबार पनि सुंगुरको खोर बनाएर भद्रगोल बनाइदिन्छ । र घरबेटी राम्रो परे झोपडी पनि कल्पनाको सानो स्वर्ग जस्तो सफा, सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन सक्छ । संसारका धनी देशको तुलनामा नेपालको बजेट सानो छ । के यसको अर्थ हामी गरिब हौं ? देशको बजेटको तुलनामा प्रदेशको बजेट सानो छ । यसको अर्थ हामी केही गर्न नसक्नेवाला हौं ? होइन, हामी दरबार भएका तर घरबारको सोंच नभएका खराब घरबेटीको नेतृत्वमा चलाइरहेको प्रदेश सरकारमा छौं ।
आजको दुनियाँमा सेन्ट्रल डिजिटलाईजेसन के हो ? ई-गभर्नेन्स के हो ?, प्रदेशको तथ्य तथ्यांक माथिको नियन्त्रण के हो ? सरकार बुझ्दैन भनेर म यो भन्दिनँ । तर डिजिटलाईजेसन वडादेखि लागू गर्ने हो भने बिचौलियाको जिन्दगी सखाप हुने वाला छ । सानो भए पनि सुशासनको सुरुवात हुनेछ र जनताले सुविधा पाउनेवाला छ । यो नीतिमा आए पनि बजेट, कार्यक्रम र कार्ययोजना बन्ने मैले गुन्जायस देखेको छैन ।
आज मानिसहरु विदेश किन गएका छन् ? यहाँ रोजगारी नभएर हो ? होइन । सरकारले स्वरोजगारको व्यवस्थापन र सम्मान गर्न नसकेर हो । तपाईंलाई सामान्य तथ्यांक भनिदिउँ करिब १२ लाखभन्दा धेरै हस्तकला व्यवसायी तथा स्वरोजगार नेपालीमध्ये झण्डै छ लाख बागमतीमा छन् । लाखौं चालक सहचालक छन्, विभिन्न व्यक्तिगत पेसा व्यवसाय र निजी कम्पनीहरुमा कार्यरत छन् तर उनीहरु सबैलाई राज्यको व्यवस्थापनले चिन्दैन । उसले वैधानिक परिचय पाउँदैन । भविष्यका लागि सरकार छ भनेर सरकारले भन्ने हैसियत राख्दैन । रोजगारी शिक्षासँग जोडिएको छ । यसको गुणस्तरीय विकासका लागि सरकार र समुदायको साझा पहलका लागि सिर्जनात्मक र उत्साह भर्ने नीति सरकारको सोचमा आउँदैन । जब जरा नै बलियो हुँदैन पात किन सुक्यो भनेर चिन्ता गर्ने वा नारा लगाउने दुवै मूर्ख साबित हुन्छन् ।
सभामुख महोदय, मलाई मेरो क्षेत्रका जनताले त्यो क्षेत्रको विकासका लागि निर्वाचित गराएको हो । काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिकको हिमाल छ । हजारौं मानिसहरुलाई हिमाल आरोहण तालिम दिने पर्वतीय खुला विद्यालय बनाउने स्थान छ । गुरु पद्मसंभवले साधना गरेको नेपे मासाल छ जसलाई देवताको पनि स्वर्ग भनेर चिनिन्छ । मन्जुश्रीले पाइला राखेको मन्जुश्रीडाँडा छ । भृकुटी र अरनिको हिँडेको मार्ग छ । सुकुटे र भोटेकोशी नदीको नदी पर्यटन मेरै क्षेत्रमा पर्छ ।
सैलुङ अर्थात् सयवटा डाँडाहरुको एउटै पुन्ज सिन्धु, दोलखा र रामेछापको केन्द्र बनेर खडा छ । तपाईंको नीति कार्यक्रमले यी क्षेत्रहरु चिन्छ ? गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको नाममा १६/१७ वर्षदेखि कमाईखाने भाँडो भएको छ । जुगल हिमालदेखि गौरीशंकर हुँदै रामेछापको नुम्वुर हिमालको काखसम्म फैलिएको गौरिशंकर संरक्षण क्षेत्र पर्यापर्यटनको अनुपम क्षेत्र हो । यस्ता महत्वको विषय तपाईंको नीति कार्यक्रमले बोल्छ ? चिन्छ ? चिन्दैन । मेरो क्षेत्रको जुगल हिमालमा कोदालोलो खन्दा स्लेट ढुंगा निस्कन्छ । सडक खन्दा स्लेट ढुंगा निस्कन्छ ।
आम जनताको बारीमा निस्कने ढुंगाको राजस्व प्रदेशले समेत बाँडेर लिन्छ । कुनै बिचौलियाले खानी विभागको कार्यक्षेत्र भनेर हालेको मुद्दाका कारण वर्षौंदेखि त्यहाँका जनता अवैध साबित भएका छन् र प्रदेशको राजस्वसमेत रोकिएको छ । यस्ता विषयमा ध्यान नदिने अनि नीति कार्यक्रममा हामी खनिज क्षेत्रको पहिचान गर्ने कुरा गर्दछौं ।
हामीलाई जनयुद्धमा बन्दुक बोक्न मन थिएन । १७ सालअघि र ४६ सालपछि कांग्रेस-एमालेले राम्रो शासन चलाएको भए जनयुद्ध गर्नु पर्ने थिएन । अहिले पनि राम्रो गर्नुभएको भए राजावादी दलहरुले आन्दोलन गर्ने वातावरण बन्ने थिएन ।
कृषिको विषय अल्छी बुद्धिजीवीले बाँड्ने काल्पनिक ज्ञानमात्र हुनु हुँदैन । मेरो गाउँको एकजना भाइ विनोद प्रधान विदेशको राम्रो जागिर छाडेर नेपालमै केही गर्छु भनेर करोडौं लगानी गरेर पालिकाले एक साघु नहालिदिएका कारण फेरि विदेश फर्कंदैछ । अनावश्यक हावादारी प्रोत्साहन गरेर कृषकलाई आत्महत्याको मार्गमा नपठाउनुहोस् सरकार । यस्ता विषयहरु तपाईंको नीति, कार्यक्रमले संबोधन गर्न नसकेका कारण म यो सरकारको नीति कार्यक्रमको पक्षमा नभएको जानकारी सहीत मेरो भनाइ अन्त गर्दछु ।
(नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पौडेलले बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८२/८३ माथि गर्नुभएको टिप्पणी)
