काठमाडौं । प्रादेशिक तहमा सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा अधिकार बाँडफाँट र कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताको समाधान खोज्ने प्रयास सुरु भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय वाग्मती प्रदेशको पहलमा बिहीबार सिंहदरबारमा कानुन निर्माणमा आपसी समन्वय गर्ने, संघले प्रदेशसँग र प्रदेशले संघसँग समन्वय गरी सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा देखिएका द्विविधा हटाई यस क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने विषयमा छलफल गरिएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ, कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णा केसी, मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याल, सञ्चार महाशाखा प्रमुख नेत्र सुवेदी, प्रशासन महाशाखा प्रमुख बाबुराम भण्डारी, फ्रिक्वीन्सी व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गौरव गिरी, सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक कृष्ण नेपाल, हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक इन्दु घिमिरे, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, वाग्मती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटा, गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहा थापाको सचिवालयका मानबहादुर घर्ती सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
आमन्त्रण गरेर पनि कोशी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधिको छलफलमा उपस्थिति हुन नसकेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रममा कार्यविभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई तोकिएका सञ्चारसँग सम्बन्धित १४ वटा विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
उपकरणको फाइल प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश अन्तर्गतका एफएम रेडियोको नियमनमा समस्या आएको, टेलिभिजनको प्रसारण क्षेत्रका बारेमा कानुनी अस्पष्टतालाई प्रष्ट्याउनु पर्ने, स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका एक सय वाटभन्दा कम क्षमता रेडियोको नियमनको समस्या सम्बोधन गरिनु पर्ने, टेलिभिजनको अनुमति प्रदेशबाट र वितरणको व्यवस्था संघबाट गर्न सकिने संभावनाको खोजी गर्नु पर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण र भुक्तानी प्रदेशबाट हुनु पर्ने, आचारसंहिता अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रेस काउन्सिलको प्रादेशिक इकाई स्थापना गरी प्रादेशिक सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन र नियमन गर्ने निकायसँग समन्वय गरिनु पर्ने, पत्रकार कल्याण कोष प्रदेशबाट सञ्चालन गर्नु पर्ने, आमसञ्चार प्रतिष्ठान प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्नु पर्ने, प्रदेशस्तरमा डाटा सेन्टर र साइबर सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइनु पर्ने, मौलिक चलचित्र र वृत्तचित्र निर्माण प्रदेशबाट हुनु पर्ने, सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा काम गर्न प्रादेशिक तहमा एकीकृत संरचना निर्माण गर्ने कानुन बन्नु पर्ने सुझाव छलफलमा प्रदेशका मन्त्रीहरुबाट उठाइएको थियो ।
मन्त्री शर्माले संविधान र कानुनले निर्देश गरेका विषय प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न संघले कुनै कन्जुस्याइँ नगर्ने बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, 'आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका विषयमा पनि प्रदेशसँग समन्वय गरी सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका योजनालाई समन्वयात्मक हिसाबले अगाडि बढाउनु पर्ने पर्ने हुन्छ । सूचना प्रविधिको युगमा सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन सहकार्य गरेर अगाडि बढौं ।' उहाँले सेवा प्रवाह हुने क्षेत्रमा टेलिकमको सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताउनुभयो ।
वाग्मती प्रदेशका मन्त्री श्रेष्ठले संविधानको अनुसूचीमा साझा सूचीमा रहेका विषय कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेश अलमलिए जस्तो देखिएको र यस्ता विषयलाई आपसी सम्वादका माध्यमबाट समाधान गर्दै लैजानु पर्ने बताउनुभयो । ̔संघ र प्रदेशका वीचको बुझाईमा एकरुपता ल्याउन यस्ता छलफल उपयोगी हुनेछन्, ̓ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका मन्त्री जिसीले संघ र प्रदेशका वीचको बुझाईमा एकरुपता कायम हुन नसके कार्यान्वयन पक्ष जटिल हुने बताउनुभयो । कर्णालीको भूगोलले पनि कानुन निर्माणलाई प्रभावित पारेको उहाँले बताउनुभयो । 'अहिलेसम्म भएको प्रदेशको संस्थागत विकासलाई प्रगति मान्नुपर्छ,' उहाँले भन्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री केसीले प्रदेशमा कानुन निर्माण, कर्मचारी अभाव, बुझाईमा अस्पष्टताजस्ता समस्या रहेको बताउनुभयो ।
मधेस प्रदेशका मन्त्री सिंहले आफनो मन्त्रालयमा सचिव नरहेको, निमित्त सचिव पनि नरहेको, संघीय व्यवस्था कसैको दया माया र कृपाले होइन, रगत पसिना बगाएर आएको बताउनुभयो । उहाँले सञ्चारसँग सम्बन्धित बिषयका समस्याको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधि घर्तीले आफनो प्रदेशमा डाटा सेन्टर सूचना प्रविधि पार्कको काम सुरु गरिएको बताउनुभयो । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव अर्यालले इजाजत दिने प्रदेशका निकायलाई नियमन गर्ने अधिकार दिइनु पर्ने, छलफलमा उठेका विषयका नीति, कानुन र प्रक्रियाका बारेमा मन्त्रालयमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने, संघ र प्रदेशको समन्वयमा नै सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
वाग्मती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार सापकोटाले प्रादेशिक तहबाट सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन र नियमनसँग सम्बन्धित कार्य अभ्यासमा आएका चुनौती र समाधानका उपायका बारेमा प्रस्तुती दिनुभएको थियो । वाग्मती प्रदेशको अभ्यास अन्य प्रदेशका लागि पनि उपयोगी हुने र आगामी दिनमा यस्ता सम्वादलाई निरन्तरता दिने समझदारीका साथ छलफल टुंग्याइएको थियो ।
